कुनै खास विषयमा निरन्तर अनुसन्धानको माध्यमबाट विशेष ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरी बौद्धिक निष्ठा, निष्पक्षता र इमानमा अनवरत अडिग रहने विज्ञहरू भेट्टाउनु र उनीहरूको सहयोग पाउनु निकै कठिन समय भनेको कुनै पनि मुलुकको लागि डरलाग्दो कालखण्डको क्रियाशीलता हो । मूलतः ४ अवस्थामा त्यस्तो  कालखण्डको जन्म र विकास  हुन्छ ।

पहिलो हो – मुलुकमा बौद्धिक तथा विज्ञहरूको चरम अभाव रहेको अवस्थामा । दोस्रो हो – बजारले कथित विज्ञहरूको अधिक उत्पादन गरेको अवस्थामा । तेस्रो हो – विज्ञहरूले आफ्नो बौद्धिक धर्म छाडेर लेख्न, बोल्न थालेको वा मौन रहेको अवस्थामा । चौथो – बौद्धिकहरूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूसँग कार्य गर्न सक्ने सीप र सामर्थ्य नरहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व भएको अवस्थामा ।

संकटको प्रकृति र बजारको एकाधिकार

पहिलो अवस्था मध्यम तहको संकट त हो तर  भयानक संकट भने होइन । चौथो अवस्था भनेको उच्च तहको संकट हो । चौथो अवस्थाभन्दा पनि दोस्रो र  तेस्रो अवस्थाहरू अझै  त्रासदीपूर्ण र अति खतरनाक महासंकट हुन् । अझ दोस्रो, तेस्रो र चौथो तिनै अवस्थाको एकसाथ संक्रमण फैलिएको समाजलाई पनि मुलुकको जीवनले कहिलेकाहीँ भोग्न बाध्य  हुनुपर्छ ।

मुलुकमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राज्ञिक संस्थाहरूको पूर्वाधार, स्वायत्तता, गुणस्तर, क्रियाशीलता, खोज एवं अन्वेषणको धरातलीय यथार्थले पहिलो अवस्थाको घनत्व, आयाम, स्वरूप र प्रभावको निर्धारण गर्छ । दोस्रो अवस्था कसरी निर्माण हुन्छ त ? २ कारणहरूले समाजलाई दोस्रो अवस्थातिर लैजान्छ ।

पहिलो हो – केही किताबहरू प्रकाशन गरेको वा केही  मिडियामा सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता  दिएको  वा लेख लेखेको  आधारमा मिडियाले विज्ञ वा विद्वानको पगरी गुथाइदिएको भरमा नैजब बुद्धिमानीहरूले आफूलाई दिग्गज विज्ञ  ठान्छन् । ती बुद्धिजीवीहरू राज्यले आफूलाई महान् विज्ञ मानोस् भन्ने मनोविज्ञानमा हुन्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ – नेता, कर्मचारी केही पनि जान्दैनन् । जान्ने, बुझ्ने भनेका उनीहरू मात्र हुन् । उनीहरू राजकाजको विषयमा समाजलाई भयानक प्रदूषित गर्छन् । यसलाई  अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा  त्यो समाज विज्ञ नै विज्ञले भरिएको त्यस्तो समाज हो, जसले सत्य र तथ्यको उद्घाटन होइन, भ्रमको उत्पादन, संचय र वितरण गर्छ । कुन व्यक्ति विज्ञ, अभियन्ता, अध्ययतार प्रदूषणकर्ता हो भन्ने  भेद नै छुट्याउन नसक्ने  अवस्थामा समाज पुग्छ । 

दोस्रो कारण हो – कुनै एक विषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति त्यो विज्ञताको आडमा आफूलाई अरु विषयको पनि विज्ञ ठान्छ, जुन विषयमा उसलाई सिर्फ सामान्य ज्ञानसम्म हुन्छ । गूगल सर्च इन्जिनबाट जानकारी संकलन गरेको वा मिडिया हेरेको, सुनेको पृष्ठपोषणको आधारमा ऊ आफूलाई अमुक विषयको  आधिकारिक  विद्वान भएको  स्वयंघोषणा  गर्छ  र  राज्यले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा आफूलाई नसोधेकोमा सार्वजनिक रूपमा भयंकर कुण्ठायुक्त आक्रोश पोखिरहन्छ । यो अवस्थामा बजारले थरिथरिका विज्ञको उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । ती विज्ञहरूमार्फत बजारले समाजको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्छ । विभिन्न स्वार्थ शक्तिहरूले चाहेको भाष्य निर्माणमा बजारले शक्ति लगाउँछ ।

तेस्रो अवस्थाको जन्म ३ कारणबाट हुन्छ । पहिलो – जब बौद्धिक र विज्ञहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थका लागि वा कुनै स्वार्थ शक्तिको प्रभाव  वा आडमा  जानीजानी  झूटो कुरालाई सत्यको रंग लगाइदिन्छन् । दोस्रो – सत्य र तथ्य अभिव्यक्त गर्दा बजारबाट लखेटिनुपर्ने वा आफ्नो प्रतिष्ठामा आघात हुने डरले गर्दा जब बौद्धिकहरू बजार र भीडको प्रिय हुने बाटो रोज्छन् । तेस्रो हो – जब रणनीतिक  उद्देश्यले विज्ञहरू मौनतामा रहन रुचाउन थाल्छन् ।

चौथो अवस्थाको निर्माण कसरी हुन्छ त ? राजनीतिज्ञहरूमा जब चरम  दम्भ र अति अज्ञानताले गाँजेको हुन्छ, विज्ञको आवश्यकताको बोध पनि हुँदैन । आफैंले गर्दा सबै थामिएको र अन्यथा सबै भताभुङ्ग भइसक्ने भ्रमले जरा गाड्छ । विज्ञहरूलाई कोपभाजनको शिकार बनाइन्छ । यो स्थितिमा वास्तविक विज्ञहरू स्पष्ट रूपमा लेख्न, बोल्न  अग्रसर  हुँदैनन् । कुरा चपाउन र कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न थाल्छन् ।

वास्तविक विज्ञले लेख्न र बोल्न छाडेको समाजमा विचार निर्माण हुँदैन । भ्रम, मिथ्या र हल्लामा आधारित भाष्यहरू बन्दै जान्छन् र मानिसहरू त्यसैलाई सत्य र तथ्य मान्न थाल्छन् । विचार बजारको नियन्त्रण, अधीन र उपनिवेशमा पुग्छ । अन्ततः त्यस्तो बजारले राज्यमाथि कब्जा र शासन गर्न पुग्छ । गहिरिएर हेर्दा आजको युगमा राज्यको निरंकुशताभन्दा बजारको निरंकुशताले मानव सभ्यतामाथि घातक प्रहार गरिरहेको छ ।

भनिन्छ- झूटले एकाबिहानै उठेर ३ पटक संसारको परिक्रमा गरिसक्दा सत्य भने बल्ल ब्युँझने तरखरमा हुन्छ । आजको बजारको युगमा एक त सत्यलाई बाहिर निस्कनै औंधी कठिन छ । कसैगरी निस्के पनि नाफा र घाटाको समयमा सत्य बजारको संरचनागत चक्रमा अट्दैन । कोलाहलमा सत्य सुनिँदैन । झन् बजारको एकाधिकारमा सत्यको प्रवेश लगभग निषेधजस्तै हुन्छ । बजारले नै विचारको उत्पादन, ब्रान्डिङ, पोषण र फैलावट गर्छ । बजारले नै विचारको छैटी लेख्छ । आजको बजार हिन्दू धर्मका त्रिदेव  अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु र महेशभन्दा पनि शक्तिशाली हैसियतमा छ । मानवसभ्यताको यो अर्को दुःखदायी चरण हो ।

राजकाज आफैंमा एक अलग विधा

विचारलाई बजारको उपनिवेश हुन नदिने सामर्थ्य केवल बौद्धिक, प्राज्ञ विज्ञहरू तथा खोजमूलक मिडियामा मात्र हुन्छ, जो  बजार  वा कसैप्रति होइन, आफ्नो बौद्धिकता, विज्ञता, इमान र मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्दा बौद्धिक तथा विज्ञहरूसँग सल्लाह र राय लिनुपर्छ भनिएको हो । राजनीतिज्ञहरूको वैधताले मात्र राजकाज  चल्दैन । मुलुक अघि बढ्न विज्ञताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । विज्ञता विनाको राजकाजले कुपोषणको चक्रमा श्वास धानिरहेकोसम्म हुन्छ ।

राजनीतिक संगठनको निर्माण, विस्तार र यसक्रममा प्राप्त सीप, अनुभव तथा संघर्षको यात्राले दिएको ज्ञानले मात्र राजनीतिज्ञहरूलाई मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने योग्यता दिँदैन । सत्ता समीकरण बनाउनु र टिकाउनु मात्र पनि राजकाज होइन । राजकाजले राज्य र जनतालाई आपसमा जोड्छ । नागरिकहरूको छनौट र क्षमताको विस्तार तथा विकास गर्छ । समकालीन चुनौतीको सामना गर्ने र दीर्घकालीन प्रक्षेपणमा आधारित नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी राज्यका संयन्त्रहरूलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउँछ । मुलुकलाई निरन्तर समृद्धिको मार्गमा लैजान्छ र समृद्धिको दीगो उत्पादन र न्यायोचित वितरण गर्छ । यो काम सजिलो छैन । त्यही असजिलो र सकसपूर्ण काम गर्न सक्नु नै राजकाज हो । नेता, पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको लागि स्रोत परिचालन र  सरकारको टिकाउको सफलता राजकाज होइन ।

शासन सञ्चालन सर्वाधिक कठिन  कार्य हो, जो दिन प्रतिदिन झन् झन् जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ र हुँदै पनि जान्छ । राजकाज आफैंमा एक अलग र बहुआयामिक विधा पनि हो । एक सामान्य संगठनको सञ्चालनका लागि त कुशल नेताको आवश्यकता पर्छ भने मुलुक चलाउन भने राजनीतिक दलमा लागेको वा चुनाव जितेको कारणले मात्र स्वतः क्षमता प्राप्त हुने हो र ?

कर्मचारीतन्त्रको सहयोग र परिचालन मात्रले पनि राजकाजले नतिजा दिँदैन । हो – कमर्चारीतन्त्रमा राजकाजको व्यवस्थापकीय पक्षको गहिरो अनुभव,  पर्याप्त सूचना तथा तथ्यांकको पहुँच हुन्छ । कुन कार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सीप वा कौशल पनि हुन्छ । तथापि सामान्यतया नवीनता यसको खोज हुँदैन र परिवर्तन यसको सोच हुँदैन । अझ नेपालको कर्मचारीतन्त्र  त  प्रशासनिक प्राविधिकता र  सरकार धान्ने जेनतेनको संयन्त्रभन्दा माथि जान सकेकै छैन ।

राजनीतिज्ञहरुलाई निडर भएर व्यवसायिक रुपमा नीतिगत परामर्श  दिने  तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न र जनताको सामान्य विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा घिस्रिरहेको यथार्थलाई बोधसम्म नगर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हबिगत छ ।

नवीनता र परिवर्तनको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत आधार विज्ञहरूले अनुसन्धानबाट खोजी गर्छन् । फेरि विज्ञहरूको सैद्धान्तिक विश्लेषण र खोज मात्रले पनि राजकाजले व्यावहारिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैन । राजकाजको अन्तरंग, अन्तरकुना, फैलावट र सीमाको व्यावहारिक ज्ञान र अनुभव एवं राज्य सञ्चालनका भित्री सूचनाहरूमा पहुँच हुनु राजकाजको लागि अतिआवश्यक छ, जो विश्वविद्यालय प्राध्यापनरत र अनुसन्धान केन्द्रमा रहेर प्राज्ञिक अन्वेषणमा मात्र संलग्न विज्ञ र बौद्धिकहरूमा नहुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले त्यस्ता प्राज्ञ र बौद्धिककहरूलाई पनि राजकाजको संयन्त्रमा विभिन्न स्वरूपमा आबद्ध गराउने अभ्यास विकसित मुलुकहरूमा छ । हुन पनि जसरी प्रसव पीडाको अनुभवबारे लेखिएको पुस्तक पढेर वा प्रसव पीडा भोगेका महिलाहरूसँगको अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरेर प्रसव पीडाको अनुभव प्राप्त हुँदैन, त्यसैगरी सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र सरकारका ‘डाइनामिक्स’ अन्तरकुना र रंगहरू बुझ्न र चिन्न सकिँदैन । राजकाज सञ्चालन गर्नको लागि बनाउनुपर्ने नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सैद्धान्तिक वा प्राज्ञिक ज्ञानको जति आवश्यकता पर्छ, राजकाजको अन्तरकुना र रंगहरूको व्यावहारिक अनुभव र संस्थागत स्मरणको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

राजकाजमा पसिसकेपछि वा राजकाज संयन्त्रमा रहने आबद्धताले धेरै पाठ सिकाउँछ भनिन्छ । यो दोहोरो नै हुन्छ । राजकाजमा पस्नेले राजकाजका संयन्त्रमा रहनेहरूलाई कति कुरा सिकाउँछ, बुझाउँछ र परिवर्तन गराउँछ भने कति कुरा ऊ स्वयंले सिक्छ र बुझ्छ पनि । यसैगरी राजकाजले उसका कतिपय आवेग, उत्तेजना, भाष्य र बुझाईलाई सच्चाइदिन्छ पनि । आन्दोलन वा विद्रोहबाट सफलता प्राप्त गर्न जति कठिन हुन्छ, अनुसन्धानमूलक कृति तयार गर्न जति ज्ञान र मेहनत चाहिन्छ, त्योभन्दा अति कठिन राजकाजबाट डेलिभर गर्न हुन्छ । डेलिभर गर्न कैयौं अवरोध, छेकवार र सकस छिचोल्न सक्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रका बौद्धिकहरूको ज्ञान तथा विज्ञता, नीति निर्माणमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रको प्राविधिक विशेषज्ञता र राजकाजको व्यवस्थापकीय अनुभव एवं राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिक विवेक र वैधताको संयोजनबाट राजकाज विधाले पोषण प्राप्त गर्छ । यी तिनै शक्तिहरू सरकारको राजकाजमा चाहिन्छ । अर्कोतिर राज्यका प्रमुख ३ अंगहरू बीचको संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणले राजकाजलाई गतिशील बनाइरहनुपर्छ । नागरिक र बौद्धिकहरूले यी तिनै शक्तिलाई निगरानीमा राखिरहनु र जवाफदेही बनाइरहनुपर्छ ।

आधारभूत रूपमा विज्ञहरूको सहयोग र पृष्ठपोषण विना राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्न सक्दैनन् । अझ केही खास अवस्था र विषयमा त विज्ञहरूको मत नै निर्णायक हुन्छ, जसलाई राजनीतिज्ञहरूले अनुमोदन गरेर वैधता प्रदान गर्छन् । कोभिड महामारीसँग जुध्न प्रायः सबै मुलुकले विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरेको उदाहरण ताजै छ ।

प्लेटोले परिकल्पना गरेको दार्शनिक शासकबाट (फिलोसोपर किङ) पनि आजको दुनियाँमा मुलुकको नेतृत्व  हुन सक्दैन । आमनिर्वाचनमा सबै नागरिकको मतको समान मूल्य नराखी शिक्षा र चेतनाको तहको आधारमा नागरिकहरूबीच वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जे एस मिलको चिन्तनले पनि असल र सक्षम शासक जन्माउने आधारशिला निर्माण गर्दैन । जासोन वर्नानको मत अनुसार विज्ञहरूले नै राज्य चलाउने प्रणालीको (इपिस्टोक्रेसी) अवलम्बन गर्दा पनि  मुलुक समुन्नतिको बाटोमा जाने प्रत्याभूति हुने होइन ।

ग्रिसमा सन् २००८ देखिको चुलिँदै गएको ऋण संकटको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरू समावेश मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा पनि परिणाम अपेक्षित उत्साहजनक हुन नसकेको तथ्यले विज्ञतातन्त्रको सीमा देखाउँछ ।

वस्तुतः मुलुकलाई गतिशीलता दिने तथा चलाउने राजनीतिले नै हो र राजनीति चलाउने राजनीतिज्ञहरूले नै हो । हो – जुनसुकै विधाको व्यक्ति पनि राजनीतिज्ञ हुन भने सक्छ तर उसमा राजनीतिक सोचाइ, राजनीतिक नेतृत्व सीप, राजनीतिक विवेक, निर्भीकता, इमान जस्ता गुणहरू भने विकास भएको हुनुपर्छ । उसमा इमान्दारी र नैतिक गुण हुन जति आवश्यक पर्छ, राजनीतिक साहस, जोखिम लिन र बहन गर्न सक्ने सामर्थ्य तथा आफ्नो दिमागलाई सदैव खुला राख्न सक्ने क्षमता हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । इमान्दारी र नैतिकता भएको तर  काम  गर्न नसक्ने र जसोतसो केही काम गरे पनि परिणाम दिन नसक्ने पात्रलाई राजकाज विधाले असक्षम भन्छ । म कर्म भने गर्छु तर परिणाम मेरो हातमा छैन भन्ने छुट योगी र ध्यानीलाई हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूलाई भने हुँदैन । यस्तै काम गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता  भएको  तर  भ्रष्ट र बेइमान पात्रलाई पनि  राजकाज गर्न अयोग्य मानिन्छ ।

विज्ञतातन्त्र राजकाजको विकल्प भने होइन

राजनीतिज्ञको  विकल्प राजनीतिज्ञ नै हो, कुनै बौद्धिक, पेशाविद्, विज्ञ वा प्राविधिक होइन । आफैंप्रति मात्र उत्तरदायी भएर नपुग्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरूले विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सल्लाह र रायको आधारमा मात्र निर्णय लिन नहुने, नमिल्ने निचोड निकाल्ने राजनीतिक वैज्ञानिकहरूको विश्लेषणलाई यहाँ स्मरण गर्न अपरिहार्य छ ।

राजनीतिक वैज्ञानिक रोवर्ट ए. डालको भनाइमा राजनीतिज्ञहरूमा प्राविधिक विशेषज्ञता र सैद्धान्तिक ज्ञान  हुँदैन, हुनु अनिवार्य पनि छैन तर पनि नैतिक सामर्थ्य, जनबल, राजनीतिक विवेक, सुझबुझ तथा विज्ञको पृष्ठपोषणमा उनीहरू निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् । हुन पनि मुलुक चलाउने राजनीतिज्ञहरूको लागि कुनै खास शैक्षिक योग्यता र अनुभवको सीमा कोरिएको पनि पाइन्न । यसको अर्थ मुलुक चलाउन कुनै योग्यता नै चाहिँदैन भन्ने होइन । वास्तविक बौद्धिक र विज्ञको खोजी गर्ने, खुला दिमागमा आफूलाई राखिरहने र राजकाजमा विज्ञताको प्रयोग गर्न सक्ने योग्यता राजनीतिज्ञमा चाहिन्छ । बौद्धिकहरूसँग कार्य गर्न सक्ने धैर्य र सीपको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी मुलुकको शासन प्रणालीका अवयवहरूको भूमिका, सामर्थ्य र सीमाको विषयमा समेत सामान्य बोध हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञहरूले एकै विषयलाई पनि विभिन्न आयामले  देख्न, बुझ्न र छाम्न खोज्छन् । विज्ञले भने विषयलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभवको आयामबाट पस्कन्छ । राजनीतिज्ञहरू एकै विषयमा पनि एकभन्दा बढी विज्ञको भनाई एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै सुन्छन् । यसो गर्नु विज्ञको परीक्षण होइन । विज्ञहरूलाई आपसमा लडाउनु पनि होइन । विषयको क्षितिज पहिचान गर्न र  राजनीतिज्ञहरूको दिमाग खुला राखिराख्न यसको आवश्यकता पर्छ । असल राजनीतिज्ञहरू खुला दिमागले विज्ञको कुरा सुन्छन् । कतिसम्म भने लामो समयदेखि राजनीतिमा रहँदै आइरहेको अत्यन्त पाका राजनेताले पनि शासन सञ्चालनको क्रममा लिनुपर्ने निर्णयमा राजनीतिक परिपक्वता कायम गर्न राजनीतिक सल्लाहकार राख्ने गर्छन् ।

राजनीति गर्नेहरूले जुन बिहंगम दृष्टिकोण, सुझबुझ, परिपक्वता र जवाफदेहिता राख्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञमा मात्र भर पर्दा त्यसरी निर्णय हुन सक्दैन । यसको अर्थ राजनीतिज्ञहरूको तुलनामा विज्ञमा कम सुझबुझ, कम परिपक्वता र साँघुरो सोचाइ हुन्छ भनिएको होइन । यसलाई  एक उदाहरणबाट यसरी हेर्न सकिन्छ ।

कुनै रोगले आक्रान्त बिरामीलाई विज्ञ चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह दिन सक्छ र शल्यक्रिया नगरेमा आउनसक्ने जोखिमबारे बिरामी र निजको आफन्तलाई परामर्श पनि दिन्छ । हो, चिकित्सकको कर्म र धर्म यही हो तर पनि अपरेशन गर्ने वा नगर्ने, तत्कालै गर्ने कि केही पछि गर्ने र त्यसको जोखिम कति लिने वा नलिने आदि बारेमा अन्तिम निर्णय भने बिरामी र निजको आफन्तले लिन्छन् र त्यो निर्णय  गर्दा उनीहरूले चिकित्सकको मतका अतिरिक्त आफ्नो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जस्ता धेरै पक्षहरूलाई पनि आधार बनाएका हुन्छन् । विज्ञ चिकित्सकका लागि ती विषयहरू अर्थहीन हुन सक्छन् । कतिपय कुरा वाहियात र फाल्तु पनि लाग्न सक्छन् । विज्ञका लागि कतिपय पक्षहरूमा सरोकार रहँदैन पनि तर बिरामी र आफन्तको लागि भने ती  पक्षहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्छन् ।

राजनीतिज्ञहरू कहिलेकाहीँ विद्यमान संरचनागत डिजाइन र मूल्य प्रणालीभन्दा पर (बिओइन्ड द बक्स) सोच्छन् र जान्छन् पनि । एउट विज्ञको लागि त्यो  अकल्पनीय मात्र होइन, सर्वाधिक असम्भव र बित्यासपूर्ण पनि हुन्छ । मुलुक चलाउने अहम जिम्मेवारी पाएका राजनीतिज्ञहरूले विज्ञका सुझाव मात्र होइन, विज्ञका उपाय र रणनीतिलाई पनि   राजनीतिक सुझबुझ र समष्टिगत आयामले पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ । 

युद्धको रणनीति तय गर्न माहिर सेनाका जर्नेल र सैन्यविद्हरूको उपाय, तयारी र बन्दोबस्ती जस्ता प्राविधिक कुरामा पनि चासो दिएर अध्ययन गर्ने, उनीहरूसँग संवाद गर्ने, उनीहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्ने र  अमुक रणनीतिको कस्तो राजनीतिक प्रभाव र नतिजा पर्न सक्छ भनेर आकलन गर्ने कार्य अब्राहम लिंकनले अमेरिकाको गृहयुद्वताका गरेकै हुन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा  र इजरायलका प्रथम  प्रधानमन्त्री डेभिड वेन गुरियमले सन् १९४८ को अरब इजरायल संघर्षताका सेनाबाट तय भएका कतिपय युद्ध रणनीतिलाई बदलेका थिए भनिन्छ । हिटलरले भन्दा अमेरिकाले पहिले आणविक बम बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख केही वैज्ञानिकहरूको प्रस्तावबारे अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्र बम बनाउने निर्णय लिएको थियो । अन्तरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु हतियार सुदृढीकरण योजनामा संलग्न वैज्ञानिकहरूले प्रस्ताव गरेका कतिपय आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वा नगर्दाको   राजनीतिक जोखिम र सम्भावित परिणामबारे आकलन गर्ने कार्य अमेरिका र तत्कालीन शोभियत संघको राजनीतिक क्षेत्रले गरेको थियो र आज पनि त्यहीँ हुँदै आएको छ ।

कुनै क्षेत्रका विज्ञले प्रस्ताव गरेका योजनाको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गर्ने र कति जोखिम कुन हदसम्म लिने वा नलिने भन्ने विषयको निर्धारण राजनीतिक क्षेत्रले गर्नुपर्छ । पोख्त इन्जिनीयरहरूको समूहले कुनै खास ठाउँमा गरिनुपर्ने विकास निर्माणको विस्तृत खाका दिनसक्छ । महान् अर्थशास्त्रीले विकासको मोडल, मुलुकले अबलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक सिद्धान्तबारे थेसिस दिन, नोट छाप्ने सिद्धान्त र व्यावहारिक उपायको सुन्दर विश्लेषण गर्न सक्छ । एक संविधानविद्ले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने संविधानको मस्यौदा नै तयार गरेर बजारमा ल्याइदिन वा राजनीतिक क्षेत्रलाई उपहार दिनसक्छ ।

सुरक्षाविद्ले सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र अबको बाटोमा गहन रणनीति प्रस्ताव गर्न सक्छ । परराष्ट्रविद्ले वैदेशिक सम्बन्धको भाष्य तय गर्न सक्छ ।

जतिसुकै दिग्गज विज्ञको प्रस्ताव भए पनि यी विषयहरूमा नीति निर्माण गर्दा सोको नीतिगत प्रभाव र परिणामको आकलन गर्ने, मुलुकको वास्तविक सामर्थ्यको गहिराइ बोध गर्ने, कति उल्झन, बल्झन, सकस र खतरा कुन हदसम्म लिन सकिने/नसकिने टुंगो लगाउने तथा निर्णयमा जनताको प्रतिक्रिया  कस्तो र कुन तहको हुन्छ भन्ने अहं प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने सर्वाधिक कठिन तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण  र अन्तिम प्रयास राजनीतिक क्षेत्रले मात्र गर्छ र गर्नु पर्छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्दा जसरी विज्ञको विज्ञताको सहयोग नलिई राजनीतिज्ञहरूको बुद्धि , विवेक, क्षमता र इमान्दारीबाट मात्र राजकाज हुन सक्दैन, त्यसरी नै विज्ञको विज्ञतालाई नै पूर्ण आधार मानेर पनि मुलुकको शासन चल्दैन ।

मुलुक चल्न विज्ञको विज्ञता जति चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरूको वैधता तथा दूरदर्शी सोचाइ र योजना चाहिन्छ । विज्ञको विज्ञता विना नै मुलुक चलाउन खोज्ने शासकहरूले मुलुकलाई बर्बादीमा लगेको उदाहरणहरू धेरै छन् भने विज्ञहरूको विज्ञता र विश्लेषणमा नै पूर्ण रूपले भर पर्दा पनि मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थहरूको बलियो प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा धक्का पुगेका विश्लेषणयुक्त दृष्टान्त पनि छन् । पहिलो अवस्थाका दर्जनौं उदाहरणहरू रहेकाले कुनै दृष्टान्त दिइरहन जरुरी छैन । दोस्रो अवस्थाको पनि केही उदाहरणहरू दिइएको  भेटिन्छ ।

चीनको संगठित, गहिरो तथा फराकिलो उदय एवं विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश पछिको प्रक्षेपणबारे अमेरिकी थिंक ट्यांकको विश्लेषण र योजना गलत भएको तथ्य अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले धेरै ढिला भएपछि मात्र थाहा पाएको भन्ने वर्नी स्यान्डर्स लगायतका राजनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसैगरी सन् १९८० सम्म लगभग उस्तै आर्थिक अवस्था भएका चीन र भारतको परिदृश्य १५ वर्षको अवधिमा कायापलट भएर चीनको तुलनामा भारत धेरैपछि पर्नुको एउटा कारण भारतीय राजनीतिक क्षेत्रको दूरगामी सोचको कमी र थिंक ट्यांकको अतिप्रभाव हो भनिन्छ ।

के त्यसो भए विज्ञभन्दा राजनीतिज्ञहरू महान् हुन् त ? सायद जवाफ यसरी दिन सकिन्छ – दुवै समान रूपले महान छन् । दुवैको उचाइ समान छ । अझ समाजमा विज्ञको सम्मान बढी हुन्छ । अरू विधाहरू राजनीतिशास्त्रको मातहत होइनन् तर सँगसँगै यथार्थ सत्य के हो भने खासगरी समाज विज्ञानका विधाहरूले स्थापित गरेका सिद्धान्त, मूल्य प्रणाली र अवधारणाहरूलाई मुलुक चलाउने सन्दर्भमा कुन हदसम्म र कुन स्वरूपले मान्यता दिने वा नदिने, आत्मसात गर्ने भन्ने  छिनोफानो  राजनीतिक क्षेत्रले नै गर्छ । यो सत्य हो । हो – यसमा राजनीतिक क्षेत्र पूरा फुक्काफाल छैन । प्रशस्त सीमाहरू पनि छन् । तथापि सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीतिक क्षेत्रमाथि नै मुलुक चलाउने मूलभूत र अन्तिम जिम्मेवारी हुने हुँदा राजनीतिक क्षेत्रलाई नीतिगत र निर्णय छनौटको फराकिलो स्वतन्त्रता भने रहन्छ ।

के त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने निर्णय सदैव ठीक हुन्छ त ? उत्तर सबैलाई थाहा छ – हुँदैन । त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रमाथि यति धैरै जिम्मेवारी किन त ? किनकि सामाजिक र राजनैतिक वैधताप्राप्त राजनीतिज्ञहरूलाई नीति निर्माण र निर्णयमा गलत हुने अधिकार (पोलिटिसियन्स ह्याभ राइट्स टु बी रङ) छ । राजनीतिक नेतृत्वको गल्तीलाई प्रणालीले सच्याउने सामर्थ्य राख्छ । हुन पनि लोकतान्तिक प्रणालीमा शासकले गरेका संवैधानिक र कानूनी गल्तीहरू (लिगल रङ) न्यायिक प्रक्रियाले र राजनीतिक गल्तीहरूलाई (पोलिटिकल रङ) जनबल र जनमतले सच्चाइदिन सक्छ ।

यसो भन्नुको अर्थ राजनीतिज्ञहरूलाई स्वेच्छाचारी भएर जे पनि निर्णय गर्न पाइने स्वतन्त्रता हुन्छ भनेको होइन । निर्वाचन वा शासकीय प्रणालीले सबै गल्तीहरूलाई सच्चाइहाल्छ भनेको पनि होइन । भनिएको कतिसम्म मात्र हो भने विज्ञहरू, कर्मचारीतन्त्र तथा सरोकारकर्तासँगको अन्तर्क्रियापश्चात राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक विवेक, नैतिकता, इमान्दारी र साहसको बलमा तय गर्ने नीति र निर्णयले विनाशकारी गल्तीको सम्भावनालाई धेरैसम्म साँघुरो बनाइदिन्छ । गल्तीलाई सच्चाउने क्षमता पनि राजनीतिज्ञहरूमा हुन्छ र हुनुपर्छ । 

समाजको सबैभन्दा तलको इकाइसम्म पहुँच र उपस्थिति राख्ने, जनतासँग सबैभन्दा बढी अन्तर्क्रिया गर्ने, जनमतको आधारमा मात्र बाँच्ने र समाजलाई सबैभन्दा बढी जान्ने, चिन्ने शक्ति भनेको राजनीतिक क्षेत्र  नै भएकाले  राजनीतिक क्षेत्र  जनताप्रति अन्तिम रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने वस्तुगत परिस्थिति निर्माण भइरहन्छ ।

राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो कर्म कसरी गर्छन् र विज्ञले आफ्नो धर्म कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्नको  धरातलीय यथार्थमा आधारित उत्तरले नै मुलुक अधोगति वा उँभोगतिमध्ये कतातिर जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई  धारे हात लगाएर, भ्रष्ट, बेइमान वा चोरको संज्ञा दिएर  वा इतिहासलाई फर्काउने चाहना राखेर राजनीतिक क्षेत्र र मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुने भने होइन ।

सायद कसैले पनि भनिरहेको छैन कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र निकै सक्षम र  इमान्दार छ । सँगसँगै वस्तुगत यथार्थ यो पनि हो कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र बेइमान भने होइन । राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र बेइमान भइदिएको भए नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्ने थियो । नेपाल असफल  मुलुक होइन र त्यस्तो मार्गमा  छँदै छैन । हो – राजनीतिक निहित स्वार्थ र दम्भको प्रकोप मुलुकले पटक–पटक भोगेको छ । १५–२० वर्षको अवधिमा जर्जर आर्थिक अवस्था भएका कैयौं र कति त असफल राष्ट्र भइसकेका मुलुकले १५–२० वर्षको अवधिमा आर्थिक विकासको गतिमा फड्को मार्दा हाम्रो मुलुकको भने दुई तिहाइ समय र शक्ति राजनीतिक खेलमा नै खर्च भएको छ । राजनीतिक नेतृत्चको कार्यसम्पादन नतिजा निकै कमजोर  र औसतभन्दा धेरै तल देखिन्छ । नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ । राजनीतिक आन्दोलन गर्न र व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक शक्तिहरू सफल भए पनि फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, त्यस्तो वृद्धिको समन्यायिक वितरण र त्यसको दीगोपना सुनिश्चित गर्न नेतृत्वमा स्पष्ट सोच, विचार र नीति नदेखिँदा–नदेखिँदै पनि यो आलेखको शुरूमा चित्रण गरिएको जस्तो महासंकटमा भने नेपाली समाज पुगिसकेको अवस्था छैन । राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने लचकता, सामर्थ्य र धैर्य गुमिसकेको अवस्था र लक्षण देखिँदैन ।

नेतृत्व परिवर्तनको संरचनागत आयाम

यो आलेखको शुरूमा उल्लेख गरिएको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अवस्थाको मध्यम लक्षणहरूले भने मुलुकलाई एक हदसम्म संक्रमित गरिसकेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा बौद्धिक तहबाट हुनुपर्ने सामान्य हस्तक्षेप पनि भएको देखिँदैन । समाजमा वास्तविक विज्ञ र बौद्धिकहरूको आवाज निकै कमजोर छ । बौद्धिक निष्पक्षता, निर्भीकता र इमानको अति कमी छ । राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा विचार र कार्यदिशा तय गर्न सक्ने क्षमता, सीप, साहस र धिरताको शक्तिलाई उत्पादनमूलक एवं जवाफदेही बनाउने र मुलुकलाई समृद्धिको पथमा हिँडाउनतिर भने राजनीतिक क्षेत्रमा संरचनागत र पूर्वाधारयुक्त परिवर्तन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यसका लागि नेतृत्व विकास र परिवर्तन एक प्रमुख पूर्वाधार हो ।

बाँचुञ्जेलसम्म सत्ता र दलको नेतृत्वमा रहिरहेको भन्दै नेताहरूलाई सत्तोसराप गरेर, उनीहरूलाई नेतृत्च पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेर, दबाब दिएर, घुर्की देखाएर वा कामना गरेर अपेक्षित परिणाम आउने होइन । उमेरको आधारमा कुन पुस्ताको नेतृत्व भन्ने पनि सवाल होइन । उमेरले भन्दा विचार, इमान र क्षमताले राजकाजबाट डेलिभर गर्ने हो । युवा हुनु राजकाजको योग्यता प्राप्ति गर्नु र ७० वर्ष उमेरको उकाली चढ्नु राजकाज गर्न अयोग्यता सिर्जना हुनु होइन । नेतृत्व परिवर्तनका लागि राजनीतिमा उमेरको सीमा लगाउनु वैज्ञानिक नियम पनि होइन । ८० वर्षको मानिस पनि वैचारिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ्य र जवान हुन सक्छ भने २५ वर्षको व्यक्ति गतिहीन, असक्षम र रुढीवादी हुनसक्छ । नेतृत्चको पुस्तान्तरणभन्दा पनि गुणान्तरण वा चरित्रान्तरण चाहिएको हो ।

वास्तवमा नेतृत्वको परिवर्तन वा बिदाइ कि त प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि त कार्यावधि वा पदावधिको सीमाबाट हुन्छ । नेतृत्वलाई पद त्याग गर्न वा बिदा हुन आग्रह गरेर नेतृत्व प्राप्तिको अवसर खोज्ने सोचाइ कुनै राजनीतिक समाधान होइन । राजनीतिक दलहरूको विधान परिवर्तनले पनि यसको निकास दिँदैन । राजनीतिक दलहरूको विधानबाट होइन, संविधानबाटै राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग खोज्नुपर्ने नेपालको धरातलीय यथार्थ छ । 

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा संविधानले राजनीतिक दलहरूको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले दलहरू ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्न बाध्य भएका हुन्, अब यतिले मात्र पुग्दैन । 

दलको  सभापति, अध्यक्ष वा महासचिव जस्ता शीर्ष पदमा निर्वाचित नेताले २ कार्यावधिभन्दा बढी सो पदमा रहन नपाउने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिनुपर्छ । यो कुरा दलको विधान वा मुलुकको ऐनमा  राखेर हुँदैन । किनकि दलहरूले आफूखुशी आफ्नो विधान बदल्न सक्छन् र राजनीतिज्ञहरूले ऐनलाई मन लागेको बेलामा अध्यादेशवाट संशोधन गरिदिन्छन् । संविधानमा नै राखेपछि भने उनीहरू बाँधिन्छन् ।

कतिलाई लाग्ला – दलका विधानका कुरा पनि संविधानमा राख्ने हो र ? राख्ने आवश्यकता परेपछि राख्ने नै हो । दलका विधानका कतिपय कुराहरू संविधानमा राखिसकिएकै  पनि त छ । राजनीतिक दलहरू कुनै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था होइनन् । दलहरू राजकाजका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू हुन् । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउने भएकाले दलहरूका विधान तिनका आन्तरिक मामिला होइनन् ।

यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक सीमाले सधै सत्ताका लागि दाउपेच गर्ने अवस्थाको संरचनागत समाप्ति गर्छ । कार्यावधिको सीमाले नेतृत्व परिवर्तनको ढोका खुल्छ । मुलुकका राजनीतिक संगठन र सत्ताको नेतृत्व आवधिक रूपमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ – वैचारिक गतिशीलता र नवीन कार्यदिशाको तय गर्न एवं  प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ – राजनीतिक क्षेत्रले आफैंलाई अंकुश लगाउने यस्ता प्रकृतिका व्यवस्थाहरू संविधानमा राख्छन् र ? राख्दै राख्दैनन् भन्ने होइन । आफूलाई अंकुश लगाउने धेरै प्रावधानहरू दलहरुले संविधानमा राखेका पनि छन् । २५ जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री  बनाउन नपाइने संवैधानिक सीमा यसको एक उदाहरण हो ।

दलहरूको आन्तरिक  लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्नका लागि संविधानमा राख्नुपर्ने  प्रावधानहरूका  सम्बन्धमा दलहरू रहरले पक्कै तयार नहुने भए पनि दलहरूलाई बाध्य गर्न सकिन्छ । यो कार्य बौद्धिक क्षेत्रको हो । यसको लागि कुनै आन्दोलन गर्न, धर्ना बस्न वा नेपाल  बन्द गरिरहन पर्दैन ।  कम्तीमा १० जना प्रतिष्ठित बौद्धिकहरूको अनसनपथ अवलम्बन गर्ने हो भने त्यही नै काफी हुन सक्छ ।

खास नीतिगत सुधार र परिवर्तनको स्पष्ट कार्यसूची सार्वजनिक गरी बौद्धिक क्षेत्रले नेपालमा बौद्धिक आन्दोलन गरेको इतिहास छैन । आफ्ना पेशागत, व्यावसायिक, वर्गीय स्वार्थ र हितको लागि तथा राजनीतिक व्यवस्था  परिवर्तनको  निम्ति आन्दोलनमा होमिएर मात्र बौद्धिक क्षेत्रको समाज र मुलुकप्रतिको  जवाफदेहिता प्रतिबिम्बित हुँदैन । कुनै व्यक्ति वैयक्तिक जीवनमा जतिसुकै सवल, सक्षम र समुन्नत भए पनि मुलुक अन्धकारमा पुग्यो भने उसको त्यो सबलता, सक्षमता र समुन्नति सबै बेकार हुन्छ भन्ने पाठ  अफगानिस्तानको पछिल्लो परिदृश्यले दिएको छ ।