पुस ४, २०८०
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका एक ऐतिहासिक पात्र हुन् ।
राजनीति सँगसँगै प्रशासकीय कामकाजमा पनि असाधारण निर्णय लिने क्षमताले उहाँलाई एक कुशल र दूरदर्शी प्रशासकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विश्लेषकहरूमा उहाँको परिचय असाधारण छ ।
राजनीतिमा सम्मान र आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो र यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि विभिन्न समयमा प्रशंसा र आलोचना हुँदै आएको छ ।
एकदशक यताको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीभन्दा प्रभावशाली नेता अरू देखिन्न । नेता प्रभावशाली कसरी बन्ने र केका आधारमा मूल्यांकन गरिने भन्ने कुरा आमजनमानसको चासोको विषय हुन्छ । ओलीलाई सफल भन्नु पनि तर्कसंगत हुनुपर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा बितेको एकदशक हेर्दा यस दशकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण २ उपलब्धि संविधानको निर्माण सँगै कार्यन्वयन र तत्कालीन समयका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको राजनीतिक एकता हो ।
यस दुवै प्रक्रियामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व अविस्मरणीय र अन्य नेताभन्दा कयौं गुणा बढी प्रभावशाली देखिन्छ ।
यस समयमा देशले २०७२ सालको महाभूकम्प र भारतीय नेतृत्वले लगाएको नाकबन्दीको दु:ख भोग्नुपर्यो । केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा पनि यसै समयमा आफ्नो असाधारण क्षमता प्रस्तुत गरे ।
भारतीय नाकाबन्दी र हस्तक्षेपकारी नीतिलाई नेपाली राजनीतिभित्र खुकुलो बनाएर समग्र राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई एकजुट हुन मद्दत पुर्याएका नेता ओलीकै नेतृत्व र प्रयासमा बितेको निर्वाचनमा एक भएर चुनावमा प्रस्तुत भएको कम्युनिस्ट दल प्रथम स्थानमा रहन सफल भए ।
निर्वाचनमा नाम कम्युनिस्ट गठनबन्धनकै भएता पनि राजनीतिक मुखौटा भने केपी ओली नै रहे ।
प्रधानमन्त्री ओली यस समयमा कहीँ कतै विफल भए भने जस्तो अनुभूति आम जनमानसमा भयो भने त्यो विषय र सन्दर्भ मधेशवादको राजनीतिसँग जोडिएको रह्यो । यस समयमा राजयले एक गृहयुद्ध शरहको राजनीतिक क्रान्ति हालको मधेशमा देख्नु र भोग्नुपर्यो ।
देशका आमनेता भन्दा फरक स्वभावका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मधेशभित्र मधेशवादी राजनीतिर्मीले चुनावी मुद्दा बनाउँदा देशभित्र बिखण्डनको आवज बलियो हुँदै गयो र यसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई चुनौती दिँदै गयो ।
तात्कालीन समयमा २ कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकता हुँदा सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो सहमतिले गर्ने भएको कुरा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुझाइ थियो तर पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न भने मानेन । यो विषय एमालेमा बिलय भएका पूर्व माओवादीहरूलाई अस्तित्वको लडाईंभन्दा कम छैन ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा प्रचण्डलाई साथ दिने नेकपाभित्रका पूर्व एमाले वरिष्ठ नेताहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई अध्यादेशले एक अन्तिम अवसर दिएको छ र राजनीतिक रूपले निष्क्रिय रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेभित्रको यिनै फूटलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नेकपाभित्र माओवादीको अस्तित्व प्रभावकारी रहेको सन्देश दिन प्रचण्ड सरकार गिराउन लागेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष आएको चुनौती साधारण हैन र यस समस्याको जड पार्टीभित्रकै सत्तामोह रहेको छ ।
देशभित्र सफल देखिएका प्रधानमन्त्रीलाई यिनै पक्षहरूले विवादित र राजनीतिकरूपले थोरैमात्र भएपनि कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका नायक भएर उदाएका प्रधानमन्त्रीको भित्री संकट आफ्नै पार्टी भित्रका गुट-उपगुट हुन् ।
आजको देशको राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको असाधारण छवीको मूल्यांकन गर्दा विवादित अध्यादेश देख्छौं तर पछि फर्केर संविधान निर्माणमा उहाँको भूमिका, नाकाबन्दीको समयमा देखाएको साहस, कम्युनिस्ट एकतामा भूमिका र स्थिर सरकार सञ्चालनमा सशक्त मनोबल भने देख्दैनौं ।
प्रधानमन्त्री मधेश मामिलामा असफल हुनुमै देशको अखण्डता र राष्ट्रिय पहिचानको सुरक्षा भएको बुझ्ने शायद यस राज्यमा कमै छन् होला । मधेशवादी चरित्रप्रति गम्भीर रहेका प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशको कदमले उहाँलाई दलबाहिरको खतराभन्दा आफ्नै वरिपरि रहेकाहरूको नियत सार्वजनिक गर्न मद्दत गरेको छ ।
अध्यादेशले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको सुरक्षा नगरेको तर्क सैद्धान्तिकरूपमा ठीक रहेपनि प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय भने गलत थिएन ।
एक असल नेतृत्वको विरोध गर्न एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाको आवश्यकता हुन्छ र अध्यादेशको पानाले त्यस अभिप्रायलाई प्रधानमन्त्रीको विरोधमा आन्तरिक, राजनीतिक र अन्ततः समाजिकरूपले सारेको देखिन्छ ।
समकालीन राजनीतिक सहयात्रीहरूले यस समयको प्रतीक्षा लामो समयदेखि गरिरहेका थिए भने हाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राजनीतिक मुद्दाविहीन नेपाली कांग्रेस लगायतका मधेशवादी दलले यस मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमै फैलाउन सफल भए ।
अध्यादेशको योजनाले मधेशभित्र राष्ट्रिय संकटको रूपमा उदाएका मधेशवादी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना आज विफल भएको छ ।
मधेशमा उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूले देशभित्र विभाजन र पहिचानको द्वन्द्व स्थापित गरेको देख्दा तिनै शक्ति केन्द्रहरूलाई विभाजन गर्नु मै राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो तर दुर्भाग्यपूर्णरूपले यस विषयले प्रधानमन्त्रीलाई बाह्य र आन्तरिक दुवैरूपले प्रभावित गरेको देखिन्छ ।
आज देशको राजनीति फेरि पनि संवेदनशील समयचक्रमा फसेको छ । कोरोनाभाइरसले ल्याएको विश्वव्यापी संकटसँग लडाईं गर्दै गरेको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक उथलपुथलबाट ग्रसित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आलोचना चारैतिर हुँदैछ भने यसै समयमा उहाँको राजीनामासम्मको माग पार्टी भित्र र राष्ट्रको विभिन्न कुनामा उठ्न थालेको छ ।
देशको अवस्था जटिल र कमजोर छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको र एकताको खाँचो भइरहँदा देशमा नेतृत्व परिवर्तनको खेल हुनुले राजनीतिक संकटकालको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । नेपालले हाल सामना गरिरहेको माहामारीको चुनौती आफैंमा कुनै राजनीतिक संकटभन्दा कम छैन ।
यसले कुनै र कुनैरूपमा देशको राजनीतिलाई पक्कै पनि असर पार्छ तर सरकारको नेतृत्वमाथि हाल उठेका प्रश्नहरूले यस गम्भीर अवस्थामा देश रहेको विषयलाई बोध गरेको देखिँदैन । देश महामारीको प्रकोपबाट कसरी उम्किने भन्ने विषयले गम्भीरता र आकर्षण पाएको छैन ।
संघीय नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारमाथि आज राजनीतिक प्रश्न उठेको छ र यस प्रश्नले सरकारको भविष्यसम्म निर्धारण हुने सक्ने प्रवल समभावना देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको शीर्ष नेताहरूको घेराबन्दीमा छन् र यसले सरकारको ध्यान हाल उत्पन्न संकटभन्दा यस विषयतिर केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग अब के कस्तो विकल्पहरू छन् भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणमा छ र सरकार ढाल्ने प्रयत्न र अभिप्राय नेकपाकै शीर्ष नेताहरूबाट हुँदैछ ।
यस अवस्था र समयचक्रले सरकार र नेतृत्व विपक्षमा कुनैपनि मोड लिन सक्ने देखिन्छ र यसो भए यो नेपाली राजनीतिक इतिहासकै महत्वाकांक्षी र अप्रिय घटनामध्येको एक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको असफलतासँग ३ करोड नेपाली जनताको सपना जोडिएको छ । उहाँको नेतृत्व र छवीले नेपाली राष्ट्रिय अखण्डताको स्वर अहिलेको राजनीतिक समयमा एक गरेको छ ।
देशभित्र विदेशी शक्तिलाई निष्क्रिय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भारतमाथिको निर्भरता र नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष असरलाई कम गर्दै लगेको छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध हालसम्म सफल र इतिहासकै उच्च स्थान छ ।
नेपालले प्ररराष्ट्रनीतिमा समदुरीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ भने छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाहिर नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी पास गराउने आरोप लगाउँदै आएका छन् तर यस आरोपमा सैद्धान्तिक बल कुनै पक्षको देखिँदैन ।
नेपालमा राजनीति गर्ने शक्ति भारत र चीन पक्षधरमा मात्र विभाजित हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणमा भारत र चीन महत्त्वपूर्ण भूमिका छन् तर यो अवस्था भू-राजनीतिको उपज मात्र हो । राज्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल हुन यिनै २ मुलुकबाहिर देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको रूप रहेको बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल राज्य राजनीतिकरूपले स्थिर नहुने हो भने विकासको अवधारणा सधैं प्रयोगसम्म मात्र सीमित हुन्छ । नेपालको सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य सरकारको तुलनामा प्रभावशाली ढंगले बढेको छ र अहिले यस सरकारलाई कहीँ कतै कमजोर गर्न खोजियो भने यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् र यसअर्थमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न उहाँलाई नेपाली जनता र राजनीतिक सहकर्मीहरूले समय सँगसँगै निर्णय लिन छूट दिनुपर्छ । राज्यले लिएको निर्णय नेतृत्वको भनेर बुझिन्छ र नेतृत्वलाई राजनीतिक र समाजिक अवस्थाको बोध अन्यभन्दा बढी हुन्छ ।
अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई चुनौती दिएपनि यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शासनशैली भन्न मिल्दैन ।
नेतृत्वको आफ्नै मनोविज्ञान हुन्छ र विभिन्न माध्यमले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको प्रयोग भइरहन्छ । निरंकुशताको अर्थ दमन, शोषण र अत्यधिक बलको प्रयोगसँग जोडिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री एक कुशल प्रशासक हुनुहुन्छ र अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयले उहाँको असाधारण प्रतिभालाई झल्काउने काम गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अहिले जनताले सहयोग गर्ने बेला हो । प्रधानमन्त्री असफल हुने हो भने यस विषयले उहाँभन्दा कमजोर शासक र नेतालाई कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर दिनेछ र नेपालमा चलिआएको राजनीतिक परिवर्तनको नाममा फेरि केही समयका लागि एक नयाँ शक्तिको उदय मात्र हुनेछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को निर्वाचनसम्म केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ र यसो नभए नेपाली राजनीति फेरि कमजोर पर्छ ।
यस लेखको अन्त्य एक सामाजिक उदाहरणले गर्दैछु । छोराछोरीले आफ्नै आमाबुबासँग अंश (अधिकार) मागे हामीसँग के कस्तो विकल्प हुन्छ ?
एक हामीले अंशमा अधिकार दिएर राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्छौं अर्को हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको र अब कुनै सहयोग नगर्ने भनेर आफ्नो बाटो आफैं रोज भनेर सन्देश दिन्छौं । यी दुवै प्रक्रियाबाट भिन्न अवस्था सिर्जना हुन्छ, तर पनि एक विकल्प भने उत्तम हुन्छ । उत्तर तपाईं हामी सबैसँग छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले कुन बाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित गर्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणमा छ ।
हामीले यसको उत्तर दिँदा संवेदनशील भएर सोच्नु बाध्यात्मक छ किनभने यस विषयले देशको भविष्यलाई प्रभावित गर्छ ।
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...