देशकै ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको छ । 

वर्षायाममा कतिपय समयमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपनि हिउँदमा भने मुलुक अझै आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छैन ।

शिलान्यासको एक दशकपछि निर्माण सकिएर प्रसारण लाइनमा जोडिएको यस आयोजनाको नेपाली अर्थतन्त्रमा विशेष महत्त्व छ ।

माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । 

शुक्रवार मात्रै उनले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता गरेका छन् । 

यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

यति मात्रै नभएर विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि अभ्यास शुरू गरिसकेको छ । यद्यपि भारतबाट स्वीकृति भने पाइसकेको छैन । 

प्राधिकरणले पहिलो ट्रायलका रूपमा पञ्जाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा बिडिङ गरेर ४० मेगावाट बेच्नका लागि भाग लिएको छ । यद्यपि यसको नतिजा आइसकेको छैन ।  

भारतले यसलाई स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिरहेकाले यो तत्कालै हुनेमा भने शंका छ । तर,  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसलाई टुंग्याउन पहल गरिरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

आयात प्रतिस्थापनको आधार माथिल्लो तामाकोशी

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि मुलुकमा विद्युत् व्यवस्थापनबारे चासो बढेको छ ।

सरकारले पनि तामाकोशीलाई नै आधार बनाएर विद्युत् व्यापारलाई समेत अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।

यसो हुँदा मुलुक पूर्णरूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर नभएपनि आयात प्रतिस्थापनमा बढावा हुने सरकारी विश्लेषण छ । 

माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आइसकेपछि नेपालको जलविद्युत्मा एउटा आधार खडा भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । 

आयात घटाएर निर्यात बढाउन र विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन पनि तामाकोशी आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । 

माथिल्लो तामाकोशी आएपछि यस वर्ष करीब ७० प्रतिशतले विद्युत् आयात घट्ने सरकारको अनुमान छ । 

गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो । यस वर्ष करीब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको मात्रै विद्युत् आयात हुने सरकारको अनुमान छ । 

वर्षायाममा विद्युत् आयोजनाहरू पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदा कम खपत हुने समयमा विद्युत् खेर जाने अवस्था समेत आइसकेको छ । 

खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्न वा स्वदेशमै खपत बढाउन सके आयात अझै घट्ने र नाफा बढ्ने देखिन्छ ।

हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने कहिले ?

अघिल्लो हिउँदमा मुलुकमा भारतबाट करीब ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भएको थियो ।  हिउँदमा उत्पादन नै कम हुने हुँदा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै केही समय देखिन्छ ।  

यता सरकारले अबको ५ वर्षसम्ममा विद्युत्मा मुलुक पूर्ण आत्मनिर्भर हुने अपेक्षा गरेको छ । ‘हिउँदमा त अहिलेको भन्दा एक तिहाइ नै विद्युत् उत्पादन घट्ने हुन्छ । त्यस समयमा अझै विद्युत् बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले लोकान्तरसँग भने । 

उनका अनुसार, सन् २०२६ मा मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर र २०२७ मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ ।

‘२०२७ यता विद्युत्मा मुलुक पूर्ण आत्मनिर्भर हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसपछि भने बाह्य मुलुकमा पनि विद्युत् निर्यातका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

त्यसका लागि भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग अहिलेदेखि नै संवाद र विद्युत् बिक्रीको प्रक्रिया थाल्नुको विकल्प छैन ।

चिन्ताको विषय– बढेन विद्युत् खपत !

हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरी करीब १ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । यसरी उत्पादन भइरहेको विद्युत् नेपालभित्रै उपभोगका लागि पर्याप्त मात्रामा माग बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले विद्युत्को खपत बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका सहुलियत घोषणा गरेपनि खपत बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवाल बताउँछन् । 

केही समयअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र लगानी बोर्डले एक प्रतिवेदन बनाएको थियो । जसमा अहिलेको समय (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा विद्युत्को माग करीब ३ हजार ४ सय मेगावाट पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । 

चरणबद्ध आर्थिक वृद्धिका कारण मुलुकमा विद्युत् माग वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर कोराना महामारी र अन्य विभिन्न कारणले मुलुकमा अझै पनि विद्युत् खपत बढ्न सकेको देखिँदैन । 

अहिले सामान्य अवस्थामा ११ सयदेखि १२ सय मेगावाटसम्मको हाराहारीमा विद्युत् माग छ । यस्तै पीक आवर (बिहान र बेलुका) भने माग केही बढिरहेको छ । यस्तो समयमा करीब १५ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् माग हुने गरेको सहसचिव भेटुवाल बताउँछन् ।  

खेर जाँदैछ विद्युत्

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि करीब २ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । 

‘पीक समयभन्दा बाहिरको समय र विषेश गरी रातको समयमा सो परिणामको विद्युत् खेर गइरहेको देखिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

यसरी हेर्दा एक महिनामा करीब ४ अर्ब ३२ करोडको विद्युत् खेर जाने अवस्था आइसकेको छ ।

भारतसँग औपचारिक रूपमा विद्युत् व्यापार नहुँदा केही मात्रामा अनौपचारिक रूपमा विद्युत् निर्यात भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा भारततर्फ केही मात्रामा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।’

थपिने क्रममा छन् यी आयोजनाहरू:

कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण भइरहेका माथिल्लो दोर्दी, न्यादी, तल्लो दोर्दी लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन् ।    

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय १५ मेगावाटका १ सय ८० आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति गोपाल खनालले अबको २ वर्षभित्रमा निजी क्षेत्रबाट करीब ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी दिए । 

यता सरकारी तवरबाट निर्माण भइरहेका केही आयोजनाहरू पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै परीक्षणमा आउने देखिन्छ । 

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना, भोटेकोशी, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा निर्माण तथा परीक्षण सफल हुने सरकारको अपेक्षा छ ।