गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जनमोर्चाले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । 

यद्यपि गण्डकीमा प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय मानिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने वा नढल्ने भन्ने विषयमा टीकाटिप्पणी शुरू भइसकेको थियो । 

गण्डकीमा हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ ।

गत चैत २५ मा माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले राजीनामा दिएपछि सरकार धरापमा परेको थियो ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

समर्थन फिर्ता नलिएता पनि नयाँ सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ खोजि रहेका छन् ।

वार्ताका लागि कांग्रेसले कुमार खड्का संयोजकत्वमा दोबाटे विश्वकर्मा र मणिभद्र शर्मा कंडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति नै गठन गरेको छ ।

२ दिनअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई केन्द्रबाट निर्देशन आउनासाथ वैशाख पहिलो साता सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले बताए ।
सो तयारी हुँदाहुँदै बुधवार मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेको हो । गण्डकीमा राजमोका ३ सांसद छन् । 

यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टी अध्यक्षबाट आएको वक्तव्यबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव त आइसकेको छैन नि ? भनी अनविज्ञता जाहेर गरे । 

उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि बल्ल होला नि !’ हिजो (मंगलबार) सम्म संसदीय दलका नेता थापाले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा बाहिर जे जस्तो टीकाटिप्पणी आए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जारी रहने स्पष्ट पार्दै आएका थिए । 

जनमोर्चाले एकाएक समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।

‘केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेका सरकारहरूलाई समर्थन कायमै राखेका थियौं,’ अध्यक्ष केसीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौं । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापले प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन हुनेछ ।’ 

उनले माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेस जुनसुकै दलको नेतृत्वमा समीकरण बनेपनि आफूहरूको समर्थन रहने र तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार धरापमा परेपछि जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री पद दिने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तैपनि आन्तरिक जोडघटाउ मिलेको थिएन ।

गण्डकीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा दुईतिहाइको सरकार छ । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले इतरका दलहरू लागिपरेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ र स्वतन्त्र सांसद १ छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपा सहित ३१ सिटको बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना थियो ।

उता कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ तथा जसपाका २ सांसद मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।