काठमाडौं, १२ वैशाख – सरकारी अध्ययनले राजधानी काठमाडौंका ७ प्रतिशत घरमात्र भूकम्पीय जोखिमका हिसावले सुरक्षित रहेको देखाएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) को सहयोगमा शहरी विकास मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा पुनः भूकम्प गए यहाँका झण्डै आधा भवन क्षतिग्रस्त हुने देखाएको छ ।
जाईकाको सहयोगमा मन्त्रालयले भूकम्प गएलगत्तै उपत्यकाका झण्डै १ लाख भवनको भूकम्पीय जोखिमको स्थितिको अध्ययन गरेको थियो । झण्डै २ वर्ष लगाएर गरिएको उक्त अध्ययनले उपत्यकाका करीव ७ प्रतिशत आरसीसी भवनमात्र भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको उल्लेख गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुमन शालिकेले लोकान्तरलाई बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करीव ४ लाख भवन छन् । जसमध्ये करीव २८ हजार भवनमात्र भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन टोलीले उपत्यकाका १ लाख भवनको शुक्ष्म अध्ययन गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा पुनः भूकम्प गएको खण्डमा यहाँका करीव ४५ प्रतिशत भवनमा क्षति पुग्ने अनुमान उक्त अध्ययनले गरेको छ । उक्त घरको संख्या करीव १ लाख ८० हजारजति पर्न आउँछ ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कथंकदाचित काठमाडौं उपत्यकामा फेरि भूकम्प गएमा झण्डै ३५ हजार मानिसको मृत्यु र कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत घाईते हुनसक्नेछन् । ५८ प्रतिशतलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ ।
भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पबाट हुने क्षतिबाट विद्यालय, अस्पताल तथा सरकारी भवनहरु पनि अछुतो नरहने अध्ययनमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार र भवनको क्षतिले सडक सञ्जालमा अवरोध, जमिनको तरलिकरण र पहिरो कारण सडक सञ्जालमा पनि क्षति पुग्ने अध्ययनमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका विश्वका अत्यन्त जोखिमयुक्त शहरको सूचीमा ११ औं नम्बरमा पर्छ । मन्त्रालयका वरिष्ट डिभिजनल इन्जिनियर सालिकेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि ठूलो संख्याका भवनहरू प्रवलिकरण गर्नु आवश्यक छ ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालको भवन संहिता संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालय बताउँछ । २०४५ सालको भूकम्पपछि ल्याएको भवन संहितालाई नै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आएको छ । अब बनाउने नयाँ भवनका लागि भवन संहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने मन्त्रालय बताउँछ ।
तस्वीरः वीवीसी,रासस
