जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतकी सदस्य रमा आचार्य चौकुने गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । विगतमा प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले समिति सदस्यलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब र ३ हजार यातायात खर्च दिएको थियो ।

तर सर्वाेच्च अदालतले त्यतिबेलाको ऐनका कतिपय प्रावधान खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्‍यो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पेश गरेर प्रदेश सभाबाट पारित भएको संशोधित ऐनबमोजिम अब समिति सदस्यले मासिक १२ हजार ५०० जति मात्रै पाउने भएका छन् ।

‘चौकुनेबाट वीरेन्द्रनगर बैठकमा आउँदा पनि कम्तिमा ४ घण्टा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ । खाइपाई आएको सुविधामा कटौती हुँदा धेरैको चित्त दुखेको छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘अब हामीले त्यो सेवासुविधा नलिने र बैठकमा पनि सहभागी नहुने भनेका छौं । साउन ५ गतेको बैठक हामीले बहिष्कार गरेका छौं ।’

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका सदस्य ललित माझी आठबीस नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनलाई पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले अपमान गरेको जस्तो लाग्छ । ‘पहिले हामीले सेवासुविधा मागेका थिएनौं । दिइयो । अहिले पुरानो सेवासुविधा घटाएर दिनु भनेको यो अपमान नै हो,’ उनले भने, ‘पहिले हामीलाई उपप्रमुखभन्दा माथि मर्यादाक्रम तोकिएको थियो । अहिले घटुवा गरिएको छ । यो जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको मनोबल गिराउने काम भएको जस्तो लाग्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख एवं समन्वय महासंघका केन्द्रीय सदस्य छविलाल सिग्देलले अन्य प्रदेशमा समन्वय समिति सदस्यको सेवासुविधा २१ हजारभन्दा माथि भएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई भनेका थियौं, दिने भए कम्तिमा पुरानै हिसाबमा व्यवस्था गर्नुहोस् तर अहिले घटाएर दिँदा उहाँहरूलाई अपमान गरेको, जनप्रतिनिधिबीचमा विभेद गरेको महसूस भएको रहेछ,’ उनले भने ।