२० असार २०८३, शनिबार
हामी वर्षौंदेखि बडो सानका साथ भन्दै आएका छौं कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर वास्तविकता के छ भने कृषिको अतिआवश्यक सामग्री (जुन उत्पादन वृद्धिको लागि आवश्यक छ) मा पनि हामी स्वाबलम्बी छैनौं ।
उन्नत बीउ होस् वा रासायनिक मल वा भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्थापन सबैतिर हामी मागको तुलनामा धेरै पछि छौं । यही कारण होला हाम्रो कृषि क्षेत्रका मुख्य बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमताभन्दा निकै कम छ ।
प्रकृतिले हामीलाई राम्रो माटो र हावापानी दिएको छ । तर उन्नत बीउ, मल र भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको अभाव वर्षौंदेखि हाम्रा कृषक र कृषि क्षेत्रले व्यहोर्दै आएको छ । यसैको परिणाम स्वरूप जुन कृषि क्षेत्रमा ( मुख्य अन्न बालीको उत्पादनमा) हामी पूर्ण रूपले स्वाबलम्बी थियौं, विगत ४–५ वर्षको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ४०–४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्नबाली आयात गरिरहेका छौं । कूल कृषि क्षेत्रको आयात १०० अर्बभन्दा पनि नाघिसकेको छ । ८० को दशकको मध्यसम्म त हामी धान निर्यात गर्ने देश भएको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर विगतका ४ दशकमा जुन गतिले जनसंख्या वृद्धि भयो, सोही अनुपातमा उत्पादन वृद्धिको लागि व्यावसायिक र आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा हामी चुकेका छौं ।
विगतका दिनमा अर्थात् पछिल्लो ५–१० वर्षमा उन्नत बिउमा आत्मनिर्भरताको लागि विभिन्न कार्यक्रम पहिलेका केन्द्र सरकारले र हालका तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो हिसाबले अगाडि बढाएका छन् र आशा गरौं ५–१० वर्षमा हामी उन्नत बिउको उत्पादनमा स्वाबलम्बी हुनेछौं ।
सिँचाइ पनि एकतिहाइभन्दा बढी जग्गामा उपलब्ध छैन । अझै मनसुनको भरमा खेती गरिन्छ । जुन वर्ष मनसुन अनुकूल हुँदैन, त्यस वर्ष उत्पादनमा निकै ह्रास हुने गर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर मनसुनमा पनि प्रतिकूल रूपमै परेको देखिन्छ । यसको असर न्यून गर्न भरपर्दो सिँचाइको टड्कारो आवश्यकता छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कृषि सामग्री रासायनिक मल हो । जसले उत्पादन वृद्धिमा उल्लेखनीय सहयोग गर्दछ । यसको महत्त्वलाई बुझेर नै सरकारले प्रत्येक वर्ष १० औं अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानको रूपमा दिने गर्दछ । तर दूर्भाग्य, हरेक वर्ष रासायनिक मल चाहिएको समय, ठाउँ र मात्रामा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिएको छ । यस वर्ष त झन् ठेक्का लिएको कम्पनीले मल आयात गरेर न ल्याउँदा किसान बिचल्लीमा परेका छन् । सम्बन्धित ठेकेदारलाई कानूनी कारवाही पनि होला । तर यसबाट कोरोनाकालमा किसानलाई मात्रै मर्का पर्दैन । अन्ततः राष्ट्रिय घरेलुु उत्पादमै यसको प्रतिकूल असर पुग्नेमा कुनै दुईमत नहोला ।
मल मागको अपेक्षामा हाम्रो आफ्नो देशमा उत्पादन हुन सक्ने जैविक र कम्पोस्ट मल साह्रै नै थोरै हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा खेती र अधिकतम उत्पादनको लागि रासायनिक मल जस्तो डीएपी, युरियाको त सबैभन्दा बढी माग कृषकको तर्फबाट हुन्छ । जब मूल्य तिरेर भए पनि रासायनिक मल बजार र सरकारी प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध हुँदैन, त्यसपछि कृषकहरू घोर निराश हुन्छन् । हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व घटेर जान्छ । तसर्थ रासायनिक मलको आपूर्ति समयमा माग अनुसार गर्नुबाहेक अरु हामीसँग विकल्प छैन । यसका लागि हामीलाई अहिले आएर सबैभन्दा बढी खड्किने कुरा आफ्नै देशमा रासायनिक मलको कारखाना नहुनु नै हो ।
अब यक्ष प्रश्न यो छ कि रासायनिक मलको कारखाना हामी हाम्रै देशमा खोलेर उत्पादन शुरू किन नगर्ने ? तर यस विषयमा हामी चाहिँदो संवेनशील हुन सकेका छैनौं । २ दशकदेखि विभिन्न अध्ययन र डीपीआर तयार भएर सबै केही न केही कारण देखाइ थन्किए । कहिले उत्पादनको लागि बिजुली नपुग हुने कारण देखाइन्छ भने कहिले ग्यास र कोइला आयात गरेर बनाउँदा फिजिबल नहुने कुरा गरिन्छ ।
विपद र संकटको बेला क्षणिक बैराग्यझै फेरि ठूल्ठूल्ला कुरा हुन्छन् । तर एक पटक समस्या टरेर गए पछि फेरि पुनः त्यस्तो संकट नआउञ्जेल त्यसबारे गम्भीर योजना बनाई त्यसलाई एउटा कार्यान्वयन स्तरसम्म जाने अठोटको कमी सम्बद्ध सबै पक्षबाट देखिँदै आएको छ । सरकारीतन्त्रलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहकारी संघसंस्थाहरू पनि ठोस योजनासहित सरकारसँग आफ्नो भागिदारी समेत निश्चित गरेर आउनुपर्ने थियो । तर दूर्भाग्य संघसंस्था पनि आफ्नो तर्फबाट गम्भीर पहल गर्न चुकेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा विस्कोमान (सहकारी संघ) रासायनिक मलको उत्पादनमा अगाडि छ भने दुग्धजन्य उत्पादमा गुजरातको आनन्दमा भएको अमूल कम्पनीलाई एउटा उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्दछौं ।
लगानी बोर्डको स्थापना भएको पनि निकै दिन भइसकेको छ । लगानी बोर्डले सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गरेर रासायनिक मलको कारखाना निर्माणको योजना अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योजना (रासायनिक मल कारखाना) निर्माणको चरणमा गएर मल उत्पादनको लागि बिजुलीको आवश्यकता पर्दासम्म (२०० मेगावाट अनुमानित) हामी हाम्रो घरेलु आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरिसक्ने सकारात्मक संकेतहरू छन् । बाहिर निर्यातको लागि त्यति राम्रो वातावरण बनी नसकेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी र यसमा ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी गम्भीरतापूर्वक मल कारखाना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामी पब्लिक प्राइभेट र कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर पनि अगाडी बढ्न सक्दछौं । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक देखिएमा मन्त्रिपरिषद्भित्र एउटा कृषि ‘क्याबिनेट’ जस्तै कुनै मजबुत संरचनामार्फत यसको अनुगमन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर एउटा निश्चित कुरा के छ भने हामीलाई रासायनिक मल चाहिएको छ । यसको ठूलो माग र बजार छ । यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएकाले यसमा सम्बन्धित पक्षबाट अविलम्ब सार्थक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको यस वर्षको नीतिमा उल्लेख भए अनुसार आगामी १० वर्षभित्र समग्र उत्पादन दर (ग्रोथ रेट) दोहोरो अंकमा पुर्याउने र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने कुरा रहेको छ, अहिलेको परिस्थितिमा यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्नु दिवास्वप्नबाहेक अरु के नै हुन सक्दछ र ? उत्पादन दर दोहोरो अंकमा पुर्याउन कृषि क्षेत्रको उत्पादन बर्सेनि ६ % को हाराहारीमा हुनुपर्छ । जबकि विगतको २ दशकको कृषि क्षेत्रको सरदर उत्पादन वृद्धिदर ४% भन्दा पनि घटिरहेको छ ।
तर माथि भनिएजस्तो यदि हामी कृषकको माग अनुसार बढी उत्पादन दिन सक्ने र उन्नत बिउबिजन, भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्थापनको साथसाथै अग्र्यानिकर जैविक मलका साथै आधुनिक प्रविधिबाट रासायनिक मलको उत्पादन, बजारीकरण र वितरण आफ्नै देशमा सोको उत्पादन गर्न सक्यौं भने लक्ष्यको प्राप्ति हाम्रो लागि सहज नै हुन गई देश समृद्धितिर बढ्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने ऊर्जावान मानव स्रोत देशमै आफ्नो सुनौलो भविष्य देख्छन् र कृषि पेशाप्रति आकर्षित हुन्छन् । अन्ततः सबै नेपाली सुखी हुन्छन् ।
