सातै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर आफूखुशी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिएको छ ।

एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यसको संरचना, मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, इन्धन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र वार्षिक करोडौं रूपैयाँ आवश्यक हुन्छ ।

अहिले थपिएका मन्त्रालयको संख्या हेर्दा प्रत्येक प्रदेशले राज्यलाई अर्बभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपेका छन् ।

यद्यपि यति नै रकमको व्ययभार थपियो भन्ने विषयमा संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ठोस अध्ययन गरेका छैनन् ।

यसरी थपिएको व्ययभार अर्बौंमा हुन आउने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित कुल ७ वटा मन्त्रलायबाट शुरू भएको प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अहिले १४ सम्म पुगेको छ ।

नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँग दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर टुक्राटुक्रा बनाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले प्राय: प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या दुई गुणासम्म बढाएका छन् ।

गठबन्धन साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १४ पुर्‍याए ।

साविकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र थिए ।

तर अहिले तिनै मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ-नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का भने साविकको मन्त्रालयकै संरचनाअन्तर्गत रहेको महाशाखाहरू फुटाएर मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् ।

'थपिएका मन्त्रालयहरूमा सचिव संघ सरकारले पठाइदिएको छ, बाँकी कर्मचारीहरू भने पुरानै मन्त्रालयका महाशाखाबाट तानेर व्यवस्थापन गरेका छौं,' मन्त्री खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'पहिले नै छुट्याइएको बजेटमा थप आर्थिकभार नपर्ने गरी साविकको स्रोत साधनबाट नै मन्त्रालयहरू सञ्‍चालन गरिरहेका छौं ।'

पहिलेको भन्दा सचिव, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको संख्या मात्र बढेको हुनाले ती पदाधिकारीहरूको तलब, सेवा, सुविधामा मात्र आर्थिक भार बढेको जिकिर उनले गरे ।

'मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव थपिने भएपछि सवारी साधन, गाडी घोडा, इन्धन, निवास आदिको खर्च मात्र बढेको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तत्काल साविककै महाशाखा, प्रतिष्ठान, निर्देशनालयमा रहेका सवारी साधनहरू अहिले थपिएका मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई दिइएको छ ।'

पुरानो सवारीबाट अहिले तत्काल काम चलाइएको भए पनि मन्त्री तथा सचिवहरूका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनी स्वीकार्छन् । तर कतिवटा नयाँ गाडी किन्न लागेको भन्ने कुरा खुलाउन भने उनले मानेनन् ।

एउटा मन्त्रालय बढेपछि प्रशासनिक खर्चदेखि अन्य चालू खर्चमा कति आर्थिक व्ययभार थपिन्छ भन्ने इस्टिमेट समेत नगरिएको उनले बताए ।

****

लुम्बिनी प्रदेश जस्तै अन्य प्रदेशहरूमा पनि साविकको मन्त्रालय फुटाएर संख्या थपिएको छ।

बागमती प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन्। साविकमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहेको उक्त प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्‍याइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नियुक्त भएपछि यहाँ गठबन्धन सहयात्री दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।

****

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलले पनि मन्त्रालय बढाउँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक व्ययभार बढेको स्वीकारे ।

'कर्मचारीको संख्या नबढे पनि थपिएका मन्त्रीज्यूको सचिवालयदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलब, भत्ता, गाडी घोडा आदिमा व्ययभार बढेको हो,' लुइँटेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर एउटा मन्त्रालयमा कति आर्थिक भार बढेको छ, त्यसको हिसाब भने गरिसकेका छैनौं ।'

****

भर्खर नामकरण गरिएको मधेश प्रदेशमा कुल १० जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त्यहाँ पनि गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या थपेका हुन् ।

उक्त प्रदेशका एक सचिव भने मन्त्रालय थपिँदा आर्थिक व्ययभार खासै नथपिएको जिकिर गर्छन् ।

'मन्त्रालयको संख्या बढे पनि मन्त्रीहरू, सचिव आदिको निवासदेखि मन्त्रालयसम्म जनकपुर चुरोट कारखानास्थित सरकारी भवनमा नै सञ्चालन भएको हुनाले भाडा दिनुपरेको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'एक मन्त्रालयमा मात्र सचिव आइसक्नुभएको छैन, बाँकी थपिएको मन्त्रालयमा पनि पुरानै मन्त्रालयको कर्मचारी लिएर मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छौं ।'

मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्री, राज्यमन्त्री आदिको सेवा सुविधामा लाग्ने खर्च मात्र बढेको उनले बताए । तर मन्त्रालय सञ्चालन गर्न भने कर्मचारी अभावले समस्या भएको उनले स्वीकारे ।

उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शैलेन्द्र साहले मन्त्रालय थपिँदा कति व्ययभार बढ्यो भन्ने अनुमान नगरिएको बताए ।

नयाँ मन्त्रालयका लागि प्रतिमन्त्रालय न्युनतम ५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च छुट्ट्याइएको उनले खुलाए ।

'पहिलेकै बजेटबाट नयाँ मन्त्रालयका लागि न्युनतम प्रशासनिक खर्च ५ करोड रुपैयाँ हामीले छुट्याएका छौं,' मन्त्री साहले लोकान्तरसँग भने, 'अब अन्य खर्च कति हुन सक्छ भन्ने कुराको हिसाब गर्न बाँकी नै छ ।'

पहिले सातवटा मात्र मन्त्रालय हुँदा पनि कर्मचारीको अभाव भएको र अहिले अभाव हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

'पहिलेकै मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीमध्ये यताबाट उता गरेर अहिले जसोतसो मन्त्रालय सञ्चालन गरिएको छ,' उनले भने ।

****

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित कुल १२ वटा मन्त्रालय छन् । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि त्यहाँ पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत रामबहादुर मगरातीका अनुसार त्यहाँ एक मन्त्रीको सचिवालय समेतको सेवा सुविधामा मात्र वार्षिक २२ लाख ४८ हजार ६८० रुपैयाँ न्युनतम खर्च हुने गर्छ ।

मन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ३२० रुपैयाँ, सचिवालयमा एकजना शाखा अधिकृतको तलब ३७ हजार ९९० रुपैयाँ, एकजना नायब सुब्बाको तलब ३० हजार २०० रुपैयाँ, एकजना कार्यालय सहयोगीको तलब २१ हजार ४८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैगरी मन्त्रीको सञ्चारका लागि २ हजार र अतिथि सत्कारका लागि १५ हजार रुपैयाँ, महिनामा १५० लिटर इन्धनका आधारमा २० हजार ४०० रुपैयाँ गरी कुल १ लाख ८७ हजार ३९० रुपैयाँ मासिक खर्च हुने गर्छ । त्यो भने न्युनतम खर्च हो ।

यसरी एक मन्त्रालय मात्र थप हुँदा मन्त्रीको सेवा सुविधामा मात्र वार्षिक २२ लाख ४८ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिले ५ वटा मन्त्रालय थप भएपछि मन्त्रीको सेवा सुविधामा मात्रै वार्षिक १ करोड १२ लाख ४३ हजार ४०० रुपैयाँ न्युनतम व्ययभार बढेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालका अनुसार थपिएको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूका लागि भन्दै कुल ७ सय ७२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छ ।

'साविकमा संघीय सरकारले कुल २१२८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारले आफैं संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट कुल २९०० जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने।

****

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि साविककै ७ वटा मन्त्रालय छन् । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन्।

****

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पनि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा छन् ।

केही मन्त्रालय आफूसँगै राखेका उनले भागबण्डा नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

****

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या फुटाइएको भए पनि अहिले त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मात्र मन्त्री छन् ।

२०७८ कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक थप ५ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय शाहीले आफूसँगै राखेका छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धन साझेदार दलहरू सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । भागबण्डा मिलाउन त्यहाँ पनि मन्त्रालय फुटाइने सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ ।

बेहिसाब खर्च

एउटा मन्त्रालय नयाँ बन्दा कम्तिमा पनि मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, विभिन्न सल्लाहकार, सचिव, अन्य कर्मचारी, कोठा, निवास, सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यमाथि आर्थिक व्ययभार बढेको छ ।

यसरी विभिन्न प्रदेशमा नयाँ-नयाँ मन्त्रालय थपिँदा राज्यलाई कति व्ययभार थपियो भन्ने कुराको लेखाजोखा समेत भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी यति नै व्ययभार थपिन्छ भन्नका लागि कुनै अध्ययन नै नभएको बताउँछन् ।

'विगतमा सातवटा मात्र मन्त्रालय हुँदा प्रशासनिक खर्च कति हुन्थ्यो र अब मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ सम्म बनाउँदा कति व्ययभार बढ्यो भन्ने कुराको हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं,' उनले भने, 'तर स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रदेशमा मात्र वार्षिक करोडौं रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार बढेको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।'

प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्रालय गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई संविधानले नै दिएको छ। त्यसअनुसार संख्या बढाउने काम गैरसंवैधानिक नै भने होइन । तर कामको आवश्यकताअनुसार संरचना, संगठन तथा जनशक्ति खोजिनुपर्नेमा विना कुनै अध्ययन त्यसै संरचना थपेर काम र जनशक्ति खोज्दै हिँड्ने अभ्यास हुनु गलत रहेको उनले बताए ।

'हाम्रो मन्त्रालय देशभरिका निजामती कर्मचारीहरूको अविभावकत्व समेत बोकेको मन्त्रालय हुनुका साथै सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी समेत भएपनि हामीसँग कुनै पनि किसिमको समन्वय तथा सहकार्य प्रदेश सरकारले गरेका छैनन्,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो संघीयतामा तीनै तहले एकअर्कासँग समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वका आधारमा काम गर्ने भनिए पनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन ।'

समन्वय नगरे पनि आफूखुशी मन्त्रालय थपेर सचिव माग्ने काम भने भइरहेको उनले बताए ।

'स्वीकृत भएको दरबन्दीअनुसार हामीले सचिव वा अन्य कुनै कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने हो,' उनले भने, 'तर अहिले त त्यहाँ दरबन्दी नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा कहाँबाट कर्मचारी पठाउने ?'

संरचना थपिएको थपियै

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३८ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४८ जना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४५ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसबाहेक प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ जना, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ११ जना, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा २० जना कर्मचारीको मात्र दरबन्दी संघीय सरकारबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

पछि सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले आफूखुशी संरचना तयार गर्दै विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना गरेका थिए । त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । झन् विस्तार हुँदै गएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिवमा संघीय सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा संघको सह-सचिव पदको मात्र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। बाँकी सबै तहका कर्मचारीहरू प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीबाट नै पदपूर्ति गर्ने भनी निर्णय भएको थियो ।

त्यतिबेला तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा संघमा ४८ हजार ४०९ जना, प्रदेशमा २२ हजार २९७ जना र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ जना गरी कुल १ लाख ३७ हजार ६१२ जना कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको देखिएको थियो।

त्यसपछि समायोजनका क्रममा संघमा ३७ हजार ९४४ जना, प्रदेशमा १४ हजार ८६३ जना र स्थानीय तहमा ४४ हजार ३२१ जना कर्मचारीले समायोजन रोजेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार समायोजन रोजेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि अपुग भएको स्थानमा संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाइएको थियो। पछि स्थानीय तहका लागि करीब ९ हजार जनशक्तिको भर्ना खुलाएर लोक सेवा आयोगमार्फत छनौट गरी पदस्थापन गरियो ।

यति हुँदा पनि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये नै जनशक्ति नपुगेको बेला प्रदेश सरकारले गरेको अनुरोधमा संघीय सरकारले काजमा केही संघीय कर्मचारीलाई खटाएर जसोतसो व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यसैपनि कर्मचारीको संख्या अपुग भएकै थियो, अहिले आएर सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले आफूखुशी मन्त्रालय बढाएर सचिव पठाइदिन भन्दै संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गर्दै आएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव रघुराम विष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले माग गरे पनि सचिव पठाइदिनका लागि संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन ।

'साविकमा ७ बाट ९ वटासम्म मन्त्रालय हुँदा ती मन्त्रालयको सचिव पदका लागि दरबन्दी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको हुनाले त्यस बेलासम्म माग हुँदा सचिव पठाएका छौं,' सह-सचिव विष्टले लोकान्तरसँग भने, 'तर ९ बाट ११ देखि १४ वटासम्म मन्त्रालय हुँदा त्यहाँबाट सचिव पठाइदिन भन्दै अनुरोधसहित हामीलाई पत्राचार गरेकोमा हामीले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउँदा त्यहाँबाट रोकिएको हुनाले सचिव पठाइसकेका छैनौं ।'

संघीय सरकारले सचिव नपठाइदिँदा प्रदेशमा भने साविककै प्रदेशका कर्मचारीलाई तानेर निमित्त सचिव बनाएर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।  साविकको मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई थपिएका मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्दा ठूलो संख्यामा जनशक्ति अभाव भएको छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी अपुग भएपछि विभिन्न प्रदेशले आफ्नै लोक सेवा आयोगमार्फत समेत कर्मचारीको विज्ञापन खोलेर भर्ना गरेका छन्  ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना गरिएका ती कर्मचारीहरूको दर्ता संघीय निजामती किताबखानामा गरिएको छैन ।

'धेरैजसो प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गरे पनि राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता नै गरिएको छैन । आफूखुशी भर्ना गर्दै आएका छन्,' विष्टले भने।

बेलगाम संघीयता, भर्तीकेन्द्र बने प्रदेशका संरचना

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विन्दु विष्टले अहिले प्रदेशहरूमा मन्त्रालय बढ्दा कतिसम्म व्ययभार थपियो भन्ने अध्ययन नगरिएको बताइन् ।

'यो आर्थिक वर्षमा आएर प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या बढेको हो । अब हामीले गर्ने लेखापरीक्षणका क्रममा त्यो कुराको पनि अध्ययन गर्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्।

त्यसैगरी यसको अध्ययन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना मन्त्रालयको संख्या बढेपछि चालु खर्च बढेको बताउँछन्।

'हामीले पठाउने विभिन्न अनुदानबाट नै अहिले थपिएका मन्त्रालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर कतिसम्म खर्च बढेको हो, त्यसबारे हामीले कुनै अध्ययन नै गरेका छैनौं । यति रकमको व्ययभार बढ्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।'

गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत एक सचिवले संघीयताको अहिलेको अभ्यास हेर्दा संघीयता नै बेलगाम भएको देखिएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश स्थापना भएका बेला तोकिएको संरचना र जनशक्तिको तुलनामा अहिले नै दोब्बर संरचना खडा भइसकेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या बढ्दा मन्त्रीको निजी सचिव, स्वकीय सचिव, सवारी, इन्धन, मर्मत, भ्रमण, तलब, भत्तासहितको भार मात्र बढ्ने होइन, यसले आगामी दिनमा पनि यसरी नै मन्त्रालयको संख्या बढाएर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने रोग समेत सार्ने उनले बताए ।

'यो गण्डकी प्रदेशको मात्रै कुरा गरेको होइन, सातवटै प्रदेशले आफूखुशी निर्देशनालय, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तालिम केन्द्रलगायत संघका समानान्तर संरचनाहरू खडा गरेका छन्,' उनले भने, 'ती सबै संरचनामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा चालू खर्च बढेकोबढ्यै छ । '

'शुरूमा संघ सरकारले तोकिदिएको संरचना तथा जनशक्तिको तुलनामा अहिले २ सय प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक तथा चालू खर्च थपिएको छ,' उनले थपे, 'यसरी सातवटै प्रदेशमा कति खर्च भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक समाधान निकालिएन भने भोलिका दिनमा राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।'

अहिले नै राजश्वको स्रोतले प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश र संघले समेत विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर निकास निकाल्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

'अहिले थपिएका संरचनामा कर्मचारीको पदस्थापन भएर स्थायी समेत भइसकेपछि उनीहरूलाई विस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि देशलाई नै फेलियर हुनबाट जोगाउन सकिन्न ।'