शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थी बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताएका छन् ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।
‘मन्त्री पद गौण हो, म विद्यार्थीको पक्षमा छु’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विद्यार्थीको पक्षमा उभिँदा पद गएपनि केही फरक पर्दैन ।’ २०७५ मा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले विद्यार्थी ठगी गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रालयलाई दिएको बताउँदै विद्यार्थीले दिएका प्रमाणहरु गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।

पुस ३० गते शिक्षा मन्त्री पौडेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने  र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कारबाहीका लागि गृहलाई सिफारिस गरेको हो ।