काठमाडौं, ६ असार –काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म सरकारले नै उठाउँदै आएको यस्तो कर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो ।
विज्ञापन कर संकलन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि ५ वर्षसम्मका लागि उक्त कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो ।
‘विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसले सरकारलाई प्रशासनिक र जनशक्ति बोझ पनि कम हुने र राजश्वमा पनि वृद्धि हुने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ पौडेलले भने ।
महानगरपालिकाले ३ महिना अगाडि नै यसका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।
महानगरपालिकाका अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीले विज्ञापन नीति –२०७० र विज्ञापन करका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ १६ गतेको आदेश बमोजिम कर उठाउन पाउनेछ ।
महानगरपालिकाका अनुसार गत आव २०७२/७३ मा सरकारले विज्ञापन करबापत महानगरपालिकाबाट ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । चालू आवको जेठसम्ममा ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
कर उठाउनका लागि ठेक्कामा लिने कम्पनीले आगामी आवदेखि महानगरभित्र विज्ञापन कर उठाउने छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले सम्झौताबमोजिम करबापत ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बार्षिक रुपमा महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने छ ।
कर उठाउने कम्पनीको अनुगमन पनि गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले भने हाल नेपालमा अभ्यासमा रहेको मोडलमै टेण्डर आह्वान गर्न लागिएको महानगरपालिकाले बताएको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने तीन कम्पनीलाई त्यसको जिम्मा लगाईने छ ।
ठेक्का सम्झौताका लागि अन्तिम मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको महानगरपालिकाले बताएको छ ।
