०५ साउन २०८३, मंगलबार
गरीबी निवारण कोषलाई सरकारले खारेज गरेको छ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण गर्दै उक्त कुरा बताएका छन्।
कोष मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने उनले बताए।
कोषको खातामाँ रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा राखिने उनले बताए।
