संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात भएको जस्तो देखिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । यससँगै देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । 

देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि उपयुक्त आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । जेठ १० गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ । 

बुधवार देउवाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । बुधवार देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए । 

'अन्तरिम आदेश माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के हो ?' भनी न्यायाधीश खतिवडाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने– 'शेरबहादुर देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी लिएर पुग्नुभएको हो । यो भन्दा बढी के चाहियो ? त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।'

संसद्ले सरकार दिन सक्ने सम्भावना छँदाछँदै बजेटका लागि संसद् छल्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उनको जिकिर थियो ।

साथै थापाले ७६ (२) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन नसकेपछि ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७४ (४) अन्तर्गत विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिई ७६ (५) का लागि बाटो खोलिदिएँ भन्नु संविधानसम्मत नभएको जिकिर पनि गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउन जालझेल भएको जिकिर गरे । 

'यहाँ जालझेल गरियो । सरकार बन्न नसकेको हो कि, राष्ट्रपतिलाई नबनाइदिएको हो ? बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो,' वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने ।

उनले ७६ (५) को सरकार बन्न दलीय समर्थन अनिवार्य नभएको जिकिर पनि गरे । 

'७६ (५) मा पार्टीको धारणा लागू नहुनेगरी सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा किन्तु परन्तु केही नहुने हो । दलको समर्थन पनि लिन त सकिन्छ, तर अनिवार्य छैन,' यादवले भने ।

७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने र ७६ (५) को सरकार बन्न सकेन भनेर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य नियोजित रूपमा भएको उनको जिकिर छ ।

उनीहरूले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव नेपाल लगायतका नेतहरू स्वयं सर्वोच्च पुगेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

टुंगियो इजलास गठन विवाद

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासको विवाद टुंगिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जेठ २१ गते आइतवार पुनर्गठन गरेको इजलासमा नै बुधवार विषयकेन्द्रित बहस भयो ।

बुधवार इजलास शुरू भएपछि केही कानून व्यवसायीले कुरा उठाउन खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्न निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसक्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आफूहरूको मौनता नै उत्तर भएको बताए ।

'यहाँ उठान भएका कुरा हाम्रो जानकारीमा छ । कहिलेकाहीँ मौनतामा पनि उत्तर हुन्छ, शब्दमा भनिराख्नुपर्दैन', न्यायाधीश खतिवडाले भने ।

उनले अब इजलास गठनका विषयमा कुनै पनि कुरा नसुन्ने बताए ।

इजलासमा बस्ने कुरा आफूहरूको रहर नभएपनि यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने आफूहरूको दायित्व भएको उनले बताए ।

त्यसपछि विषकेन्द्रित बहस शुरू भएको थियो ।

जेठ १४ गते गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि २३ गते आइतवार इजलास पुनर्गठन गएिको थियो ।

१४ गते गठन भएको इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयलाई लिएर आइतवार सरकार पक्षका वकिलले विरोध जनाएका थिए । 

न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी परेका कारण सोमवार र मंगलवार इजलास बस्न सकेको थिएन । 

यसअघि २०७७ पुष ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला झण्डै एक महिना लामो बहस भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । 

पुनःस्थापनाको झण्डै तीन महिना पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए ।

बुधवार सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै संवैधानिक इजलास असार ९ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।