२९ असार २०८३, सोमबार
माधवकुमार नेपाल सहितका केही नेताले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया शुरू गरिसकेपछि एमाले विवाद सहमतिउन्मुख देखिएको छ ।
८ महिना लामो रस्साकस्सीपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २ को अवस्थामा फर्किन राजी भएसँगै एमाले विवाद सहमति उन्मुख भएको बताइएको छ ।
सहमतिसँगै विगतमा माधव नेपाल पक्षमा लागेर पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गरिरहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू मंगलवार स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा सोमवार भएको छलफलमा जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किने सहमति भएको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय च्यासलमा मंगलवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी छाडेर आएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा पनि सहभागि हुने भएका छन् ।
एमालेभित्रको यो विवाद नेकपा एकता भंग हुनु अगावैदेखि शुरू भएको हो । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेकपा विवाद फुटको स्थितिमा पुगेको थियो ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भोलिपल्ट संसदीय दलको बैठक बसेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए ।
त्यसको केही दिनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरे । ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय लिएर प्रचण्ड–नेपाल लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगे ।
प्रचण्ड नेपालसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएपनि निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेपाललाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गर्यो ।
नेकपा विवाद चलिरहेको समयमा फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो ।
फागुन २३ पछिको विवाद
नेकपा आधिकारिकता विवाद चलिरहेको समयमा फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले नेकपा एकता भंग गरिदियो ।
सर्वोच्चले तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेलाई साविकको अवस्थामा ब्युँताइदियो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्चको आदेशले एमाले ब्युँतिएपछि फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले आफूपक्षीय नेताको बैठक बोलाएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतको निर्णय गर्यो ।
फागुन २८ गतेको निर्णय खारेज गरेर जेठ २ (माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नु अघिको अवस्था २०७५ जेठ २)मा फर्किनुपर्ने शर्त माधव नेपाल समूहले राख्यो ।
‘जेठ २’ मा फर्किनुपर्ने विषयलाई एक सूत्रीय अडान बनाएर माधव नेपाल पक्षले पार्टीमा समानान्तर अभ्यास शुरू गर्यो ।
अध्यक्ष ओलीको विरोधका बावजुद चैत्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेर माधव नेपाल समूहले जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अल्टिमेटम दियो ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दुवै समूहले केन्द्रीय कमिटीका समानान्तर बैठक र भेला राखे । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।
ओलीलाई विश्वासको मत नदिन माधव नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामासम्मको कुरा गरे । तर उनीहरूले राजीनामा दिएनन्, तर वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिका कारण झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा बसेको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले लामो मौनता तोड्दै माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरे ।
सोही भेटवार्तापछि पार्टी विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका पाँच–पाँच नेता रहेको कार्यदल गठन गरे ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार ढलेपछि वैशाख ३१ गते ओलीले उपधारा ३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बने । ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ५ को प्रक्रिया शुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल पक्षका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरे । ओली पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै शीतल निवास पुगे ।
प्रक्रिया नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइनन् । ओलीले जेठ ७ गतेको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभालाई दोस्रोपटक विघटन गरे । एमालेमा संग्लिन लागेको विवाद प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै फेरि बल्झियो । कार्यदल निष्क्रिय जस्तै बन्यो ।
देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि...
प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल पक्षका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गर्न पुगे ।
आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालत धाएको भन्दै ओली माधव नेपाल पक्षसँग फायर भए । पार्टीमा सहमति र एकताको प्रयास अवरुद्ध जस्तै बन्यो ।
सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका सांसदलाई कारवाही गर्ने ओलीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइदिएपछि आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी ब्युँताइयो । यसबीचमा दोस्रो तहका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भेटघाट जारी राखे ।
असार दोस्रो साता कार्यदल फेरि सक्रिय भयो । सहमति जुटाउन असफल भयो भन्दाभन्दै कार्यदलले असार २७ गते १० बुँदे सहमति गर्यो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अघिल्लो दिन राति १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा नयाँ सञ्चार प्रवाह भयो ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि एमाले विवाद फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको शपथमा ओली गएनन्, माधव नेपाल सहभागी भए ।
बालुवाटारबाट बालकोट सरेका ओलीले बार्दलीबाट माधव नेपाललाई ‘गद्दार’ भन्दै उनलाई एमालेलाई आत्मालोचना गर्ने ठाउँ पनि नभएको बताए । त्यसपछि माधव नेपालले १० बुँदेको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरे । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए । यसले विवादलाई अझै मलजल गर्यो ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने विवादमा असार २७ पछिका एक महिना गुज्रियो । साउन ३२ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजनउन्मुख भयो । भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आयो । माधव नेपालले नेकपा एकीकृत नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै एमाले विभाजन भयो । तर विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरू नयाँ दलमा सहभागी भएनन् । नेपालको पक्षका विगतमा सक्रिय अष्टलक्ष्मी शाक्य रातारात बाग्मतीको मुख्यमन्त्री बनिन् ।
संस्थापन पक्षले यसलाई विभाजन नभई एउटा तप्का चोइटिएर गएको भनेर दाबी गरिरहेको छ । सानोठूलो हिँस्सा जे भएपनि एमाले विभाजन टरेन । माधव नेपालले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि विगतमा उनलाई समर्थन गरेका नेताहरूले ओलीलाई मंगलवारसम्म १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अल्टिमेटम दिए ।
सोमवार बालकोटमा भएको छलफलबाट ओली जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किन तयार भए । सोहीअनुसार भदौ ८ गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक राखिएको छ । जेठ २ मा फर्किने निर्णय सशर्त कि निःशर्त भन्ने विवाद अन्यौल कायमै रहेपनि कुनै पक्षमा नलागेको तेस्रो हिँस्सा संस्थापन पक्षमा फर्किने पक्का भएको छ ।
भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता एमालेको दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू संस्थापन पक्षमा फर्किएसँगै एमाले विवाद एक प्रकारले साम्य भएको छ ।
