दुईतिहाइलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको नियति

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

शक्ति पृथकीकरणको बन्ध्याकरण गर्ने चाहाना हरेक निरंकुश शासकको प्रारम्भिक नियत हो । योजनाबद्ध र श्रृंखलाबद्धरूपमा जसले राज्य सन्तुलनको सिद्धान्तलाई निस्तेज पार्न शक्ति पृथकीकरणको संरचनागत ढाँचामाथि प्रभुत्व जमाउने चेष्टा गर्छ, ऊ शक्तिशाली शासक बन्ने सपनाको घोडसवारका संकेत देखाउन थाल्छ ।


Advertisement

प्रभुत्वशाली बन्ने त्यस्ता शासकहरूको प्रारम्भिक नियतभित्र नै कहालीलाग्दो दर्दनाक नियतिको जन्म भइसकेको हुन्छ । जुन कुरा निरंकुश कदमका लागि आफूलाई तयार गर्दै लगेका क्षणिक शक्तिशाली शासक र तिनका आसेपासेलाई कहिल्यै हेक्का हुँदैन ।


Advertisement

नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुजा–धुजा पार्न नेकपा एमालेको एउटा हिस्सालाई उपयोग गर्दै अन्तिम प्रयास गर्ने मनसायमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अझै तल्लिन छन्  । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सानो ग्याङलाई अघि–पछि लगाउँदै ओलीले सार्वजनिक रूपमै अदालतको फैसलामाथि खरो आलोचना गर्नुले उनीमाथि लाग्ने गरेको सर्वसत्तावादको आरोपलाई बल पुग्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाउने, उनको नामै लिएर फलानो को हो भन्दै व्यक्ति निन्दामा उत्रने, जनादेश मेरो पक्षमा, परमादेश अरूको पक्षमा भनेर संसद्को बहुमतलाई डोमिनेट गर्ने प्रवृत्ति आफैँमा अराजनैतिक हो, त्यसलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ ।


Advertisement

हरेक अराजकहरूले सार्वजनिक पदमा रहँदा अपराध गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै पहिले सांसद अपहरणजस्ता जघन्य अभियोग लागेको, देशको अमूल्य जग्गा जमिन र जायजेथा आफू निकटस्थ व्यापारीलाई सुम्पेको, महामारीका बीचमा स्वास्थ्य सामग्रीमाथि भएका करोडौं हिनामिनालाई आँखा चिम्लेर दोषिहरूलाई राजकीय सत्ता र पार्टी सत्तामा थप उपहार प्रदान गरेको जस्ता दागहरू आफ्नो अनुहारबाट पखाल्नुको साटो तिम्रो नियतमा कालो छ्यापिएको छ भनेर देखाउने न्यायिक ऐना सर्वोच्चमाथि खनिनुको कुनै तुक छैन ।

सिंहदरबारको सिंहासनबाट राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने समयको अन्त्य भएपनि आफ्नो हठी र दम्भी स्वभावलाई सत्यापित गर्न अहंकारको अभियानलाई अभिछिन्न निरन्तरता दिने प्रक्रिया जारी राख्ने चाहनामा अझै ब्रेक नलाग्नु झनै विडम्बना हो । धर्मका नाममा कमल थापा उचालेर सदन र सडकमा हंगामा मच्चाउने ओलीको धार्मिक रणनीति दिल्लीमा भाजपाको जस्तो सत्तायात्राको मजबुत विकल्प बन्न सक्ने छैन ।

धर्म, जात र वर्णका आधारमा सत्ता र शक्तिको पुनरुदयको सपना ओलीका लागि सुदूर भविष्यको विषय मात्र होइन विश्वास गर्नेहरूका लागि पुनर्जन्ममा पनि सम्भव हुने छैन, किनकी उनको कार्यकालका अनगिन्ती कुकर्महरू, दर्जनौं प्रहसनहरू र कैयौं मञ्चनहरू आममानिसले नाङ्गो आँखाले देखेका छन् ।  

सत्तामा रहँदा व्यापारी वर्गलाई खुशी पार्न नामुद व्यापारी घराना समूहको मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश, गैरसांसदहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश, महिना पूरा नहुँदै मन्त्रीहरूको एउटाबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा, कहिलेकाहीँ पाँच–सातपवटा मन्त्रालय आफैसँग राख्नु, व्यापारीलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा दिनु, काठको ठेकेदारलाई वन मन्त्रालयको जिम्मा दिनु, मन्त्रिपरिषदलाई आदेशपालक भारदार सभामा परिणत गर्नु आदिले राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग कार्यपालिका एक प्रकारले गाईजात्रे प्रहसन जस्तो बनाइएको थियो । 

जसका कारण कार्यपालिकाको गम्भीरता, संवेदनशीलता, परिपक्वता र विश्वसनियतामाथि पुगेको ठूलो क्षतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन अझै केही समय लाग्न सक्छ ।  

राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका संसद् जसले आमजनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसमाथि ओलीले ठाडै  हस्तक्षेप गरे, विघटन नै गरिदिए । त्यो पनि एकपटक होइन, पटक–पटक । संसद्का विभिन्न समितिहरूमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुलाई उनले कहिल्यै उचित ठानेनन् ।

संसद्को अल्पमत र बहुमतले उनका लागि कहिल्यै कुनै अर्थ राखेन । बरु संसद् उनको स्वेच्छाचारी शासनका लागि बाधक बन्यो । त्यसपछि उनले संसद्का विभिन्न समितिहरू, अधिवेशनहरू र संसद् बैठकहरू छल्ने उपाय निकाल्न थाले । 

जब उनले कुनै राष्ट्रिय चासो र सरोकारका विषयमा आफ्नो मनलाग्दी निर्णय गर्न खोज्थे त्यतिबेला संसद् बाधक बन्थ्यो । 

असीमित अधिकार हातमा लिने र आफ्नो बोलीलाई कानून बनाउने चाहनामा ब्रेक लाग्ने देखेपछि ओलीले संविधानले बिरलै घटना र अपवाद जस्तै अवस्थाका लागि दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेशलाई दैनिकी बनाउन थाले ।

पहिलोपटक उनले संसद्का बहुमत सदस्यहरूलाई भारदार बनाएर शक्तिशाली बन्ने कोशिश गरे । त्यसका लागि कोरोना महामारीका बीच उनका विश्वासपात्रहरूले तराईबाट सांसदलाई फिल्मी शैलीमा अपहरण गरी काठमाडौं पुर्‍याए । संगसंगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याए ।

सर्वाधिक आलोचनापछि त्यसपटक ओली पछि हट्नु पर्यो । तर नियत नै कपटपूर्ण भएपछि उनी आफ्नो दाउपेचको रणनीतिबाट पछि हट्ने कुरा भएन । अन्ततः उनले संसद् विघटन गरी चुनावको घोषणा गरे । संसद् विघटन ज्युँदो जाग्दो व्यवस्थापिकाको हत्या थियो । तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन ।

सर्वोच्चले विघटित संसद्लाई पुनर्जीवित गरिदियो । सर्वोच्चको त्यस निर्णयबाट गम्भीर संकटमा पुगेका ओलीलाई फेरि त्यही अदालतले राहत दियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको दुई वर्षपछि अदालतले पार्टी एकताअघिको अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउन सक्दैनन् भन्ने दम्भले ओलीले हरेक दिनजसो पुरानो सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई तिमीहरूको समर्थन चाँडो फिर्ता लेऊ भन्दै चुनौती दिन थाले ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । त्यसमा उनीसँग दुई विकल्प थिए, पहिलो पार्टी आदेशका आधारमा एमालेका सबै सांसदको मत आफैसँग राख्ने र जसपाको एउटा हिस्सालाई बोक्दै आफैँले बहुमतका आधारमा विश्वासको मत लिएर फेरि पनि विपक्षीलाई आफू वर्तमान राजनीतिको  निर्विकल्प खेलाडी सावित गर्ने ।

दोस्रो एमालेको माधव नेपाल पक्षका आधा सांसद मात्रै भएपनि आफूसँग लाने र जसपाका बहुमत सांसदहरूको साथ लिएर विपक्षी मोर्चालाई कमजोर सावित गर्दै विकल्पविहीन असन्तुष्टहरूको जमातका रूपमा व्याख्या गर्ने ।

त्यसका लागि उनले आलोचकहरूबाट प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पको उपमा पाएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट एकैछिनमा आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सकिहाले । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय सीमा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि दाबी गर्न बहुमतको आधारसहित उपस्थित हुन आह्वान गरिन् । विपक्षीहरूलाई समयको लक्ष्मणरेखाभित्र कोचेर प्रधानमन्त्रीलाई पुनः बलशाली बनाउने उनको योजनामा तुषारापात भयो ।

२१ घण्टाभित्र विपक्षीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवासलाई बुझाए । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले १५३ जना सांसदको फर्जी हस्ताक्षरको कागज राष्ट्रपतिलाई बुझाए ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको जाली बहुमतको फर्जी हस्ताक्षर सुद्खोरहरूका जाली कपाली तमसुकभन्दा गए गुज्रेको थियो । जुन कुरा राष्ट्रपतिलाई राम्रैसँग थाहा थियो । ओलीले आफ्नो फर्जी संख्यालाई पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् भन्ने बुझेर नै उनले मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिइन् । त्यो सार्वभौम संसद् हत्याको भाग २ वा दोस्रो श्रृंखला थियो ।

यसपटकको संसद् विघटनमा पनि विगतमा झैं सडकमा विरोधका सम्भावित स्वरहरूलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने सन्देश जाने गरी अध्यादेशको घोषणा गरियो ।

जसको उद्देश्य महामारीको बहानामा आम नागरिक, विपक्षी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूहहरूलाई घरभित्र हुलेर सत्ताको लगाम कस्दै अहंकारको बग्गी चढेर आलोचक एवं प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निशाना बनाउने थियो, जुन पछि सर्वोच्चको फैसलासँगै तुहियो ।

चुनावमा गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरी आर्जन गरेको झण्डैझण्डै दुईतिहाइ जनमत ओलीले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । कुनै बेलाका दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री पछिल्लो अवस्थामा आउँदा ८३ सांसदमा खुम्चिने अवस्था बनेको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको त्यस्तो तराजु हो जसले आफ्नो पवित्र तटस्थताद्वारा नै राज्यका सबै अंगहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न सक्छ । जब राज्यका विभिन्न अंगमा शक्तिको स्रोत, अधिकारको सीमा, दायित्व र जवाफदेहिताका विषयमा टकराव देखिने खतरा बढ्न थाल्छ, त्यतिबेला सबैको आँखा न्यायको मन्दिरका रूपमा व्याख्या गरिने सम्मानित अदालतप्रति हुनु स्वभाविकै हो ।

राज्यका सबै अंगहरूलाई आफ्नो बलियो नियन्त्रणमा राख्ने ओलीको अभ्यास कतै अदालतसम्म पो पुग्छ कि भन्ने चासो र चिन्ताहरू सर्वत्र थिए । यद्यपि त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई दोस्रोपटक जीवनदान व्यवहारमै दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई आममानिसले निरंकुश अभ्यासमाथि लगाम कस्ने शक्ति रामशाहपथमा जीवितै रहेको अर्थमा बुझेका छन् ।

संसारमा त्यस्तो न्याय कहीँ हुँदैन जहाँ दुवै झगडियाको भागमा अनुकूल फैसला परोस् । रामशाहपथले पनि यसपटकको फैसलामा त्यो अद्भुत चमत्कार गर्न सक्दैनथ्यो ।

फैसला आफ्नो प्रतिकूलतामा परेपछि क. मदन भण्डारीकै भाषामा आँगनमा केही सुण्डमुण्डहरू भेला गरेर बार्दलीबाट गाली खानेहरूको सूची लामो हुनु स्वभाविकै हो, किनकी गालीगलौजको प्रवृत्ति विस्तारै संस्कारमा विकास भइसकेकाले त्यसलाई धेरै अन्यथा ठान्न पर्दैन ।

समाजका बहुसंख्यक मानिसहरूका प्रतिनिधिलाई गाली दिएर दुई चारजना सुण्डमुण्डहरूको ताली खाने कतिपय मानिसहरूको आत्मरतिको पुरानै रोग हो, जुन रोग अब शायदै निको होला ।

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्