
अफगानिस्तानबाट अन्तिम अमेरिकी सैनिक निस्केपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै देशको इतिहासको सबभन्दा लामो युद्ध सकिएको घोषणा गरेका छन् ।
काबुल विमानस्थल आक्रमणका कारण आफ्ना सबै सैनिक तथा नागरिकलाई जीवितै सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्न विफल भएपछि कठोर आलोचना झेलिरहेका बाइडनले ती आलोचनालाई पन्छाउँदै चिरकालीन युद्धमा अमेरिका अल्झेर बस्न नमिल्ने कुरा दोहोर्याएका छन् ।
महत्त्वपूर्ण रूपमा बाइडनले अमेरिका असंख्य विदेशी युद्धमा अबदेखि नहोमिने र सत्तापरिवर्तनको खेलमा नलाग्ने बताएका छन् ।
तर के अब अमेरिका साँच्चिकै विदेशी युद्धमा संलग्न हुँदैन त ? यसको सरल र सोझो उत्तर छैन किनकि हतियार व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको अनि युद्ध पूँजीवादमा आधारित अमेरिकी अर्थतन्त्र विश्वका कुनै न कुनै भागमा युद्ध भइरहे मात्र चलायमान रहन्छ ।
हो, अमेरिकाले अब विदेशी भूमिमा बर्दी लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू व्यापक संख्यामा नउतार्ला । अमेरिकाको हितविपरीत काम गर्ने आतंकवादी वा अन्य कुनै शक्तिविरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने भएमा नेभी सील जस्ता विशेष कमान्डो फौज सीमित संख्यामा परिचालन गर्ला । तर युद्धबाट अमेरिकाले पूरै हात झिक्नेछ भनी आशा गर्नु मूर्खता हुनेछ ।
हुन पनि संसारको सबभन्दा शक्तिशाली सेना तथा रक्षा मामिलामा विश्वमै सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने अमेरिकाले युद्ध भएन भने त्यो सेनालाई के काम दिने ? अनि रक्षामा त्यति ठूलो रकम खर्च गरेको कुरालाई कसरी जायज ठहर्याउने ? अनि अहिलेसम्म गर्दै आएको विश्व सुरक्षालाई चटक्कै छोडिदिने ?
अमेरिकाकी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कोन्डालिजा राइसले सन् २०१४ मा एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले हालैका वर्षमा दुईवटा युद्ध लडिसकेको भए पनि अर्को युद्ध लड्नका लागि तयार हुनैपर्ने र अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू युद्धबाट थाक्न नहुने बताएकी थिइन् । युद्ध नभएमा यति ठूलो सेना पाल्नुको के अर्थ हुन्छ र समेत उनले भनेकी थिइन् ।
अमेरिकाको शक्तिशाली हतियार उद्योगले राइसलाई बोल्न लगाएको यो कुरामा त्यस देशका अन्य नेताको पनि समान धारणा छ । अमेरिकी सैनिक विदेशी भूमिमा मारिँदा राष्ट्रपति तथा प्रशासनले आलोचना खेप्नुपर्छ र मानिसहरूमा युद्धप्रति वितृष्णा जस्तो देखिन्छ । तर त्यसै कारणले मात्र अमेरिका युद्धबाट विमुख हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
युद्धको स्वरूप अमेरिकाले परिवर्तन गर्ला तर युद्ध नै बन्द चाहिँ गर्दैन । बाइडनले आफ्नो ताजा सम्बोधनमा अमेरिका आधुनिक तथा विश्वव्यापी आतंकप्रतिरोधी क्षमतालाई कायम राख्न तत्पर रहेको बताएका छन् । पत्रकार ब्राड्ली ब्लान्केनशिपका अनुसार, अमेरिकाले विश्वका अन्य भागमा सैनिक नपठाएपनि ड्रोनमार्फत आफ्ना शत्रुहरूलाई मार्ने काम जारी राख्नेछ भन्ने आशय बाइडनको सम्बोधनबाट झल्किन्छ ।
सन् २०२० को आरम्भमै इरानको कुद्स फोर्सका प्रमुख कासिम सोलेमानीलाई इराकको राजधानी बग्दादस्थित विमानस्थल नजिक ड्रोनमार्फत गरेको हत्या त्यसको एक उदाहरण हो ।
द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा छापिएको आँकडा अनुसार, जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा अमेरिकाले ५७ पटक ड्रोन आक्रमण गरेको थियो भने बाराक ओबामाको पालामा ५६३ वटा आक्रमण गरेर व्यक्तिहत्या गरिएको थियो । डोनल्ड ट्रम्पले पनि सोलेमानी लगायत थुप्रैलाई ड्रोन आक्रमणमार्फत हत्या गर्ने आदेश दिए । अझ ड्रोन प्रहारका आँकडा सार्वजनिक नगर्ने निर्णय उनको प्रशासनले लियो ।
कुनै शहर वा बस्तीमा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर सयौं हजारौंलाई मार्नुभन्दा कुनै आतंकवादी वा अमेरिकाको शत्रुलाई ड्रोन प्रहार गरेर मार्दा कम क्षति हुने तर्क अमेरिकाका रक्षा अधिकारीहरूले गर्ने गरेका छन् ।
तर यस्ता ड्रोन आक्रमणका कारण निर्दोष सर्वसाधारण पनि ठूलै संख्यामा मारिएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसरी सर्वसाधारण मारिनुलाई कोल्याटरल ड्यामेज भनिने गर्छ र त्यो युद्धअपराध हो । त्यसले अन्य देशको हवाईक्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने हुनाले सार्वभौमसत्तामा समेत प्रहार गर्ने गरेको ब्लान्केनशिप लेख्छन् ।
अमेरिकाले पछिल्लोपटक ड्रोन प्रहार गरेर काबुलमा आतंकवादी आक्रमण रोक्न सफल भएको दाबी गरेको छ । बाइडनले आफ्नो सम्बोधनमा पनि प्रतिरक्षाका लागि ड्रोनबाट बम प्रहार गरेको बताए ।
इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोभिन्स (आईएसकेपी) का आत्मघाती आक्रमणकारीले काबुल विमानस्थलमा १३ अमेरिकी सैनिक सहित १७० जनाको ज्यान लिएपछि अमेरिकाले उक्त संगठनका योजनाकारविरुद्ध जवाफी कारवाहीका लागि जलालाबादमा ड्रोन प्रहार गरेको थियो ।
त्यस प्रहारमा परी आईएसकेपीका योजनाकार र आदेश दिने व्यक्ति मारिएको अमेरिकी सेनाले बतायो । अनि काबुलमा पुनः आत्मघाती आक्रमण हुन लागेको सूचना पाएपछि त्यसलाई रोक्न दोस्रोपटक ड्रोन प्रहार गरिएको अमेरिकाले जानकारी दियो ।
तर उक्त प्रहारका कारण एकै परिवारका १० सदस्यको मृत्यु भएको र तिनमा सातजना बालबालिका पनि परेको खबर आइरहेको छ । यस्तो खबर सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी सेनाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ ।
यस्ता किसिमका ड्रोन आक्रमणमा मानवीय (ह्युमिन्ट) तथा सूचना संयन्त्र (सिगिन्ट) दुवैथरी गुप्तचरीको समुचित समन्वय भएमा मात्र सर्वसाधारणलाई क्षति नगरिकन आतंकवादीहरूको सफाया गर्न सकिने तर्क अमेरिकाको मरिन कोर्प्सका पूर्व गुप्तचर अधिकारी स्कट रिट्टरले गरेका छन् ।
उनका अनुसार, काबुल र त्यसअघि जलालाबादमा गरिएका ड्रोन आक्रमण कतारस्थित अल उदैद एयरबेसबाट गरिएका हुन् । त्यसमा उपयोग गरिएको एमक्यू–९ ड्रोन प्रणालीले सिगिन्टको उपयोग गर्दै आर्ईएसकेपीका आतंकवादीहरूले मोबाइल फोन, वाकीटकी वा स्याटेलाइट फोनमा बोलेका कुरा टिपेर आक्रमण हुन लागेको संकेत पाउने र त्यसलाई रोक्ने काम गर्ने हो ।
तर यससँग ह्युमिन्ट अर्थात् व्यक्तिबाट प्राप्त सूचना उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अफगानिस्तानबाट हतारहतार गरी निस्कने हुँदा अमेरिकाले आफ्ना अफगान गुप्तचरहरूलाई सदुपयोग गर्न पाएको छैन । त्यसैले तिनीहरूबाट आउने भरपर्दो सूचनाबाट अमेरिका वञ्चित भएको छ ।
ह्युमिन्टको यो कमीलाई पूरा गर्नका लागि टाढा कतारमा बसेर ड्रोन चलाउने मानिसलाई सहायता गर्ने अफगान भाषा जानेको व्यक्ति आवश्यक पर्छ । उक्त व्यक्तिले अफगान भाषामा संवाद गर्ने आतंकवादीहरूको कुरा सुनेर आक्रमण गर्ने उनीहरूको नियत तथा पहिचानलाई स्थापित गर्न सक्छन् ।
तर काबुलमा आक्रमण गर्दा अमेरिकाका ड्रोन सञ्चालकहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध भएन र उनीहरूले टोयोटा कोरोलाको डिक्कीमा विस्फोटक पदार्थ छ भन्ने अनुमान गरेर ड्रोनमार्फत बम प्रहार गरे । त्यसले गर्दा निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान जान पुग्यो । त्यस गाडीमा साँच्चिकै विस्फोटक पदार्थ थियो कि थिएन भन्ने कुरामा विवाद छ ।
स्कट रिटरले प्रस्तुत गरेको यो उदाहरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि अमेरिकाले अब युद्धको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन ल्याएर ओभर द होराइजन अर्थात् गुप्तचरी, निरीक्षण तथा खोजी प्रणाली अपनाएर अन्य देशको हवाईक्षेत्रमा ड्रोनमार्फत युद्ध गर्ने देखिएको छ ।
तर त्यस ड्रोन कारवाहीमा ह्युमिन्ट र सिगिन्टको समन्वय मिलाउन अमेरिका समर्थ भइसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा अमेरिकाको ड्रोन आक्रमणबाट निर्दोष सर्वसाधारण मारिने सम्भावना उच्च छ ।
अफगानिस्तानबाट बाहिरिएर चीनसँग महाशक्ति द्वन्द्वमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिरहेको अमेरिकाले त्यही ओभर द होराइजन प्रणालीको उपयोग चीनको छिमेकी मुलुक नेपालको आकाशमा नगर्ला भन्न सकिन्न ।
हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिमा नेपाललाई जबर्जस्ती सामेल गरेको अमेरिकाले तिब्बतमा चीनविरुद्धको कारवाही चलाउने स्थिति आएछ भने नेपालको हवाईक्षेत्रमा सशस्त्र ड्रोन उडाउन सक्छ । त्यसको प्रहारमा परी निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान जानसक्ने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न सकिँदैन ।