२३ असार २०८३, मंगलबार
प्रभाव विस्तार गर्दै चीन

क्युबामा चीनको बढ्दो प्रभाव : अमेरिकाले हिन्द क्षेत्रमा आँखा लगाउँदा उसकै छिमेकमा बीआरआई

क्युबामा चीनको बढ्दो प्रभाव : अमेरिकाले हिन्द क्षेत्रमा आँखा लगाउँदा उसकै छिमेकमा बीआरआई

क्रिसमसको दिन चीन र क्युबाले बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको संयुक्त प्रवर्धनका लागि सहकार्य योजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

क्युबा पहिलेदेखि नै बीआरआईको सदस्य राष्ट्र हो तैपनि यो नयाँ सहमति महत्त्वपूर्ण छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, यसले बीआरआई अन्तर्गत चीन र क्युबाबीच सहकार्यका सामग्री र परियोजनालाई स्पष्ट बनाएको छ जसमा पूर्वाधार, प्रविधि, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार र जैविक प्रविधि पर्छन् ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यस सहमतिले चीन र क्युबाको आर्थिक सम्बन्धलाई डोहोर्‍याउने सुनिश्चित रोडम्याप बनाउन खोजेको छ र यसलाई सन् २०२१ मा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको कोशेढुंगा मानिएको छ । 

अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेलामा यो पहल भएको हो । अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले आर्थिक अभियान चर्काएको छ । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपति जो बाइडनले जबर्जस्ती श्रममा लगाएको आरोपसहित सिन्च्याङ प्रान्तबाट हुने सबै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यस्तो परिस्थितिमा इतिहासले आफैंलाई दोहोर्‍याइरहेको भन्न मिल्छ । सोभियत संघले क्युबासँग सैन्य सहकार्य गरेको जस्तो बेइजिङले सहकार्य गर्न नखोजेको भए पनि क्युबासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खोज्नुमा उस्तै रणनीतिक कारण छन् । 

अमेरिकालाई चुनौती दिनका लागि विचारधारात्मक तथा भौगोलिक रूपमा उपयुक्त मुलुक क्युबा हो । अमेरिकाको छेवैमा रहेको यस कम्युनिस्ट राज्यलाई वाशिङटनले कठोर व्यवहार गर्ने गरेको छ अनि सरकार अपदस्थ गर्नका लागि दशकौंदेखि प्रतिबन्ध र दबाब दिइरहेको छ । अमेरिकासँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा क्युबा प्राकृतिक, भरपर्दो तथा आवश्यक सहयोगी बन्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले उसलाई अँगालेका हुन् ।

क्युबामा सोभियत संघले आणविक क्षेप्यास्त्र राखेर सन् १९६० को दशकमा झैं संकट उत्पन्न गरेझैं गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छैन । बरू क्युबालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाएर अमेरिकी शक्ति र प्रभुत्वलाई चुनौती दिने अनि रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने चीनको उद्देश्य हो । ग्लोबल टाइम्सको लेखमा उल्लेख गरिएको छ, ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सामान्य व्यवस्थालाई सक्रियतापूर्वक कायम गरिरहेको छ अनि विश्वभरि साझा विकासलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । अमेरिकाले चाहिँ लोकतन्त्रको ब्यानरमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ ।’

क्युबामा सोभियत संघले आणविक क्षेप्यास्त्र राखेर सन् १९६० को दशकमा झैं संकट उत्पन्न गरेझैं गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छैन । बरू क्युबालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाएर अमेरिकी शक्ति र प्रभुत्वलाई चुनौती दिने अनि रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने चीनको उद्देश्य हो ।

अमेरिकाका विषयमा चीनको धारणा पहिले यस्तो थिएन र त्यसबाट नै विश्व बदलिँदैछ भन्ने संकेत पाइन्छ । चीन र क्युबाको सम्बन्ध गहिरो छ र त्यो प्रथम शीतयुद्धबाट शुरू भएको हो । तर शीतयुद्धपछि बेइजिङले निकै सतर्क भएर परराष्ट्रनीति अपनाएको थियो । उसले अमेरिकालाई नचिढ्याउने अनि आफ्नो घेराबन्दीका लागि वातावरण तयार नपार्ने नीति अँगालेको थियो । 

तङ स्याओपिङको युगमा शुरू भएको यस रणनीतिलाई ताओ क्वाङ याङ ह्वी अर्थात् आफ्नो उज्यालोलाई लुकाउने र विश्व मञ्चमा मौन रहने भनिन्थ्यो । अहिलेभन्दा निकै गरीब र अविकसित चीनले अवसर मिलेको बेलामा सबभन्दा पहिला आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको थियो । 

त्यसो गर्ने क्रममा बेइजिङले विशेषगरी सोभियत संघको पतनपछि अमेरिका शक्तिको चुचुरोमा हुँदा वाशिङटनतर्फ बढी नै कूटनीतिक लचिलोपन देखाएको थियो । यस नियन्त्रित दृष्टिकोणको उदाहरणका रूपमा चीनले उत्तर कोरियालाई एक दशकसम्म बेवास्ता गर्दै सौलसँग सम्बन्ध बढाएको थियो । चीन खाडीको युद्धमा संलग्न हुन मानेन अनि इरान लगायतका देशमा अमेरिकी स्वार्थसँग सहकार्य गर्न गम्भीर थियो । 

अर्थात्, अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको प्रतिकूल नहुने रणनीतिक अभीष्ट चीनले लिएको थियो । ओबामा राष्ट्रपति भएपछि ल्याइएको पिभट टु एसिया एजेन्डाका कारण बिस्तारै अमेरिकाका विषयमा चीनको दृष्टिकोण फेरिँदै गएको हो । 

अझ विगत दुई वर्षमा मात्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवधारणाले नयाँ यथार्थको रूप लिन थालेको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएपछि अनि बाइडनले त्यसलाई अँगालेपछि बेइजिङले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु भन्दा पनि स्वीकार गरेको थियो । त्यसो गर्ने क्रममा अमेरिकाको शत्रुता वा चुनौती खेपिरहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउनका लागि चीनले इच्छा देखाउन थालेको छ जबकि पहिले उसले गोप्य रूपमा मात्र समर्थन गर्थ्यो वा तटस्थ देखिनका लागि कोशिश गर्थ्यो । 

उसले अब अमेरिकाको एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई वास्ता गर्न छोडेको छ । अनि उसले अमेरिकाको प्रतिबन्ध खेपिरहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न पनि थालेको छ । 

सन् २०२१ मा मात्र चीनले यस दिशामा चालेको कूटनीतिक कदमका कारण इरानसँग नयाँ रणनीतिक साझेदारी बनेको छ । चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले पहिलोपटक युद्धोत्तर सिरियाको भ्रमण गरेका छन् र आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन प्रतिज्ञा गरेका छन् । रुससँगको साझेदारीलाई चीनले व्यापक बनाएको छ र अहिले क्युबासँगको आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

चीनले पश्चिमी बजारबाहिर नयाँ अवसरहरू स्थापना गर्न कठिन परिश्रम गरिरहेको छ र पारस्परिक विकास तथा आर्थिक एकीकरणको साधनका रूपमा बीआरआईको उपयोग गरिरहेको छ । चिनियाँ विज्ञ चाउ चिवेले ग्लोबल टाइम्सलाई बताए, ‘क्युबा खनिज तथा तेल स्रोतमा धनी छ र चीनका लागि निकल ओरको प्रमुख स्रोत हो । त्यस देशमा कृषि र पर्यटन विकासका लागि विशाल सम्भाव्यता छ ।’

चीनले क्युबासँग सम्बन्ध बढाउनु रणनीतिकका साथै तार्किक कदम हो । सोभियत संघले जस्तो गरी चीनले मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा विचारधारात्मक संघर्ष गर्ने आकांक्षा राखेको छैन । 

तर आफू जस्तै कम्युनिस्ट मुलुक भएको नाताले गर्दा चीनले अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा क्युबालाई निकटतम मित्र बनाएको छ । क्युबालाई चीनले विश्वसनीय, सहयोगी, भरपर्दो र वाशिङटनलाई सताउने मुलुकका रूपमा लिने गरेको छ । 

चीनले क्युबासँगको व्यापार र लगानीबाट फाइदा उठाउन खोजेको छ । त्यससँगै उसले क्युबालाई आर्थिक घेराबन्दी गर्ने वाशिङटनको कदमलाई अवमूल्यन पनि गर्न खोजेको छ । क्युबासँग चीनको आर्थिक सम्बन्धले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकालाई समस्या तेर्स्याउन सक्छ ।

आरटी डट्कममा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्