संसदीय इतिहासमा एकैपटक चार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद खारेज भएपछिको अवस्था पेचिलो बनेको छ । 

संसद्मा दल विभाजन या कुनै एक सांसदमाथि कारवाही भएपनि एकैपटक चार सांसदको पद खारेजी पहिलो पटक भएको हो । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्र पढेर सुनाएपछि माओवादी त्यागेर एमालेतर्फ लागेको टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको पद गुमेको थियो । 

माओवादीका चार सांसदको पद गुमेपछि संसद्को समीकरणमा सामान्य हेरफेर भएपनि चार निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता बिहीवारदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । 

जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छन् । सांसद विकास कोषको नामबाट चिनिने स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम लगायत अन्य काम प्रभावित हुने छन् । 

पुनर्नियुक्ति र उपनिर्वाचनको झमेला !

सांसद पद गुमेपछि सरकारमा सहभागी चारै जनाले मन्त्रीमा कायम रहने हो भने पुनर्नियुक्ति र शपथ लिनुपर्ने भएको छ । 

सांसदको हैसियतमा मन्त्री बनेको व्यक्ति सांसद नरहँदा मन्त्रीमा कायम रहन मिल्दैन । त्यस्तो त संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

६ महिनाभित्र सदस्य नबनेमा मन्त्री पद स्वतः जान्छ । यस्तै प्रावधानका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्ष फागुन २१ गते राजीनामा गरेर पुनः शपथ गरेका थिए । 

बिहीवार चार मन्त्रीको सांसद पद गुमेपछि सरकारमा संघीय संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीको संख्या ६ पुगेको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएलगत्तै मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको ६ महिने कार्यकाल असार पहिलो साता सकिँदैछ । 

फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत मुलुक मध्यावधि चुनावमा गएको अवस्थामा बाहेक रिक्त चार स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७)मा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने छ ।’ 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सांसद पद खोसिएपछि आफूहरू छलफलमै रहेको बताए । 

‘टोपबहादुरजी काठमाडौंबाहिर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेर आगामी कदम चाल्छौं । उपनिर्वाचनमा जाने कि के गर्ने भन्नेबारे हामीहरू छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने ।

दलका नेताको सनकका भरमा जनप्रतिनिधिको पद गुम्ने ?

माओवादीको पत्रबाट बिहीवार सांसद पद खोसिएका लेखराज भट्टले दलका नेताको सनकबाट जनप्रतिनिधिको पद खोस्ने शैली बहसको विषय भएको बताए । 

‘एउटा बहसमा जानुपर्छ, हामी पार्टी प्रवेशभन्दा पनि विशिष्ट परिस्थितिमा त्यहाँ पुगेको हो । एमालेसँगको एकतापछि पार्टी नफुट्दै हामी त केपी ओलीको कित्तामा उभिएको हो, सरकारको स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियौं,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘देशलाई अस्थिरतामा लैजानका लागि प्रचण्ड माधव नेपालहरूले जे गरे, त्यसकाविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीसँग उभिँदा हामी यहाँ पुग्यौं पुगिसकेपछि यो विचारको प्रश्न थियो ।’

जननिर्वाचित सांसदको पद खोज्ने शैली तानशाही भएको भट्टले आरोप लगाए ।

‘जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि हौं हामी । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रतिद्वन्द्वीलाई साढे १० हजार मतान्तरले जितेको हुँ । पार्टी नेतृत्वको सनकका भरमा जनताले निर्वाचित गरेर जनताले दिएको जनमतको खिलापमा जाने भनेको त्यो भन्दा तानाशाही प्रवृत्ति के हुन्छ ?’ भट्टले भने । 

भोलिको दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई डण्डा लगाउने प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नका लागि बहस चलाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

बहस अर्ली इलेक्सनको !

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन पाण्डेले मुलुकमा अर्ली इलेक्सनको उल्का वर्षा भइरहेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने बताएको नेपाली कांग्रेसमा भित्रभित्रै चुनावको विषयमा तयारी शुरू भएको छ । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार रिक्त भएका चार निर्वाचन क्षेत्रमा ६ महिना अर्थात् आगामी असोजभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । 

त्यसअघि नै मंसिरका लागि अर्ली इलेक्सनको घोषणा भयो भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । 

‘अर्ली इलेक्सन भएन भने उपनिर्वाचन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ,’ मन्त्री भट्टले भने । 

केही दिनअघि लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थितिले आफूलाई त्यहीँ पुर्‍याएमा चुनावको विकल्प नहुने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नहुने अवस्था आयो भने मुलुक चुनावमा जाने विश्लेषण भइरहेको छ । 

मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान लागेको हो ? सरकारका अर्का एक मन्त्रीले भने– ‘मंसिरमा अर्ली इलेक्सनको प्रबल सम्भावना छ ।’