कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत मात्रै भयो । त्यसअघि आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर –२.१ प्रतिशत ऋणात्मक थियो ।

विश्वव्यापी महामारीले दुई वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । गत दुई वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रको सूचक र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर नबनाउन अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन् । महामारीका कारण फेरि स्मार्ट लकडाउन शुरू भइसकेको छ ।

लामो समय आर्थिक गतिविधिलाई रोक्ने गरी अर्थतन्त्रका मुख्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका सूचक खराब हुनसक्ने भएकाले समयमा नै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट भएको पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै छ । 

अहिलेसम्मको खर्च र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब मात्रै पुगेको देखिन्छ । जबकि यो वर्ष सरकारले गर्ने यस्तो खर्चको लक्ष्य भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

दुई वर्षदेखि नै महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः ओमिक्रोनको चपेटामा पर्न थाल्नुले आर्थिक सूचक थप खराब हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको हो ।

गत वर्ष महामारीलाई नै बहाना बनाएर विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेको सरकारले यो वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको एकतिहाइ पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्च कम हुँदा ६ महिनाको खर्च जम्मा १३.४४ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा ६ महिनामा नै करीब ९ खर्ब पुगिसकेको छ । १० खर्बको आयात हुँदा नेपालले जम्मा १ खर्बको मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पाँच महिनाको तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रको सूचक अधिकांश नकारात्मक भएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती १० खर्ब ३ करोड मात्रै छ ।

यसले जम्मा ७.५ महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्छ ।  रेमिट्यान्स घटिरहेको छ भने देश भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा छ । 

महामारी नियन्त्रणसँगै उत्पादकत्व बढाउन सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्द पोखरेल अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले महामारी नियन्त्रणसँगै उत्पादकत्व बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा महामारी नियन्त्रण गर्न मान्छेको गतिविधिमा रोक लगाउँदा अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । 

पोखरेलले भने, ‘सरकारले उत्पादन क्षेत्र, सेवा प्रदान र वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपरोस् ।’

सरकारले धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न स्मार्ट लकडाउन गर्न थालिसकेको छ । जसका कारण रात्रिकालीन व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सभा सम्मेलन, पार्कसहतिका गतिविधि अहिले बन्द भएका छन् ।

भीडभाडमा जाने व्यक्तिहरूलाई खोप लगाएर मात्र जान भनिएको पनि छ । साथै सरकारले भीडभाड नै हुन नदिने रणनीतिअनुसार २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन दिएको छैन ।

यातायातका साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।

सरकारले लगाउने प्रतिबन्ध र यसका लागि अपनाउने व्यवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको सिस्टममा तनाव सिर्जना हुन थालेको पोखरेलको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र त मजदुर घरमा सुत्दा, कर्मचारी कार्यालय नजाँदा, निर्माण क्षेत्रमा केही मजदुर नपुग्दा पनि बलियोसँग चलिरहेको हुनुपर्छ ।

सीमित क्षेत्र र व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्दा मान्छेको उत्पादकत्व घट्न सक्छ, तर त्यसलाई पूर्ति गर्ने मेकानिजमले सपोर्ट दिएर राखेको हुनुपर्ने तर्क पोखरेलको छ ।

अहिलेको असहज अवस्थामा सरकारले कम भीडभाड हुने क्षेत्रमा काम बढाउने, सोही अनुसार मजदूर खटाएर राजमार्गसहितको निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तत्कालको आवाश्यकता अनुसार तरकारी ढुवानी, निर्माण सामग्रीसहितमा कमी कमजोरी दिन नदिन बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने तर्क पनि अर्थशास्त्री पोखरेलको छ । 

पोखरेलले अहिले खाद्यान्नसहितका विभिन्न सेवा अनलाइनबाट हुन थालेकाले यसैको मात्रै भएपनि प्रबद्र्धन गर्दा उक्त क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को हुनसक्ने तर्क समेत गरे ।

चलायमान सिस्टम बनाउँदा दैनिक गतिविधि नरोकिने र आर्थिक गतिविधि पनि चल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत व्यापक रूपमा उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । अहिले बढेको आयात प्रतिस्थापन गर्न गाउँगाउँबाट योजना शुरू गर्नुपर्ने सुझाव पनि अर्थशास्त्री पोखरेलको छ ।

बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा हुन सक्ने

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको ९ खर्ब ९९ अर्ब आयातको आँकडाले यो वर्ष बजेटको अंकभन्दा माथि व्यापार घाटा हुनसक्ने देखाएको पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेकै हिसाबले एक वर्षमा २० खर्बको आयात हुने भयो । यस्तो आयात नेपालको वार्षिक १६ खर्ब बजेटको आकारभन्दा बढी घाटामा हुने देखिन्छ ।

अहिलेकै गतिमा आयात बढ्ने हो भने यो वर्ष बजेटभन्दा पनि चार खर्ब बढीको बजेट घाटा हुने क्षेत्रीको अनुमान छ । नेपालीले जबसम्म विलासिताको वस्तु प्रयोगमा नियन्त्रण गर्दैनन् र अधिक उपभोग्य वस्तुको खपत कम गर्दैनन्, तबसम्म व्यापार घाटा घट्ने अवस्था आफूले नदेखेको उनले बताए ।

विलासिताको वस्तुमा पर्ने सुन आयात अहिले नै ३१ अर्बभन्दा बढीको भइसकेको छ ।

हाल दैनिक २० किलो सुन वैधानिक बाटोबाटै आउँछ । यस्तो सुन एक वर्षको आयातलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने घरै सुनैसुनको बन्न पुग्नेगरी आइसकेको बुझाइ क्षेत्रीको छ ।

यस्तो विलासिताका धेरै वस्तु आयातको तथ्यांक हेरेरै आनन्द मानेर बसिरहेकाले पनि अर्थतन्त्रको सूचकलाई खराबतर्फ धकेलिरहेको तर्क क्षेत्रीको छ ।

नेपालमा भएको उपभोगको खर्च मात्रै हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो वर्ष एक खर्ब बराबरको मात्रै थियो । पछिल्ला एक वर्षमा यस्तो तथ्यांक ४१५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । उपभोग्य वस्तुमा भएको यस्तो अस्वाभाविक वृद्धि नै अत्यासलाग्दो हो भने नेपाली धेरै खर्चालु भए भन्ने पनि देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा थप खराब नबनाउने हो भने तत्कालै अल्पकालीन योजना र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले ज्यान बचाउँदै अर्थतन्त्र पनि जोगाउनुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ । अहिले अर्थतन्त्र जोगाउन नसके भोलि के खाने, कहाँ जाने ?भन्ने चिन्ता शुरू हुन सक्ने तर्क अर्थविद् क्षेत्रीको छ ।

सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने र सधै ४०/५० लाख नेपाली जनशक्तिलाई बाहिर नराख्ने गरी काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत छिटो आउन सक्ने बुझाई यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ ।

सरकारले ल्याएका योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँदै जाने, पुँजीगत खर्च बढाउने र इमान्दारिता देखाउँदै अरूलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप बिग्रिन नपाउने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नुलाई चिन्ताको विषयका रूपमा लिइएको छ । यसलाई बढाउनका लागि निर्यात बढाउने र आयात घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि अहिलेको अल्पकालीन प्रयास खोपको मात्रा बढाउँदै उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल अवस्था आउन नदिनु नै उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गर्छन् ।

उनका अनुसार अहिलेदेखि जहाँ बिग्रियो र कमजोरी भयो भन्ने छ त्यही ठाउँमा सुधार गर्दै जाने हो भने सुधारका सम्भावना पर्याप्त रहेको बुझाइ खनालको छ । 

खनालले भने, ‘समस्या आएको छ भने समाधानका उपाय पनि पक्कै हुन्छ । सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने हो भने छोटो समयमा नै नेपालको अर्थतन्त्र रिकभरी हुन सक्छ ।’

खनालका अनुसार यसअघि दुई वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक भइसकेको थियो ।

अहिलेको सरकारको नीति लकडाउन नगर्ने तर महामारी नियन्त्रण गरेर जाने नै देखिएकाले अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्न नसकिने र यसका लागि लामो बहस आवश्यक पर्ने खनालको तर्क छ ।