नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को एउटा न्यारोबडी विमान एक महिनादेखि कतारको दोहा विमानस्थलमा अलपत्र छ ।

निगम व्यवस्थापनले इञ्जिन भाडामा लिएर उडान सुचारु गरी बिग्रिएको इञ्जिन बनाउने निर्णय गर्न नसक्दा विमान अलपत्र परेको हो ।

दोहामा थन्किएको विमान एक महिनासम्म पनि बनाउन नसक्दा निगमको व्यवस्थापन नै निकम्मा देखिएको छ । आफ्नो विमान अर्काको देशमा लगेर थन्क्याएर राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जती भएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन् ।

‘निगम व्यवस्थापनको कमजोरी र अध्यक्षको निर्णय क्षमता नहुँदा बिग्रिएको विमान बनाउन नसकिएको हो,’ उनले भने । निगमको विमान उडान गर्ने निर्णयमा अधिकार नभएका पौडेलले २१ दिनभित्रै उडाइसक्नुपर्ने विमान व्यवस्थापनको कमजोरीले एक महिनासम्म पनि विदेशमै थन्किन पुगेको बताए । 

निगमले आजभोलि नै निर्णय गर्‍यो भने पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउँदै विमान उडाउन कम्तिमा एक महिना लाग्ने दाबी पौडेलको छ । 

विमानको इञ्जिन भाडामा लिने निर्णय वा थन्किएको विमान तत्कालै उडान गर्न सक्ने अधिकार निगम व्यवस्थापनलाई नै भएपनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन खोजेका कारण समस्या भएको देखिन्छ । १३ पुसदेखि थन्किएको विमानको इञ्जिनमा समस्या आएकाले अर्को इञ्जिन भाडामा लिएर उडाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अहिलेसम्म निगमले निर्णय गर्न सकेको छैन । 

यता निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी भने विमान लामो समयसम्म थन्किएकाले तत्काल मर्मत गरेर उडाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँछन् । ‘सञ्चालक समिति र निगम व्यवस्थापन दुबैको पहलमा अब इञ्जिन भाडामा लिने निर्णय हुँदैछ,’ उनले भने ।

अधिकारीले सञ्चालक समितिबाट गर्ने निर्णयका बारेमा भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

बुधवार निगम व्यवस्थापनले इञ्जिन भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको भएपनि अध्यक्ष अधिकारी आफैं कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका कारण निर्णय हुन सकेन । अधिकारी विमान जति धेरै समय थन्क्यायो उति धेरै पार्किङमा खर्च बढ्ने स्वीकार गर्छन् । 

निगमले उडान गर्न नपाउने, विमानको भाडाको शुल्क बढिरहने र यता उक्त विमान नहुँदा उडान व्यवस्थापन मिलाउन पनि समस्या हुने भएकाले आजभोलि नै उपयुक्त निर्णय आउने अधिकारीको जिकिर छ । तर, अहिलेसम्म बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

नेवानिका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार अर्को इञ्जिन भाडामा लिने र बिग्रिएको इञ्जिन मर्मत गर्ने विषयमा व्यवस्थापन सकारात्मक छ । यसका लागि निगमले बुधवार नै कुनै निर्णय दिने भनिएपनि आवश्यक तयारी नपुगेकाले बिहीवारसम्ममा केही निर्णय लिने गरी तयारी भएको प्रवक्ता खड्काले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

निगमको ‘९ एन एकेडब्ल्यू सगरमाथा’ नामक न्यारोबडी ए ३२०–२०० विमान काठमाडौंबाट १३ पुसमा दोहा गएको थियो । आरए २३७ नम्बरको उडानबाट दोहा गएका उक्त विमान इञ्जिनमा समस्या आएपछि उतै थन्किएर बसको छ ।

विमान दोहामा थन्किएर बस्ने यता भने विमान किनेको ऋण बढ्दै जाने, विमानले कमाउन नसक्ने र उडान व्यवस्थापन गर्न समेत निगमलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलँदै गएकाले निगमको उडानमा चाप कम छन् । जसका कारण दुईवटा उडान मर्ज गरेर एउटैबाट सेवा दिने काम भइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताइन् ।

उडानमा चाप भएपनि व्यवस्थापन भइरहेको दाबी उनको छ । विमान कम हुँदा उसै चाप पर्ने गर्छ, त्यसमा पनि भएको विमान कतारमा थन्किँदा पूर्णरूपमा नियमित उडान हुन सकेको छैन ।

दोहामा अवतरणपश्चात पार्किङ गर्ने क्रममा विमानको एउटा इञ्जिनमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि उड्न नसकेको हो । उक्त विमानको बायाँतर्फको इञ्जिनमा इन्टरनल डिफेक्ट पहिचान गरेकाले इञ्जिन परिवर्तन बाहेकको विकल्प नभएको निगमको भनाइ छ ।

उक्त समस्या समाधान गर्न विमानको इञ्जिन नै मर्मत गर्नुपर्ने भयो । इञ्जिन मर्मत गर्दा अर्को इञ्जिन भाडामा लिएर चलाउनुपर्ने हुँदा निगम सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक परेको हो । निगम व्यवस्थापनले भने यो विमानको इञ्जिनबारे उत्पादनकर्ता पीडब्लु/आईएईसँग आवश्यक परामर्श लिएरै इञ्जिन भाडामा लिने र भएको इञ्जिन बनाउन दिने उल्लेख गरेको छ । 

इञ्जिन भाडामा लिन मासिक करीब एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले निगम बोर्डले नै उक्त खर्चका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।

निगमको बोर्ड बैठक लथालिंग, तीन सदस्यलाई पस्न नदिँदा समस्या

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति बैठक बस्न नसक्दा दोहामा थन्किएको विमान मर्मत हुन नसकेको हो ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै निगम कर्मचारीले तीन महिनाभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेर निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई कार्यालय पस्न दिएका छैनन् ।

कर्मचारीले पौडेलको विरोध गरेकै कारण पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले निगमकै पूर्व कर्मचारी युवराज अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पौडेललाई हटाउने प्रयास गरे ।

पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोसिए पनि उनी महाप्रबन्धकको भूमिकामा भने बसिरहेका छन् । निगम बोर्डमा महाप्रबन्धक समेत सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

निगम कर्मचारीले पौडेलसँगै अरू दुई जना बोर्ड सदस्य ईश्वरी पौडेल र फूर ग्याल्जेन शेर्पालाई निजी विमान कम्पनी सञ्चालक भएकाले बोर्डमा राख्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रवेश दिएका छैनन् । पौडेल अल्टिच्युट एयरका र शेर्पा हेली एभरेष्टका सञ्चालक हुन् । 

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी आएपछि बोलाएको तीनवटा बैठक कुनै मा पनि प्रवेश नदिइएको निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले बताए । ‘कर्मचारीले धर्ना कस्ने, बाहिरै छेको हाल्ने गरेर हामीलाई पस्न दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्षकै इशारामा कर्मचारीले ब्यानरसहितको विरोध गरेर बोर्ड बैठक भएको दिन प्रवेश निषेध गरिरहेका छन् ।’

जसका कारण बैठकमा सदस्यको कोरम नपुगेकाले कुनै निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।

अध्यक्षको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण विमान मर्मत हुन नसकेको उनको जिकिर छ । यो विमान नबन्दा पार्किङको चर्को शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । एउटा विमान नहुँदा उडान व्यवस्थापमा पनि समस्या हुने गरेको पौडेलको भनाइ छ । 

निगम सञ्चालक समितिका सदस्य फूर ग्याल्जेन शेर्पाले आफूहरूले प्रवेश नपाए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई उडानमा कुनै समस्या नहुने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताए । 

शेर्पाले भने, ‘हामीलाई बोर्डमा जान नदिए पनि बोर्डले बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ, तर बोर्ड नै नबोलाउने र बोलाउँदा संख्या पुर्‍याउन नसक्दा निगम अनिर्णयको बन्दी बनेको देखिन्छ ।’

निगम सञ्चालक समितिमा केही समय पर्यटन र अर्थका प्रतिनिधि रिक्त थिए । पर्यटन मन्त्रालयबाट होमप्रसाद लुइँटेल र अर्थ मन्त्रालयबाट महेश आचार्यले प्रतिनिधित्व गरेपछिको बैठक ६ माघका लागि बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा पनि तीन सदस्यलाई प्रवेश दिइएन ।

हाल निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधि किशोर प्रधान अमेरिकामा छन् । प्रधान एक महिना उतै रहने भएको हुँदा ३ सदस्यलाई बाहिर राख्दा निगम अध्यक्ष अधिकारी, लुइँटेल र आचार्य मात्रै हुँदा कोरम पुग्दैन । जसका कारण अझै एक महिना निगम अनिर्णयको बन्दी हुने देखिन्छ ।

निगमको बोर्ड बैठकमा प्रवेश नपाएपछि डिमप्रकाश, ईश्वरी र फुर ग्याल्जेनले ६ माघमै संयुक्त वक्तव्य निकालेर बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण मिलाइदिन निगम अध्यक्षलाई आग्रह गरेका छन् । पत्रको बोधार्थ, अर्थ, पर्यटन र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष दिएका छन् ।