माघ १, २०८०
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कोरोना थप फैलन नदिने उद्देश्यले अरू देशले जस्तै नेपालले पनि यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा निषेध आदेश जारी गरेको छ । आदेश जेसुकै भएपनि धेरैले यसलाई सजिलो भाषामा लकडाउन भनेर बुझेका छन् ।
लकडाउनमा नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी चल्न रोक लगाइएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र पसल खुल्न दिने नियम लागू गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेका यी नियमको पालना गर्नु नागरिकको दायित्व हो, यसमा द्विविधा छैन । तर सरकार स्वयंको दोहोरो चरित्र र परस्पर बाझिने नीतिका कारण हजारौं नागरिकहरू घरबाहिर निस्किन बाध्य हुने स्थिति पैदा भएको पाइएको छ । त्यसो हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक अनलाइन डेलिभरीका सवारीमा लगाइएको रोक हो ।
अनलाइन डेलिभरी गर्ने संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै सरकारले उक्त सेवाका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
अनलाइन डेलिभरीमार्फत सामान घरघरमा पुर्याउन सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अनलाइन डेलिभरीका सवारी लकडाउन भएकै दिनदेखि गुड्न दिइएको छैन । लकडाउनमा नागरिकलाई घरमै बस भन्ने तर अनलाइन डेलिभरीमार्फत घरघरमा सामान पुर्याउन नदिने सरकारको दोहोरो मापदण्डले सामान किन्नकै लागि हजारौं नागरिक घरबाहिर निस्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
मोटामोटी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या अहिले ५० लाख हाराहारी छ । ५० लाखमध्ये न्यूनतम एक लाखले इकमर्स अर्थात अनलाइन सेवामार्फत कारोबार गर्ने मोटामोटी तथ्यांक छ ।
एउटा परिवारमा ४ देखि ६ जना सदस्य हुने अनुमान गर्ने र त्यसको आधारमा एउटा परिवारमा सरदरमा ५ सदस्य भएको मान्ने हो भने २० हजार घरधुरीका मानिसले दैनिक अनलाइनमार्फत कारोवार गर्ने भए । होम डेलिभरीका सवारी रोक्नु भनेको ती २० हजार मानिसलाई यो लकडाउनमा सामान किन्न घर बाहिर निस्किन बाध्य पार्नु हो ।
अनलाइन डेलिभरी गर्ने एउटा सवारीले दैनिक सरदर ५० घरधुरीमा सामान पुर्याउने अनुमान छ । त्यसरी हेर्दा दैनिक काठमाडौंमा काठमाडौंमा अनलाइन डेलिभरीका ४ हजार सवारी गुड्ने भए ।
दैनिक २०औं हजारको संख्यामा मानिस सामान किन्न घरबाहिर निस्कनुभन्दा ४ हजार सवारी गुड्न दिनु जोखिमको हिसाबले कम हुने देखिन्छ । बिहान ९ देखि ७ बजेसम्म पसल खोल्न दिने नियम पनि आफैँमा भीड बढाउने माध्यम बनेको देखिन्छ, किनभने एउटै समयमा धेरै मानिस पसलमा पुग्नुपर्ने हुँदा स्वतः त्यसले मानिसको भीड बढाउँछ र भीडले कोरोना संक्रमण थप फैलाउने खतरा रहन्छ ।
यसरी विश्लेषण गर्दा दैनिक २० औं हजारको संख्यामा मानिस पसलमा पुग्न बाध्य पार्ने अवस्था स्थानीय प्रशासनकै कारण पैदा भएको देखिन्छ । त्यसरी नागरिक घरबाहिर निस्कनुपर्दा भीड बढ्नेतर्फ स्थानीय प्रशासनले गहिरो ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गरेको पाइएन । कोरोना सर्न सक्छ भन्ने डर हुँदाहुँदै पनि घरघरमै सामान नआएपछि सामान किन्न बाहिर निस्किनु नागरिकको बाध्यता हुन जान्छ ।
बाध्यतावश नागरिक घरबाहिर निस्केपछि निषेधाज्ञाको उल्लंघन त हुन्छ नै त्यसले पसलहरूमा भीडभाड पनि बढाउँछ । भीडभाड बढ्न जाँदा कोरोनाको संक्रमण थप फैलने खतरा हुनसक्छ । तर, आफ्नै फितलो र बाझिने नीतिका कारण निषेधाज्ञाको उल्लंघन र कोरोना थप फैलने स्थिति उत्पन्न भैरहेकोतर्फ सरकारी अधिकारीले अहिलेसम्म समीक्षा गरेको देखिएन ।
यदि निषेधाज्ञालाई पूर्णरूपमा पालना गराउने हो र नागरिकलाई घरबाहिर निस्कनै पर्ने बाध्यताबाट जोगाउने हो भने अनलाइन डेलिभरीका सवारीलाई गुड्न दिनुपर्ने तर्क व्यावहारिक देखिन्छ ।
निश्चित मापदण्ड तोकेर डेलिभरीका सवारीलाई चल्न दिँदा हजारौं नागरिक घरबाहिर निस्किनु पर्दैन । जसले गर्दा बाहिर भीड हुन्न, नत्र तरकारी र खाद्यान्न किन्न बाहिर निस्किन कर लाग्छ । बाहिर निस्किँदा संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ र भोलि गएर संक्रमित पनि बढी हुन्छन् । यसरी हेर्दा होम डेलिभरीले तुलनात्मकरूपमा कोरोना संक्रमण कम गर्न सहायता पुर्याउँछ न कि बढाउँछ ।
एकातर्फ घरबाट ननिस्क भन्ने अर्कातर्फ घरबाट निस्किन बाध्य पार्ने दोहोरो सरकारी नीतिले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञालाई गिज्याइरहने छ । यसतर्फ स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूको चेत खुल्न जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत लकडाउनको समयमा क्यासलेस पेमेन्टको व्यवस्था गर्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ र उनीहरूले त्यसैगरी सेवा चलाएका छन् । संसारका अन्य धेरै देशमा लकडाउनको समयमा नागरिकको घरघरमा अनलाइन डेलिभरीमार्फत सामान पुर्याएको उदाहरण छन् । त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्नेमा उल्टो नीति सरकारी अधिकारीले लिएको भन्दै त्यसको आलोचना भएको हो ।
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...