नेपालको संविधान बनेको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका १३ आयोगमध्ये १० आयोग पूर्ण या आंशिक रूपमा खाली रहेका छन् ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पूर्ण हुन नसकेका संवैधानिक आयोगहरूले सरकारका कामकारवाहीमा पहरेदार भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ सदस्य रहने प्रावधान छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा उपसभामुखविहीन छ ।

परिषद्को कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता जम्मा एकपटक परिषद्को बैठक बसेको छ ।

गत २०७५ माघमा बसेको परिषद्को बैठकको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्ता, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । उनले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदा गराउँदै बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

परिषद्ले गरेका नियुक्तिका सिफारिसहरूप्रति कांग्रेसले अहिलेसम्म आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सत्तासीन दलले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को मर्मलाई दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

दलीय भागबण्डाको चपेटामा संवैधानिक आयोग !

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

गत पुसको पहिलो साता ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर भेट भएको थियो । नियुक्तिकै विषयलाई लिएर गत वैशाखको दोस्रो साता ओली, प्रचण्ड र देउवाको संयुक्त भेट बालुवाटारमा भयो ।

नेकपाभित्र तीव्र विवाद चलिरहेका बेला गत असारको दोस्रो साता सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए, त्यसलगत्तै असार १७ गते ओलीको सन्देश लिएर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ देउवानिवास बुढानिलकण्ठ पुगे ।

यसरी एक्लाएक्लै, संयुक्त र दूतमार्फत भएको भेटघाटमा हुने छलफलमा संवैधानिक नियुक्तिको विषय प्रमुख बनेको छ ।

स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा दर्जनभन्दा बढीपटक देउवासँग प्रत्यक्ष भेटेर वा विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी अघि बढाइरहेका छन् । तर भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

नेकपाभित्रैको भागबण्डा मिलाउन कठिन !

नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच नियुक्तिका विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । तीनै नेताहरूको आँखा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा गढिरहेको छ । अख्तियारमा अहिले ३ पदाधिकारी खाली छन् ।

सत्तारूढ दलमै किचलो देखेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले 'पहिला तपाईंहरू मिलाउनुस्, त्यसपछि हामी छलफल गरौंला' भन्ने गरेका छन् । देउवाको आँखा पनि अख्तियारमै गढेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले गत भदौ २७ गते अवकाश पाएका थिए । त्यसयता अख्तियारमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशी र आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ मात्र रहेका छन् । ३ आयुक्तको पद रिक्त छ । जोशी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट हुन् भने गुरुङ देउवानिकट हुन् ।

आकांक्षीहरूको दौडधूप !

अख्तियारमा नियुक्ति खान आकांक्षीहरूले दौडधूप गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेसनिकट मानिने अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलिप रेग्मी, पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका बहालवाला सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द, पूर्व सचिव शंकर अधिकारी लगायतका आकांक्षीहरूले यतिबेला आफूनिकट नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल पनि नियुक्तिका लागि भनसुनमा व्यस्त छन् । ओलीले भने पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारमा लैजान चाहेका छन् । राईको नियुक्तिको विषयमा नेकपाभित्र मतभेद छ ।

ओलीइतर शीर्ष नेताहरूले राईलाई अख्तियारमा नियुक्ति नगर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

'भेटघाटहरू भइरहेका हुन्छन्, तीमध्ये कतिपय संवैधानिक नियुक्तिको प्रयोजनका लागि पनि हुन सक्छन्,' प्रचण्डनिवास खुमलटार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो । नियुक्तिकै लागि भनेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र सभापति देउवानिवास बुढानिलकण्ठ धाउनेको संख्या पनि कम छैन ।

आकांक्षीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई सकेसम्म आफैं भेट्ने, नत्र कुनै दोस्रो पुस्ताको नेता या व्यवसायीमार्फत दबाब दिने गरेका छन् ।

कुन आयोगमा कति पद खाली?

संविधानले व्यवस्था गरेको १३ संवैधानिक आयोगका अहिले ४० पद खाली छ । अख्तियारमा ३ आयुक्तको पद खाली छ भने निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्तको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै आदिवासी तथा जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा कुनै पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष त नियुक्ति गरियो तर चार सदस्यको पद खाली छ ।

मधेशी र थारु दुवै आयोगमा एक/एक अध्यक्षमात्र छन् । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ सदस्यको पद खाली छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्यको पद खाली छ । अख्तियारमा ३ आयुक्तको पद खाली रहेको छ ।

१३ आयोगमध्ये लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भने खाली छैनन् ।

संविधान बनेको ५ वर्षमा पनि आयोगखालीरहनु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन - भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्  

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान बनेको ५ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरू खाली नै रहनु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

'आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसक्नु सरकार, संसद् र संसदीय समितिको अकर्मण्यता हो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ ।'

उनले आयोगको आवश्यकता देखेर नै संविधानमा व्यवस्था गरिएको भन्दै आयोगले पूर्णता नपाउनु संविधानविपरित भएको बताए ।

'संविधानमा लेखिएको एउटा अक्षरको पनि महत्त्व हुन्छ,' उनले भने, 'विनाकारण आयोगको व्यवस्था गरिएको होइन । दलीय भागबण्डा र सरोकारवालाहरूको अकर्मण्यताका कारण संविधान बन्धक बनेको छ ।'

संविधानमा आयोगका पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने र कसैले राजीनामा दिएमा र अन्य कारणबाट पद खाली भएमा त्यसको एक महिनामा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन प्रत्येक १० वर्षमा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संविधान बनेको ५ वर्षमा पनि आयोगहरूले पूर्णता पाएका छैनन् ।

एक हातमा राजीनामा, अर्को हातमा नियुक्ति ?

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गरेर बेलायतको राजदूतका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि हतार-हतारमा अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरियो ।

पहिलोपटक ओली सरकारले यसरी नियुक्ति दिएको होइन । बहुदल आएपछि नेताहरूले आफू निकटकालाई नियुक्ति दिने सिलसिला शुरू गरे । संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यस्तै हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति खान दौडधूप गर्ने पूर्व र बहालवाला प्रशासकहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

संविधानविद् आचार्य प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'बफादारीपूर्वक सरकारको काम गरेका पूर्व प्रशासकहरूले सरकारलाई सन्तुलनमा राखेर कसरी संवैधानिक आयोगको काम गर्न सक्छन् ? यो गम्भीर अपराध हो ।'