२३ असार २०८३, मंगलबार

प्राइभेट कम्पनीको स्वामित्वमा सरकारी वेबसाइट, यसकारण ह्याक भइरहन्छ

कात्तिक २०, २०७४
प्राइभेट कम्पनीको स्वामित्वमा सरकारी वेबसाइट, यसकारण ह्याक भइरहन्छ

काठमाडौं, १४ असार–
बुधवार विहानै सरकारका विभिन्न ३ मन्त्रालयका वेबसाइट ह्याक भए । डब्लुडब्लुडब्लु डट ईन्जेक्टि डट नेट (www.enjekte.net) को नाममा सरकारका रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको साईट ह्याक भएको हो ।

आफूलाई टर्कीबाट बताउने ती ह्याकरले टर्कीका धार्मिक नेता भनिने मुहमद फेतुल्लाह गुलेनको आतंककारी संगठन फेतुल्लाह टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन (एफईटीओ) को लगानीमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालय तथा संघसंस्था बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । त्यसो नगरे सरकारका सम्पूर्ण डाटावेस र डाटाहरु चुहाईदिने धम्की दिएका छन् ।

फेतुल्लाह तीनै व्यक्ति हुन् जो अहिले अमेरिकामा निर्वासनमा छन् । र केही समय अगाडि टर्कीमा भएको असफल सैन्य कु प्रयासमा उनको संगठन ( फेतुल्लाह टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन)को संलग्नता रहेको टर्की सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।

किन भयो ह्याक– दूरसञ्चार प्राधिकरण यसो भन्छ



नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको सूचना भरखरै प्राप्त भएको बताउँदै त्यस सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान गरिने बताए ।

ह्याकरले नेपालका सरकारी वेवसाईटमा साईवर आक्रमण गरेका उनले बताए । ‘ह्याकरहरु साइट ह्याक गर्न निरन्तर सक्रिय भईरहेका हुन्छन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तीनले कतै सहज स्थिति पाउनेवित्तिकै ह्याक गरिहाल्छन् ।’ ह्याक भएको सम्बन्धमा आवश्यक सूचना संकलन गर्न लागेको उनले बताए ।

कसले हेर्छ सरकारी वेवसाईट ?

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले करीव ४ वर्षदेखि सरकारी सरकारी वेबसाइटका डोमेन जीओभी डट एनपी (gov.np) को रेखदेख गर्ने जिम्मा प्राइभेट कम्पनी मर्केन्टाईल कम्युनिकेसनलाई दिएको छ । गोपनियता र महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाको रक्षाका लागि सरकारले नै यस्तो डोमेन लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालले भने निजी क्षेत्रको प्रदायक संस्था मर्केन्टाईललाई यस्तो जिम्मा दिएको छ ।

आफ्नो डेमेन सरकार स्वयंले लिएको भए यस्तो समस्या नआउने प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘आफ्नो डोमेन सरकार स्वयंले लिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर तत्कालिन अवस्थामा सरकारले यसको स्वामित्व लिन नसकेपछि मर्केन्टाईलाई दिइएको थियो ।’

के छ कानूनी व्यवस्था ?

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, यस्तो साईबर आक्रमण रोक्ने सम्बन्धमा मूलतः इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्ट ऐन र आईटी पोलिसीले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो ढंगले अध्ययन गर्छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय साईबर कानून बनाउने सम्बन्धमा पनि त्यसको तयारी भईरहेको प्राधिकरण बताउँछ ।

पुरानै समस्या

सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने घटना यो नौलो हैन । यसअघि पनि सरकारी वेबसाइटहरु ह्याक भएका छन् । यहाँसम्म की सरकारी स्वामित्वको प्रमु्ख दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको वेबसाइट समेत ह्याकरले ह्याक गरेका थिए ।

यसअघि नेपालमै आईटी अध्ययन गर्ने केही विद्यार्थीले ‘रमाइलोका लागि’ सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको भनेर बयान दिएका थिए । उनीहरुकै भनाईलाई मान्ने हो भने पनि नेपालका वेबसाइट ह्याक गर्न धेरै सजिलो छ ।

वेबसाइट ह्याक हुनुको प्रमुख कारण सरकारी लापरवाही हो । र निजी कम्पनीलाई सरकारी वेबसाइटको स्वामित्व दिनुले पनि सरकारी वेबसाइटहरु असुरक्षित भएको आईटीका जानकारहरु बताउँछन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्