आज शुक्रवार ईस्वी संवत् २०२१ को अन्तिम दिन हो । भोलिबाट नयाँ वर्ष २०२२ शुरू हुँदैछ । यस अवसरमा विगत एक वर्षमा विश्वमा भएका प्रमुख घटनाक्रमको चर्चा गरिनेछ । 

यो वर्ष पनि कोरोनाभाइरसको प्रकोप कायम रह्यो । कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि नेपाल लगायत धेरै देशमा पुनः लकडाउन लगाइयो ।

अहिले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले गर्दा तेस्रोपटक लकडाउन लगाउन देशहरू बाध्य भएका छन् ।  

तर सौभाग्यवश मानिसहरूले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाए । सामान्यतया कुनै पनि रोगको खोप बन्न १० देखि १५ वर्ष लाग्ने गरेको भए पनि कोभिडविरुद्धको खोप एक वर्षभित्र तयार भयो । 

त्यसैले खोप पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दुई डोजले नपुगेर अब बूस्टर डोज पनि लगाउनुपर्ने कुरा आइरहेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्याले यस वर्षलाई आक्रान्त पारेको छ । कैयौं दशकदेखि विभिन्न कम्पनीहरूले विदेशका कारखानामा उत्पादन गराएर सामान आफ्नो देशमा ल्याउने काम (आउटसोर्सिङ) गर्दै आएका थिए । सस्तो श्रमका कारण कम्पनीहरूको लागत घटेको अनि नाफा बढेको स्थिति थियो । 

तर कोभिड–१९ ले आपूर्ति शृंखलाका समस्यालाई मज्जैले उजागर गरिदियो । कोभिडका कारण कारखानाहरू बन्द भए र सामानको आपूर्ति गर्न सकिएन । 

खोप उपलब्ध भएपछि बजारमा सामानको माग बढ्न थाल्यो तर कारखानाहरूमा मजदूरको अभावले गर्दा मागअनुसारको उत्पादन हुन सकेन । कन्टेनर जहाजहरूबाट आएका सामान बन्दरगाहमा थन्किने समस्या पनि देखियो । त्यही समयमा इजिप्टको स्वेज नहरमा एभरग्रान्डी नामक विशाल मालवाहक जहाज अड्केपछि जलमार्ग नै ठप्प भएर आपूर्ति शृंखलालाई थप असर पार्‍यो । 

आपूर्ति शृंखलामा देखिएको यस समस्याका कारण विभिन्न देशमा मूल्यवृद्धिको समस्या देखिएको छ । यसको असर कैयौं वर्षसम्म देखिने आकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । 

विश्वभरि लोकतान्त्रिक शासनपद्धति कमजोर बन्दै गएको तेस्रो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो । विश्वभरि लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने अमेरिकामै लोकतन्त्रमाथि संकट देखिने गरी संसद् भवनमा आक्रमण गरियो । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले उनी पराजित भए पनि उनैलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद् भवनमा आक्रमण गरी घन्टौंसम्म आतंक मच्चाए । 

भारत, ब्राजिल, म्यान्मार, माली, सुडान लगायतका देशमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउने गरी विपक्षीहरूको आवाज दबाइयो । पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र समाचार लेखेकोमा बन्दी बनाइयो । 

अमेरिकाले लोकतन्त्रको प्रवर्धनका लागि लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्‍यो तर त्यसको कुनै असर देखिएन । चीन र रुस जस्ता निरंकुश भनिएका सरकारले जनहितका लागि काम गरेको देखेर विश्वका धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था डगमगाउन र निरंकुश व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको पाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको विषय यो वर्ष निकै जोडतोडका साथ उठ्यो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ आयोजना गर्‍यो जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री समेत सहभागी भए । 

तर उक्त सम्मेलनमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेन । विभिन्न मुलुकले कार्बन उत्सर्जन खुद शून्यमा पुर्‍याउने वाचा गरे तर वाचा मात्र पर्याप्त हुँदैन । 

यसै वर्ष मानवताका लागि रातो बत्ती भनी राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर हुन चेतावनी दिँदै प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपाल र भारतमा बाढीपहिरोले व्यापक क्षति गर्‍यो । बेल्जियम र जर्मनीमा पनि बाढीको कहर देखियो । ग्रीसमा डढेलोले ठूलै क्षेत्रफलको जंगल सोत्तर बनायो । जलवायु परिवर्तनका असर पछिसम्म पनि देखिनेछ । 

संसार युद्धको मुखमा धकेलिनका लागि पृष्ठभूमि निर्माण हुनु पनि सन् २०२१ को उल्लेख्य घटनाक्रम हो । युक्रेनको विषयमा रुस र नेटोबीच तनावको स्थिति वर्षको अन्त्य हुँदासम्म कायम छ । 

नेटोले युक्रेन तथा जर्जियालाई पनि सदस्य बनाउन खोजेर घेराबन्दीको नीति अपनाइरहेको भन्दै रुसले युक्रेनको सीमा नजिक आफ्नै भूमिमा एक लाखभन्दा बढी सैनिक तथा हातहतियार तैनाथ गरेको छ । यसलाई पश्चिमले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको पृष्ठभूमिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

जुन महिनाको प्रत्यक्ष भेटघाटपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच भिडियो वार्ता समेत भएर तनाव मत्थर बनाउने प्रयास भयो ।

उनीहरूबीच फेरि वार्ता हुने बताइएपनि रुसले राखेको मागलाई पूरा गर्न नसकिने अमेरिकाले बताएकाले तनाव भने कायमै रहने देखिएको छ । 

बाइडनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग पनि भिडियो वार्ता गरेका छन् । चीनसँगको प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा परिणत नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि यो वार्ता गरिएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार:

सीसँग वार्ता गर्न किन बाध्य भए बाइडन ?

चीन र रुसका राष्ट्रपतिहरूबीच डिसेम्बर महिनामा भएको भिडियो वार्ता पनि महत्त्वपूर्ण घटना हो । उक्त वार्तामा पश्चिमको एकपक्षीयताका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति दुई नेताले गरेका छन् । विशेषगरी अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीको विकल्पमा संयुक्त नयाँ आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने सहमति पुटिन र सीका बीच बन्नुले लामो समयका लागि भूराजनीतिक तरंग ल्याउने निश्चित छ ।

अमेरिकाले रुससँग मात्र नभई चीनसँग पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई यस वर्ष पनि कायम राखेको छ ।

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अकस साझेदारीको घोषणा सेप्टेम्बर १५ मा गरेको छ । 

यस साझेदारीअन्तर्गत अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जायुक्त आठवटा पनडुब्बी उपलब्ध गराउने भएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई अघि बढ्न नदिनका लागि गरिएको यस सम्झौताका कारण फ्रान्सलाई भने ठूलो धोका भएको छ ।

फ्रान्सले अस्ट्रेलियालाई डीजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बी बेच्ने सम्झौता गरेकोमा अकसका कारण अस्ट्रेलियाले त्यसबाट हात झिकेको छ । यसलाई फ्रान्सले आफ्नो पिठ्युँमा चक्कु हानेको भनी वर्णन गरेको छ । उसले आक्रोशमा आएर क्यानबेरा तथा वाशिङटनबाट आफ्ना राजदूत समेत फिर्ता बोलाएको छ । 

अमेरिकाको यस कदमबाट युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । ईयूले रणनीतिक स्वायत्तताको खोजी गर्नुपर्ने माग फ्रान्सले राखेको छ । भविष्यमा यसको असर देखिने निश्चित छ । 

सम्बन्धित समाचार :

अफगानिस्तानपछि नयाँ युद्धको ‘मूड’मा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत समेत साझेदार !

चीनले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको पनि निकै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो । पूरै पृथ्वीको परिक्रमा गरी लक्ष्यभन्दा केही माइल वरै खसेको क्षेप्यास्त्रले अमेरिकी वैज्ञानिकहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यस क्षेप्यास्त्रले अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीलाई बेकामे बनाइदिने हुनाले अमेरिकीहरूको मुटुमा ढ्यांग्रो पनि ठोकिएको छ । अमेरिका आफैंले गरेको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण भने विफल रह्यो ।

सम्बन्धित समाचार :

चीनको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण : महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले विश्व थर्कमान

तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किनु अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो । अमेरिकाले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा आफ्ना सबै सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता लग्ने निर्णय लिएपछि तालिबानले अनपेक्षित रूपमा विजय हासिल गर्दै काबुल नियन्त्रणमा लियो । 

अफगान राष्ट्रिय सेना पूरै धराशायी भयो अनि राष्ट्रपति अशरफ गानी देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । अगस्ट १५ मा काबुलमाथि तालिबानको नियन्त्रण कायम भएपछि त्यहाँबाट भाग्नका लागि विदेशी र अफगान नागरिकहरूलाई निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । 

तालिबानले आफूहरू २० वर्षअघिको जस्तो नभएको र बदलिएको भने पनि त्यसको कुनै संकेत पाइएको छैन । महिला र अल्पसंख्यकहरूमाथिको क्रूर व्यवहार उनीहरूले जारी राखेका छन् । 

त्यसबाहेक अफगानिस्तानमा मानवीय संकटको स्थिति पनि छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानको पैसा रोक्का गरिदिएकाले यो संकट झनै चर्किने देखिन्छ । अनि अफगानिस्तान र वरपरका क्षेत्रमा आतंकवादी गतिविधिले तीव्रता पाउने लक्षण पनि देखिएको छ ।

इरानको आणविक कार्यक्रम जारी रहनु पनि यस वर्षको उल्लेख्य घटनाक्रम हो । जो बाइडन सत्तामा आएपछि आणविक सम्झौतालाई पुनः ब्युँताउने कोशिश गरेको भए पनि त्यसमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको छैन । 

इजरायलले यस सम्झौतालाई कुनै हालतमा सफल पार्न नदिनका लागि भरमग्दूर कोशिश गरिरहेको छ । वर्षको अन्त्य हुँदासम्म पनि सम्झौतासम्बन्धी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । इजरायल र इरानबीच युद्ध हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । 

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा यो वर्ष पनि न्यानोपन आउन सकेको छैन । सन् २०२० मा लद्दाखको गलवानमा दुई पक्षका सैनिकहरूबीच हिंस्रक भिडन्त भएपछि चिसिएको सम्बन्धलाई १३ चरणमा सैन्य कमान्डर तहमा भएको वार्ताले सुधार्न सकेन । 

दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध अर्को वर्ष पनि कायम रहने पक्का छ । 

यी बाहेक चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई पूर्ववर्ती नेताहरू माओ चतोङ र तङ स्याओपिङपछिका युगान्तकारी नेता भनी घोषणा गरिएको, इथियोपियामा गृहयुद्ध चर्किएको, जी७ राष्ट्रका नेताहरूले विश्वव्यापी कर्पोरेट करको दर कम्तीमा १५ प्रतिशत बनाउनका लागि सहमति जनाएको, टर्कीमा राष्ट्रपति एर्दोआनको गलत नीतिका कारण आर्थिक संकट आएको, लिथुआनियाले अमेरिकी उक्साहटमा चीनलाई चिढ्याउने गरी ताइवानलाई दूतावास खोल्न दिएको, ताइवानलाई अमेरिकाले ७५ करोड डलर बराबरको हतियार बिक्री गरेको, क्यानडाले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेकी वरिष्ठ कार्यकारी मङ वान्चाउलाई तीन वर्षपछि थुनामुक्त गरेर चीन पठाएको, खोजी पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले करछलीको विश्वव्यापी अभ्यासको खुलासा गर्ने प्यान्डोरा पेपर्स सार्वजनिक गरेको, विश्वका नेताहरूले जासूसी गर्नका लागि इजरायली सफ्टवेयर पेगासस उपयोग गर्ने गरेको, म्यान्मारमा सेनाले आङ सान सू चीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्रसमर्थकहरूको चरम दमन गरेको लगायतका घटनाक्रम पनि भएका छन् ।