अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छापा मारेको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

असोज १६ गते प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जसपाले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो भने १७ गते समेत विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

जसपाको प्रदेश नम्बर २ स्थित मधेश प्रदेश समितिले गरेको लिखित निर्णयअनुसार जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताले अख्तियारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' अभियानअन्तर्गत छात्राहरूलाई वितरण गर्नका लागि साइकल खरिद कार्यमा अनियमितता भएको उजुरीपछि आयोगले गत असोज १३ गते कार्यालयमा छापा मारेको थियो । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित आयोगको कार्यालयबाट गएका कर्मचारीहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर छापा मार्दै आवश्यक फाइल तथा कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

छापा मारेलगत्तै मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले अख्तियारको विरोध गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर अख्तियारले छापामार शैलीमा फाइल तथा कागजात नियन्त्रणमा लिएको उनले बताएका थिए । 'प्रदेश सरकारको मुख्य निकाय र नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै अख्तियारले गरेको छापामारीको हामी विरोध गर्छौं । यसले संघीयता र गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको छ,' मुख्यमन्त्री गद्दीले पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारप्रति आक्रोश पोखेका थिए।

'अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने नै हो तर जुन छापामार शैलीमा फाइल तथा कागजात लिइयो, त्यसको विधि र शैलीको हामी विरोध गर्छौं,' मुख्यमन्त्री गद्दीले भनेका थिए।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई फोन गरेर त्यसप्रति विरोध समेत जनाएको उनले पत्रकार सम्मेलनमै जानकारी दिएका थिए।

त्यसपछि जसपाको केन्द्रीय कार्यालयले पनि २०७८ असोज १५ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेको थियो ।

'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' जस्तो जनलोकप्रिय कार्यक्रमलाई बदनाम गराउन छापामार शैलीमा छिरेर सरकार प्रमुखको शक्ति तथा गरिमामा नै आघात पुर्‍याउने काम अत्यन्त आपत्तिजनक र दुराशयपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'यस्ता कार्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई धरापमा पार्ने, प्रदेश सरकारहरूमा नैराश्यता र हीनताबोध हुने, राष्ट्र निर्माणका लागि गरिने लोककल्याणकारी कार्यहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा अख्तियारको यस्ता कार्य र कार्यशैलीप्रति जसपा नेपाल घोर विरोध, भर्त्सना र आपत्ति प्रकट गर्दछ,' जसपाको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही दिन जसपाको मधेश प्रदेश समितिले मसाल जुलुस र विरोध प्रदर्शनसहित दुई दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छापा मार्न सक्ने भए पनि त्यसको विधि पालना गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

'छापामारी गर्दा सनाखत गराउने, त्यहाँका कर्मचारी वा मानिसलाई साक्षी राख्ने, जे जुन सामान जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा राख्नु पर्छ,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका सबै कागजात तथा फाइलको भर्पाइ समेत बनाएर दिनुपर्छ, यस्ता प्रक्रिया त्यहाँ पूरा गरियो वा गरिएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल भने उक्त कार्यालयबाट साइकल खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिँदा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया र विधि पुर्‍याइएको दाबी गर्छन् ।

'साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी आएपछि उक्त कागजात नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यहाँ कानून अनुसारको सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेरै कागजातहरू लिएका छौं,' रिसालले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले साइकल खरिदसँग  सम्बन्धित सबै कागजातको अध्ययन तथा छानबिन जारी नै छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगको बर्दिवास कार्यालयले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनेछ।'

उक्त प्रतिवेदन आइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय आयोगले गर्ने उनले बताए।

'सम्बन्धित कार्यालयले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो वा कुन पार्टीले के कस्तो विरोधको कार्यक्रम गर्‍यो भन्ने कुराले हाम्रो छानबिनमा केही पनि असर गर्दैन, त्यसतर्फ हामी हेर्दा पनि हेर्दैनौं,' रिसालले लोकान्तरसँग भने।

कतिपय अवस्थामा उजुरी आएपछि कार्यालयबाट पत्राचार गरी कागजात माग्ने काम हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रो इन्टेलिजेन्स समेत खटाएको अवस्थामा प्रमाण लोप हुन सक्ने अनुगमन र निगरानीबाट सूचना आएपछि तत्काल कार्यालयमा पुगेर कागजात नियन्त्रणमा लिने गरिएको उनले बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भने अख्तियारले गरेको कामको विरोध मुख्यमन्त्री र उनकै पार्टीबाट हुनु गलत मात्र होइन, भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण नै भएको धारणा राख्छन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि एउटा कार्यालय सहयोगीसम्मले गरेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्न कागजात तथा फाइल नियन्त्रणमा लिन पाउने उनले बताए ।

'केही अनियमितता भएको छ भनेर भरपर्दो सूचना वा ठोस प्रमाण आएपछि अख्तियारले ती प्रमाणहरू नष्ट हुन नपाओस्, कसैले ती प्रमाणहरू नलुकाऊन भन्ने सोचेर कसैलाई थाहा नै नदिइकन कागजात नियन्त्रणमा लिने अख्तियारसहित भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायको प्रचलन नै हो,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको पार्टी जसपाले अख्तियारको विरोध गर्नुको साटो यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन, मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन, दूधको दूध र पानीकोपानी छुट्याउन म झन् सहयोगी हुन्छु भनेर भन्नुपर्थ्यो।'

अख्तियारले गरेको कामको विरोध गर्नु, नाराबाजी गर्नु, संघीयता, क्षेत्र, वर्ग, जात आदिको नाममा उचाल्नु, उचालेर राजनीतिक आवरण दिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई पार्टी, सरकारबाट नै दुरुत्साहन गर्नुजस्तो हुने रेग्मीले बताए।

कतिपय अवस्थामा शुरुमा देखिएको गलत कागजात सहितको प्रमाणलाई हटाएर/झिकेर सक्कली कागजात राख्ने प्रवृत्ति समेत हुने हुनाले अख्तियारले कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयलाई थाहै नदिएर पनि कागजात नियन्त्रणमा लिने अख्तियारको अधिकार रहेको उनले बताए।  

'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान'मा अनियमितता भएको समाचार लोकान्तरले यसअघि नै प्रकाशित गरेको थियो ।

२०७६ असार १६ गते मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरी ९ करोड ८४ लाख १८ हजार मूल्यका १४ हजार थान साइकल २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा विद्यालयका प्रतिनिधिलाई ८ कक्षामा पढ्ने छात्रा संख्याको आधारमा उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसक्रममा अनियमितता भएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।

'आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रा विद्यार्थीको संख्या लगत अद्यावधिक नगरेकाले सबै विद्यालयका सबै छात्राले साइकल प्राप्त गरेको यकिन भएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गरेमा उपलब्ध सीमित स्रोतको न्यायोचित उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ।'

प्रतिवेदनमा उक्त कार्यक्रमलाई वितरणमुखी कार्यक्रम समेत भनिएको छ।

त्यसैगरी सोही अभियान अन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा समेत अनियमितता भएको छ। 

छोरी शिक्षा बीमा/मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा २०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बालिकाहरूलाई कार्यक्रममा आवद्ध गरी मुद्दती खाता बाहकले २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि निजले मुद्दती अवधिभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० वर्ष उमेर पूरा नगरी विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट रूपमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यालय र बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा छोरी मुद्दती बीमा रकम जम्मा गर्न एकपटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले सेवा प्रदायक संस्थालाई २ हजार ७७८ जना बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

'सो रकम प्राप्त भएपछि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बीमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बीमा गरिएको रकम दीर्घकालमा हिनामिना र दुरुपयोग नहुने गरी सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।'