आन्तरिक विवाद समाधानका लागि ७ भदौमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० बुँदे कार्यान्वयन र पार्टीलाई जेठ २ अघिको संरचनामा फर्काउन तयार भएपछि माधव नेपाल पक्षका अधिकांश दोस्रो पुस्ताका नेता एमालेमै क्रियाशील भएका थिए । तर, अहिले ओलीले पार्टी संरचनालाई जस्ताको तस्तै जेठ २ मा फर्काउन आनाकानी गरेपछि पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरू अन्योलमा परेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेलाई २०७५ को जेठ २ को संरचनामा फर्काउन नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

भदौ २२ गते पोखरामा आयोजित वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘जेठ २ मा फर्किने कुरा श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘१० बुँदे भन्ने छ, अहिले । १० बुँदे समस्या समाधान गर्नका लागि हो, समस्या खडा गर्न होइन । त्यसकारण १० बुँदे के ? जसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ, त्यसो गर्नुस् न, त्यही हो १० बुँदे । जेठ २ गते भन्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै चार वर्ष अगाडिको २०७५ साल कहाँबाट फर्किन्छ ? जस्ताको तस्तै त फर्किँदै फर्किँदैन नि !’

त्यति मात्रै होइन, पार्टी संरचना जेठ २ मा फर्किएन भनेर चिन्ता नलिन र सजिलोसँग काम अघि बढाउन पनि नेताहरूलाई ओलीले आग्रह गरेका थिए ।

तेस्रो धार भनेर चिनिएका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो पार्टीको अहिलेको नाम नेकपा एमाले हो । यो हिजोको नेकपाको पनि निरन्तरता हो, एकीकरणको पनि निरन्तरता हो । म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सजिलोसँग कामलाई अगाडि बढाउनुस् । कुनै पनि कारणले तनावग्रस्त नहुनुस् । असहज मनका साथ नचल्नुस् । जेठ २ भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो होइन ।’

पोखरामा ओलीले यो अभिव्यक्ति दिनुअघि एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि एमालेलाई जेठ २ को संरचनामा कुनै हालतमा फर्काउन नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

भदौ १९ मा काभ्रेको एमाले जिल्ला कमिटीले बनेपामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, ‘केही साथीले जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन । जेठ २ दोहरिएर पनि आउँदैन । माओवादी केन्द्र र अरू पार्टी सम्बद्ध साथीहरू पनि आउनुभएको छ, यो पहिलेको जस्तै एमाले हैन, विकसित एमाले हो । जेठ २ गतेलाई आधारभूत रूपमा हेक्का राखेर एकता र एकीकरणको कुरालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन ।’ 

एमाले नेतृत्वको यो अभिव्यक्तिको कार्यान्वयन प्रयास २७ भदौमा भयो । एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि एउटा खेमामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका भीम रावललाई बोलाएर ओलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताइदिए । 

भदौ २७ को बिहान उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ, इञ्चार्ज लेखराज भट्ट, प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालाई बालकोटमा बोलाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज लेखराज भट्ट नै कायम रहने र रावलले केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा समन्वय गर्ने गरी निर्देशन दिएका थिए । उक्त छलफलमा रावलले ओलीको निर्देशनको प्रतिवाद गर्दै त्यसो गर्दा आफूलाई अन्याय हुने बताएको बैठकमा सहभागी नेता बताउँछन् ।

एमालेमा विवाद मिलेको भन्दै फर्किएका नेताहरू सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी नदिएको र नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिबाट अन्योलमा परेका छन् ।

ओलीको अभिव्यक्तिपछि रावलले आफू निकटका नेताहरू झपट रावल लगायत छलफल गरेर पार्टी संरचना जेठ २ मा नफर्किए पार्टी छाडेर गएकालाई फर्काउन नसकिने र आफूहरूले पनि विकल्प सोच्नुपर्ने बताएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, रावलले लेखराज भट्टलाई फोन गरेर इञ्चार्जको विषयमा छलफल गर्न फेरि बस्नुपर्छ भनेका छन् ।

२०७७ फागुन २८ मा भट्टले एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए । ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपाबाट छुट्टिएपछि एमालेभित्रै आन्तरिक विवाद देखियो ।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अरू केही नेतासँगै भट्ट पनि एमालेमा आए । भीम रावललगायत नेताहरू भने ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा थिए । त्यही बेला ओलीले भट्टलाई सुदुरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसबेला, पार्टी कार्यालयमा रावलको नेमप्लेट हटाएर भट्टको राख्दा झडपसमेत भएको थियो ।

एमालेभित्र खटपटको अर्को उदाहरण हो, पीपीएलएको भेला । भदौ १९ मा एमाले निकट कानून व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)को केन्द्रीय समितिको भेला बोलाइएको थियो । भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो  । तर, उक्त भेला बोलाउँदा पीपीएलएका अध्यक्ष रूद्रप्रसाद नेपाल र इञ्चार्ज रघुजी पन्तले पत्तै पाएनन् । संसद् विघटनपछि नेपाल ओलीको विरोध गर्दै माधव नेपाल खेमामा लागेको भन्दै उनलाई बाइपास गरेर भेला बोलाइएको थियो । 

अध्यक्ष नेपालले विज्ञप्ति निकालेर भेलामा सहभागी नहुन भनेका थिए भने पन्तले ओलीलाई भेलामा नजान दबाब दिनुका साथै भेला रोक्न माग गरेका थिए । तर, ओलीले पन्तको दबाब नसुनेझैँ गरेर टारिदिए । भेलाको विषयले चर्को विवादको रूप लिने भएपछि ओलीले अन्तिम समयमा भेलालाई सम्बोधन गर्न सुवास नेम्वाङलाई पठाएका थिए । 

कसको जिम्मेवारी कहाँ थियो ?

भट्टसँगै माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादललाई बाग्मती प्रदेशको इञ्चार्ज तोकिएको थियो । त्यसअघि बाग्मती प्रदेशको इञ्चार्ज रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य रावलसँगै ओलीविरोधी आन्दोलनमा थिइन् । 

एमाले विभाजनको अन्तिम समयमा बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पुगेकी शाक्यले अहिले पार्टीमा इञ्चार्ज पद फिर्ता मागिसकेकी छैनन । ओली पनि थापालाई नै बाग्मती प्रदेशको इञ्चार्जमा निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । 

बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिने अवस्थामा रहेकी शाक्यले सरकारी जिम्मेवारीबाट फर्किएपछि इञ्चार्ज पदमा दावी गर्न सक्छिन् । 

एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि संगठन विभाग प्रमुखमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ थिए । अहिले संगठन विभाग उपमहासचिव विष्णु पौडेल जिम्मेवारीमा छन् । महाधिवेशनपछि पौडेलको जिम्मेवारी भूगोल, मोर्चा तथा विभागहरूको अनुगमन, संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने रहेको थियो । 

एमाले उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनसँग सम्वद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने थियो । 

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । ओलीले फागुन २८ मा उक्त जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका टोपबहादुर रायमाझीलाई दिएका थिए । अहिले विष्टले मोर्चा संगठन प्रमुखको काम गर्न पाएका छैनन् । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जिम्मेवारी प्रचार विभाग प्रमुखको रूपमा थियो । पार्टीको निर्णय तथा सूचना उनले नै सम्प्रेषण गर्ने गरेका थिए ।

एमालेमा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ज्ञवालीले अहिले पनि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा काम गरेका छन् । भट्टराईले २६ भदौमा भएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाएका थिए । तर, उनले पनि पूर्ण रूपमा प्रचार विभागको काम सम्हाल्न पाएका छैनन । 

प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका अर्का सचिव भीम आचार्यको जिम्मेवारी प्रदेश–१ को इञ्चार्जको थियो । आचार्य ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला उक्त जिम्मेवारी सुवास नेम्वाङलाई दिइएको थियो । 

एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले पाण्डेको जिम्मेवारी पनि फिर्ता भइसकेको छैन । 

एमालेले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को संरचनामा फर्काउन सबै प्रदेशमा कार्यदल बनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा सदस्य रहेको कार्यदल छ । तर, त्यही रावलले इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा फिर्ता पाएनन् ।

१० बुँदे अनुसार पार्टी संरचनालाई जेठ २ मा फर्काउँदा आउने विवाद समाधान र समन्वयका लागि उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सदस्य रहेको कार्यदल बनेको छ ।

पार्टीलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने कार्यदलले नै १० बुँदे सहमति उल्लघंन गरिरहेको विभाजनबाट एमालेमा फर्किएका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘केपी ओलीले निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो बानी सच्याएका छैनन् । यसले पार्टी एकतालाई फेरि समस्यामा पार्न सक्छ’, उनले भने । 

माधव नेपाल खेमाबाट फर्किएका एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सबै ठाउँमा १० बुँदे अनुसार पार्टी संरचना तयार हुन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘केही ठाउँमा समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई पार्टीले मिलाउनुपर्छ । जहाँ सजिलो छ, त्यहाँ छिटो मिल्छ, जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ समय लाग्छ । यो स्वाभाविक हो । विधान अधिवेशन अगाडि सबै संरचना जेठ २ अघिकै अवस्थामा पुग्छ’, भट्टराईले भने ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने भीम रावल नै इञ्चार्ज रहने भट्टराईले बताए ।

‘चार–पाँच महिना फरक–फरक कित्ता भएर लडेका हौं, मिल्न केही समय लाग्छ । सबै ठाउँमा जेठ २ अघिकै पार्टी संरचना र जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ’, भट्टराईले भने ।