न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए । 

उक्त इजलासका एकजना न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको इजलासमा आफू सहभागी नहुने भन्दै २०७४ फागुन २८ गते बसेको इजलास बहिष्कार गरेका थिए  । 

इजलासमा पुग्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ गते नै सकिएको तर्क पेश गर्दै जबराले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्दिनँ भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै थियो ।

उक्त विषयमा अदालतले टुंगो नलगाउँदै न्यायाधीश राणाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सेवा अवधि सम्बन्धमा विवादास्पद टिप्पणी गरेर इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।  

अझै अगाडि जाऔं- तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर कार्की निलम्बनमा परेपछि पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । 

त्यसबेला पनि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्कीको पक्षमा फैसला दिएर पराजुलीलाई कामुबाट 'ब्याक' हुने स्थिति बनाइदिएका थिए ।  

तर, संयोग कस्तो भएको छ भने ४ वर्षअघि जसरी जबराले इजलास बहिष्कार गरेका थिए अहिले आएर उनी आफैं संलग्न रहेर तोकेको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनु परेको छ  ।

आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रन्या जबरा आफू पनि इजलासमा बसेका थिए । तर, यो मुद्दामा उनको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' देखिने भन्दै निवेदक पक्षले आपत्ति जनाएपछि इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो ।

निवेदक पक्षको माग र सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको सल्लाहमा प्रन्या जबरा इजलास तोकिने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित रहन सहमत भएका छन्  । 

प्रन्या जबरा अनुपस्थित रहँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्नेछन्  । पेशी तोकिसकेपछि त्यही इजलासले निरन्तरता पाउने हुँदा पछि जबरा उपस्थित हुँदा पनि फरक पर्दैन  । 

यसअघि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दामा इजलास गठनको नजिर हेर्ने हो भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडासहितको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सम्भावना छ  । 

त्यही इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने लगभग तय जस्तो देखिएको छ  । 

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रावधान छ । 

संविधानले प्रधानन्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । तर, पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश जबराको अनुपस्थितिमा संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती यो विषयमा प्रन्या जबराले पहिले नै सोच्नुपर्थ्यो, भन्छन्  । 

वस्तीले भने, 'वकिलको तर्कलाई स्वीकार गर्नु उहाँको महानता पनि हो, तर न्यायाधीशले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने भोलिको दिनमा यसरी घुँडा टेक्नु पर्ने गल्ती फेरि पनि कसैबाट नहोस् ।' 

न्यायाधीश हुने बित्तिकै सर्वज्ञाता छु, सबै विषय जान्दछु, मैले जे गरे पनि हुन्छ, जे जस्तो निर्णय दिए पनि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट न्यायाधीशहरू मुक्त हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

'पल-पलमा सार्वजनिक कठघरामा मलाई पनि उभिनुपर्छ, मैले गर्ने निर्णयलाई अरूले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन्, मलाई पनि प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्ने कुराको ख्याल सधैं राख्नुपर्छ,' वस्तीले भने, 'न्यायाधीशको व्यवहार, शब्द, आचरण र निर्णय सबै निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएको देखिनुपर्छ ।'

सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश हट्नु राम्रो भएको बताउँछन्  ।

'हिजोअस्ति बस्छु भन्दा पनि उहाँको आलोचना गर्ने, अहिले हट्छु भन्दा पनि आलोचना गर्ने काम गर्नु हुन्न,' केसीले भने, 'कुनै न कुनै हिसाबले यो मुद्दामा उहाँले निकास दिनुपर्ने थियो । इजलासको पेशी तोक्ने दिन नबस्ने निर्णय गरेर उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ  । त्यसको प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।' 

संवैधानिक कानूनका विज्ञ समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासको पेशी तोकिने दिन आफूलाई अलग पार्ने कुरा उचित भएको बताउँछन्  ।

'संविधानमा देखिएको कुरा टड्कारो रूपमा धेरै प्रस्ट छ,' अधिकारीले भने, 'संविधानको सर्वोच्चता पनि कायम हुने र न्यायको सिद्धान्त पनि नमर्ने गरी उहाँ आफैं हट्नु भनेको उचित व्यवस्थापन नै हो  ।'

वकिलहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले थपे, 'विगतमा पनि कतिपय मुद्दामा वकिलहरूले प्रश्न उठाएर विभिन्न हिसाबले सहमति गराउन खोजेका उदाहरण छन् ।' तर वकिलले वा निवेदकले नै प्रश्न उठाए पनि त्यसलाई न्यायको रोहमा नै राखेर हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

'वास्तवमा अदालतले नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्नुपर्दछ । न्यायको रोहमा राखेर सही हो वा गलत हो भन्ने निर्णय न्यायाधीशले गर्नुपर्छ,' उनले भने  ।

विगतमा पनि पछाडि हट्नुपरेको थियो प्रन्या जबरा

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका परमादेशको मागसहित परेको रिटमा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर विवाद भएको थियो  ।

निवेदक पक्षले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो  ।

नेकपाको दर्ता बदरसम्बन्धी फैसलाका कारण स्वार्थ बाझिने भनिए पनि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट हट्न अस्वीकार गरे  ।

तर, त्यही इजलासका अर्का दुईजना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट अलग भएका थिए  ।

अन्तत: वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरियो र रिट अगाडि बढेको थियो  ।

त्यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरूद्ध परेको मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलासलाई लिएर निवेदकतर्फका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए  ।

पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला महान्यायाधिवक्तासमेत बनेका हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत इजलास तोकिएको थियो  । 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएको हुनाले उक्त इजलासमा न्यायाधीश कार्की बस्न नहुने भन्दै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए  । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की आफैं इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्दै इजलासबाट बाहिरिएका थिए । 

न्यायालयभित्र पछिल्लो समयमा देखिएका विकृति, विसंगति र प्रवृत्तिले न्यायिक निष्पक्षता समाप्त भई अनिष्ट निम्तने अर्का एक संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरे । 

‘केही वकिलले आफू अनुकूलको इजलास खोज्दै नामै तोकेर फलानो न्यायाधीश हुनु हुँदैन भनेर लविङ् गर्छ भने यसले अनिष्ट ननिम्ताए के गर्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ती संविधानविद्ले लोकान्तरसँग भने ।