सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले आगामी जेठ महिनाभरमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । 

लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि गठबन्धनमा रहेका ५ दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले कानून विज्ञसँग परामर्श गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । दिउँसो ४ बजे पुनः बसेको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

वैशाखमा किन भएन ?

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको  निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ गते र २ चरणमा गर्दा वैशाख १४ र २२ गतेको मिति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७४ सालमा वैशाख ३२, असार १४ र असोज २ गरेर ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीनै चरणको निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था परस्पर बाझिएको तर्क गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । 

संविधान अनुसार निर्वाचन कानून मिलाउन कानून संशोधन गर्ने निर्णय भएकाले जेठमा चुनाव गर्नुपर्ने भएको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव बेदुराम भुसालले बताए ।

कानून संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि केही समय लाग्ने भएकाले वैशाखमा नभनेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
 
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले वैशाखमा नभ्याउने भएकाले जेठमा निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘वैशाखमा त अब भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन । अहिलेको कानून अनुसार गर्ने हो भने त चैत ४ गते चुनाव गर्नुपर्थ्यो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई १० चोटी घाँटी समातेर चुनाव घोषणा गर भनेर वैशाख १४ र २२ गतेको मिति कसरी भन्यो ? चैत्रको ४ गते अगावै किन भनेन ?’

नेकपा एसका महासचिव भुसाल पनि निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरिरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरेको छ । उसले प्रस्ताव गरेको मिति संविधान र कानून अनुसार मिल्दैन । निर्वाचन कानूनलाई संविधान अनुसार मिलाउन आवश्यक छ । त्यसलाई मिलाउने निर्णय भएको छ,’ भुसालले भने । 

गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले कानूनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । 

भुसालले भने, ‘कानूनविद्हरूसँग पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूले पनि संविधान र निर्वाचन कानूनमा बाझिएको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।’

‘संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको र निर्वाचन कानूनले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ चरणमा निर्वाचन भएकाले कानूनले भनेअनुसार गर्दा पछिल्लो २ चरणमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउँदैनन् । यसलाई कानून संशोधन गरेर मिलाउँछन्,’ बैठकपछि भुसालले भने । 

कानून संशोधनमा एमालेले सघाउने आश

निर्वाचन कानून संशोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि सघाउने अपेक्षा गठबन्धनका नेताहरूले गरेका छन् । 

एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको ऐन संशोधनको लागि संसदबाट पारित हुनुपर्छ ।

तर गठबन्धनका नेताहरूले एमालेले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । ‘निर्वाचन गर्नका लागि कानून संशोधन गर्ने हो । निर्वाचन मागिरहेको दलले निर्वाचन गराउनकै लागि हुने कानून संशोधनमा त सघाउनुपर्‍यो नि ! यो उसको नैतिकताको विषय पनि हो,’ भुसालले भने । 

‘चुनाव गरेन भनेर आरोप लगाउने एमालेले चुनाव गर्नको निम्ति कानून संशोधन गर्दा सहयोग गरेन भने त्यसको हालत के हुन्छ ?’ भुसालले प्रश्न गरे ।  

चौतर्फी दबाबपछिको निर्णय

चौतर्फी दबाबपछि गठबन्धन जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएको हो । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू निर्वाचन सार्ने पक्षमा थिए । 

तर सार्वजनिक रूपमा सिर्जना भएको दबाबका कारण गठबन्धनभित्र रहेको दल जेठमा निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएकी थिइन् । भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र नै दिएर निर्वाचन सम्बन्धी कानून स्मरण गराएकी हुन् । 

गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।