अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता लगेपछि क्षेत्रीय रूपमा प्रभावशाली मुलुकहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । 

अफगानिस्तानको नयाँ विकसित घटनाक्रमको दिशा तय गर्नका लागि विशेषगरी चीन, पाकिस्तान, इरान र रुसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

यस आलेखमा चीनको चर्चा गरिनेछ किनकि अफगानिस्तनालाई स्थिर र समृद्ध बनाउनमा सबभन्दा ठूलो भूमिका चीनकै देखिन्छ । 

सोमवार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अफगान जनताको इच्छालाई सम्मान गर्ने बताइन् । बेइजिङले अफगानिस्तानसँग असल छिमेकीको नाताले मित्रवत तथा सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई विकसित गरिरहने उनको भनाइ थियो । 

साम्राज्यहरूको चिहान भनिने अफगानिस्तानमा चीनले आफ्नो कदम निकै सोचविचार गरेर मात्र चाल्न खोजिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाले सेना फिर्ता लग्ने घोषणा गरेसँगै तालिबानले एकपछि अर्को विजय हासिल गरेको देखेपछि चीनले तालिबानका नेताहरूलाई आफ्नो देशमा बोलाएर वार्ता गरेको थियो । त्यसरी तालिबान नेताहरूसँग आफ्नै भूमिमा वार्ता गरेर चीनले उनीहरूलाई वैधता दिइसकेको अवस्था छ । 

कूटनीतिक चातुर्य अपनाएर तालिबानको सदिच्छा प्राप्त गरेकाले काबुलमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिकर्मीहरूको भागाभाग हुँदा पनि चीनले आफ्नो दूतावास निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । 

अमेरिकाले गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेको चीनले अफगानिस्तानमा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि पहल नगर्ने देखिन्छ । चीनले अफगानिस्तानमा भूराजनीतिक भन्दा पनि भूआर्थिक सम्पर्कमा जोड दिने लक्षण देखाएको छ । 

यही भूआर्थिक नीतिलाई अघि बढाउने हुँदा चीनले अफगानिस्तानमा अमेरिका, सोभियत र बेलायतको जस्तो त्यहाँको भुमरीमा फस्ने गल्ती गर्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर अफ अमेरिकन स्टडीजका प्राध्यापक चाङ ज्यादोङको विश्लेषणअनुसार, चीनको परराष्ट्रनीति नै अर्को देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले अन्य मुलुक जस्तो गरी चीन अफगानिस्तानमा फस्ने छैन । 

यस्तै विचार छ्यान फङले राखेका छन् । द गार्डियनमा भिन्सेन्ट नीले तयार पारेको विश्लेषणमा चिङगुवा विश्वविद्यालयमा नेसनल स्ट्राटेजी इन्स्टिच्युटको अनुसन्धान विभागका निर्देशक फङको धारणा समेटिएको छ । 

फङका अनुसार, चीनले अफगानिस्तानमा कुनै पनि कार्ड खेल्न चाहेको छैन र भूराजनीतिक विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छैन । अमेरिकाले विगत २० वर्षमा गरेको जस्तो हस्तक्षेप चीनले कहिले पनि गर्ने छैन । 

अफगानिस्तानमा चीनका दुई मूलभूत स्वार्थ छन् ः सुरक्षा र आर्थिक सम्पर्क । अफगानिस्तानमा उइगुर अतिवादीहरूले तालिबानको आश्रय पाएर सीमापारि आक्रमण नगरून् भन्ने चीनको चाहना हो । त्यसका लागि नै उसले तालिबान नेताहरूलाई फकाइरहेको देखिन्छ ।

त्यसो त तालिबान पहिले पनि सत्तामा रहँदा चीनले सन् २००० मा तालिबानका संस्थापक मुल्ला मोहम्मद ओमरलाई भेटेको थियो र उइगुर अतिवादलाई मलजल नगर्न अनुरोध गरेको थियो । अहिले २१ वर्षपछि पनि चीनको त्यही चिन्ता कायम छ ।

चीनको त्यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले तालिबान कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन भनेका छन् । जर्मन मार्शल फन्डका वरिष्ठ फेलो एन्ड्रु स्मलका अनुसार, तालिबानले चीनलाई गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न कुनै गाह्रो छैन । आफ्नो बृहत् रणनीतिमा तालिबानले सिन्च्याङ वा उइगुरलाई खासै महत्त्व दिएकै छैनन् । त्यो उनीहरूको केन्द्रीय चासोको विषय हुँदै हैन । 

अफगानिस्तानमा चीनको अर्को चासो भनेको आर्थिक लगानीको संरक्षण हो । बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरू सुरक्षित पार्ने प्रत्याभूति तालिबानबाट चीनले लिन खोजिरहेको छ ।

पाकिस्तान र इरानबीचको कडीका रूपमा अफगानिस्तानलाई लिएको चीनले ताशकोरगान, वाखान र ग्वादरमा सञ्चालन गर्न खोजेको परियोजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । 

सिन्च्याङ प्रान्तमा रहेको पामिर पठारमा चीनले ताशकुरगान विमानस्थलको धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको छ । त्यो महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन लगानी हो किनकि ताशकोरगान ताजिकिस्तान, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग जोडिने चिनियाँ शहर हो । 

त्यस्तै चीन र अफगानिस्तानबीच वाखजिर पासमा ८० किलोमिटर सीमा जोडिन्छ । त्यो पास हुँदै अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्ने वाखान कोरिडोरमा सडक बनाउने तथा त्यसमार्फत बीआरआईलाई अघि बढाउने चीनको रणनीति हो ।

यस विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको पंक्तिकारको पुरानो आलेख :

पढ्नुहोस्, यो पनि :

अफगानिस्तानको वाखान कोरिडोरमा आँखा लगाउँदै चीन, ब्रिटिशले कोरेको पुरानो रेखामा के छ खास ?

त्यस्तै पाकिस्तानमा रहेको ग्वादरसँग अफगानिस्तानलाई पनि जोडेर बीआरआईलाई सफल बनाउन चीनले चाहेको छ । बीआरआई अन्तर्गतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमार्फत हिन्द महासागरमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको चीनले अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानसँगको भूसम्पर्क थप अभिवृद्धिका लागि प्रयास गर्ने देखिन्छ । 

गत मे महिनामा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको यातायात तथा व्यापार सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा बेइजिङले इस्लामाबाद र काबुलसँग कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

युरेसिया रिभ्युमा प्रकाशित शोक्रुल्लाह अमिरीको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएअनुसार, डिजिटल सिल्क रोड, चीन–अफगानिस्तान विशेष रेलमार्ग परियोजना, काबुल–उरुमछी एयर कोरिडोर लगायतका परियोजनामार्फत चीनले अफगानिस्तानलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन प्रयास गर्नेछ । 

त्यस्तै पाकिस्तानको प्रमुख शहर पेशावर र अफगानिस्तानबीच राजमार्ग निर्माण गरी स्थलसम्पर्क बढाउने र चिनियाँ व्यापारको आयतन बढाउने रणनीति पनि चीनले लिएको देखिन्छ भनी रुसी भूराजनीतिक विश्लेषक भेलिना चाकारोभाले लेखेकी छन् । 

त्यस्तै ट्रान्स–अफगान रेलवे बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू उज्बेकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानका बन्दरगाहहरूसँग जोड्नेछ । त्यस रेलमार्गको ५७३ किलोमिटर अफगानिस्तानको भूमि हुँदै जानेछ । उज्बेकिस्तानको सीमामा रहेको टर्मेजलाई मजार–ए–शरीफ तथा काबुलसँग जोड्ने र पेशावरसम्म रेलमार्ग लगेर पाकिस्तानी रेल सञ्जालसँग जोड्ने योजना बनेको छ ।

यसरी आर्थिक परियोजनामार्फत अफगानिस्तानमा स्थिरता ल्याउनु चीनको परराष्ट्रनीतिको केन्द्रीय अवधारणा रहेको विश्लेषकहरूको मत छ । युद्धले जर्जर बनेको अफगानिस्तानमा पुनर्निर्माण गर्ने तथा उक्त देशको विकासमा लगानी गर्ने विषयमा चिनियाँहरू गम्भीर देखिएका छन् । 

तालिबानले पनि देशको पुनर्निर्माणलाई जोड दिइरहेको छ र त्यसका लागि चीन महत्त्वपूर्ण साझेदार हो भन्ने कुरा अनुभव गरेको छ । चीनलाई चिढ्याएमा आफूहरूलाई नै घाटा लाग्ने कुरा तालिबानले राम्ररी बुझेका छन् भनी पाकिस्तान चाइना इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मुशाहिद हुसेनले बताएका छन् । 

तर चीनको परियोजना अघि बढ्नका लागि अफगानिस्तानमा सुरक्षा स्थिति बलियो हुनु अत्यावश्यक छ । सुरक्षा कमजोर रहेको बेलामा अफगानिस्तानमा अमु दरिया तेल परियोजना तथा आयनाक तामा खानी परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको तीतो अनुभव चीनले बटुलेको वार अन द रक्समा युन सुनले लेखेका छन् ।

अहिले तालिबानले अफगान सेना तथा युद्धसरदारहरूलाई हराएर देशमा प्रभाव जमाइरहेको सत्य हो । तर उसले हजारा, उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेनी, दुर्रानी लगायतका जातीय समूहलाई पनि शासनव्यवस्थामा सार्थक रूपमा समावेश नगरेमा अर्को विद्रोह उठ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै आतंकवादी संगठनहरू अलकायदा र इस्लामिक स्टेटलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती तालिबानलाई छ ।

ती समूहहरूले चीनको बीआरआई परियोजनामा आक्रमण गरेमा वा चिनियाँ कामदारको जिउज्यान जोखिममा पारेमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सुरक्षा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानमा जिहादीहरूले चिनियाँ कामदारमाथि आक्रमण गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । 

त्यस्तै अवस्था आएछ भने चीन पनि अफगान पासोमा फस्ने खतरा रहन्छ । त्यसबाट बच्नका लागि चीनले रणनीति बनाएको हुनुपर्छ ।