कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी समर्थन मूल्य तोकिने’ जनाएको थियो । तर किसानले धान उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् ।
सरकारले यस वर्षका लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ८८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छैनन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ जाइका प्रदीप चौधरी भन्छन्, ‘धानको मूल्य तोकिएको सुन्दा निकै मेहनतका साथ खेती गर्यौं तर अहिले बेच्ने बेलामा प्रतिक्विन्टल १ हजार ७०० देखि १ हजार ९०० रुपैयाँको हाराहारीमा पनि मूल्य पाउन सकिरहेका छैनौं ।’ सरकारले तोकेको मूल्य र बजार मूल्यमा प्रतिक्विन्टल १ हजार रुपैयाँ बराबरको फरक देखिएको छ ।
‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य कसरी पाउने खै ?’ धनगढीको जुगेडाका हिरालाल चौधरीले भने, ‘धान भित्र्याएर अहिले बेच्न नसके घर खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैले भएको ५ क्विन्टल धान १ हजार ८०० रुपैयाँका दरले गल्लामा बेचेर आए । के गर्ने हाम्रो त बाध्यता छ ।’ किसानहरू धान फलाएर बिक्री गर्दै चाडबाड खर्चको जोहो गर्छन् । दशैं सकिएर तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले किसानलाई धानको उचित मूल्य पाइने बन्दोबस्त मिलाएको छैन ।
गत जेठतिर धान रोपेका किसानले असोजभित्र धान भित्र्याइसकेका छन् । कृषिमै आश्रित किसानहरू आफूलाई वर्षभर पुग्ने गरी अन्न भण्डारण गरेर बचेको बाली बेचेर घर खर्च चलाउने गर्छन् । दशैंतिहारको खर्च चलाउन ७ क्विन्टल धान बेचेका गौरीगंगा नगरपालिकाका कर्ण हमालले भने, ‘सरकारले त हामी किसानहरूलाई झुक्काउने मात्रै हो, हामीले तोकिएको मूल्य कहिल्यै पाएका छैनौं ।’
सरकारले तोकेको मूल्य हावादारी भएको देखिएकाले सरकारले किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गोदावरीकी हरिना कुँवरले बताइन् । ‘हामीले बर्सेनि सस्तोमै धान बेच्नुपर्छ यसरी त लागेको लगानी पनि फर्काउन सक्दैनौं । अब तोकेकै मूल्यमा सरकारले नै हाम्रो धान किन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्न ढिला गर्दै निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरेको छ । सरकारले किसानले बिक्री गर्न चाहेको बेला चाडवाडअघि नै धान खरिद गर्दैन ।
किसानले धान बेचिसकेपछि खरिद गर्ने सरकारको तयारी
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले सोमवारदेखि कैलालीमा धान खरिदका लागि काटा सञ्चालन गरिसकेको दाबी गरेको छ । ‘धनगढीको मोहनपुर र टीकापुरमा हामीले काटा सञ्चालन गरेका छौं । अबको केही दिनमै खरिद शुरू हुन्छ,’ कम्पनीका धनगढी प्रमुख अनिल श्रेष्ठले भने, ‘हामीले धान खरिद गर्न ढिलाइ गरेका छैनौं । गत वर्षभन्दा यस वर्ष छिट्टै काटा सञ्चालन गरेका छौं ।’
अधिकांश किसानले दशैं खर्च जुटाउन धान बेचिसकेको र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सस्तोमा खरिद गरेका जनाइएको छ । किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेको धान निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नै सरकारी कम्पनीलाई बेचेर धेरै फाइदा कमाउने विगतदेखिकै चलखेल रहेको किसानहरूको आरोप छ ।
सरकारले यस वर्ष ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन खरिद कोटा तोकेर पठाएको छ । गत वर्ष ५ हजार खरिद कोटा थियो । हामीले ५ हजारकै हाराहारीमा खरिद गरेका हौ,’श्रेष्ठले भने,‘यस वर्ष पनि निर्धारित कोटा अनुसार नै खरिद हुन्छ । हामीले गोदामको समस्या छ । ६ हजार ५ सय मेट्रिक धान खरिद गरिए गोदाम व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ। हामी सँग ५ हजार क्विन्टल क्षमताको मात्रै गोदाम छ।’
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...