अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन, खारेज वा स्थगन के गर्ने भन्ने बहस गएको चार वर्षयताकै चरमोत्कर्षमा छ ।

पहिलो अनुमोदन र दोस्रो खारेजमध्ये एक रोज्न अमेरिकी दबाब छ । नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ट दुई धारणा छन्, सरकारको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हु–बहु अनुमोदनको पक्षमा र सरकारको दोस्रो साझेदार महत्त्वपूर्ण संशोधन वा खारेजीको पक्षमा ।

एमसीसी संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता के हो भन्ने विषयले गएका चार वर्षको अनिवार्य सत्ता सहयात्री माओवादीलाई ठूलै संशयमा धकेलेको छ । त्यस संशयमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपदेखि चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चासम्म छन् ।

सडकमा एउटा ३३ दलीय गठबन्धन छ, जो एमसीसीलाई देखाउँदै संसदीय व्यवस्थाका प्रभावशाली दलहरूको हुर्मत लिन निरन्तर संघर्षरत छ ।

यी सबै जोड–कोणमा राजनीतिक लाभ हानीका अतिरिक्त त्यसका केही गम्भीर सैद्धान्तिक जटिलताहरू छन् र भविष्यमा त्यसले नेपाललाई दाताहरूको डरलाग्दो खिचातानीमा पार्न सक्ने त्रासमा सत्ता साझेदार माओवादी देखिन्छ ।

खासगरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालसम्म विश्व महाशक्तिका रूपमा रहेको अमेरिकी परियोजनालाई सोझै खारेजीको टिप्पणी गर्ने गरेका छैनन्, त्यसकारण उनका लागि उपयुक्त विकल्प त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने नै हो ।

२३ माघ २०७८ मा बालुवाटारमा प्रचण्डले राखेको एमसीसी स्थगनको प्रस्तावको आशय मुल्तबीमै राखौं भन्ने हो । एमसीसीलाई मुल्तबीमा राख्ने कुरा नेपालको हित र अमेरिकी सम्मान दुवैका लागि उपयुक्त छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले एमसीसी खारेज गरेको सन्देश पनि नजाओस् र एमसीसीविरुद्धमा रहेको नेपालको बहुसंख्यक समुदायमा दलहरू अमेरिकी दबाबमा परी यो परियोजना लागू गर्न बाध्य भए भन्ने महशुस पनि नहोस् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै अघि बढ्ने हो भने तत्कालका लागि एमसीसी स्थगन वा मुल्तबी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।

यस अन्यौल र अनिर्णयको बीचबाट नेपालमा एमसीसीको भविष्य कार्यान्वयन हो वा बहिर्गमन हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयनभन्दा बहिर्गमनकै सम्भावना बढी हो । तर स–सम्मान अमेरिकाले नेपालको अन्यौल र अनिर्णयका बीच एमसीसी हामी फिर्ता लिन्छौं भन्ने समयको प्रतिक्षा नेपालीहरूले गरेको देखिन्छ ।

एमसीसी खारेजीको घोषणा वा अनुमोदनका लागि असमर्थताको घोषणा नेपालले गर्नुभन्दा अमेरिकाले हामी फिर्ता लिन्छौं भन्ने कुराले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सद्भावमा नकरात्मक असर पार्ने छैन ।

एमसीसीकै कारण के अमेरिका गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ ?

एमसीसीकै कारण अमेरिकाले गठबन्धन भत्काउने कुरा विपक्षीहरूको नियोजित र प्रायोजित रणनीतिक चालबाजीको हिस्सा मात्रै हुनसक्छ ।

यदि एउटा एमसीसीकै लागि गठबन्धन भत्काउन भूमिका खेल्ने र अस्थिरताको अर्को खेल खेल्न अमेरिका लाग्ने हो भने त्यो नाङ्गो र आवेशात्मक उत्तेजनाको प्रतिक्रियाका रूपमा प्रकट हुनेछ । एउटा सामान्य विषयलाई लिएर अमेरिकाले कुनै आक्रामक स्टेप चाल्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्नु हाम्रो हतास मानसिकता मात्रै हुनसक्छ । 

हो, सत्ता साझेदार माओवादीसँग केही असन्तुष्टिहरू अनिवार्य रहन सक्छन्, तर एमसीसीले नै नेपाल–अमेरिकाको सम्पूर्ण सम्बन्ध निर्धारण र परिभाषित गर्दैन । 

अमेरिका प्लान एमा मात्रै काम गर्ने त्यति अपरिपक्व मुलुक होइन, उसले नेपालमा प्लान एदेखि जेडसम्म र १ देखि ९९ सम्म पुगेर काम गर्छ । त्यसैले अमेरिकी प्रभावका अन्य वित्तीय निकायको सहयोग, दातृ निकायहरूको अनुदान र अन्य प्रोजेक्टहरूमा त्यसले खासै असर पार्ने सम्भावना छैन ।

जहाँसम्म गठबन्धनको सवाल छ, एकपटक एमसीसीलाई बिर्सिदिने हो भने मानवअधिकार, महिला अधिकार, सीमान्तकृतहरूको उत्थान, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र अधिकारका विभिन्न पैरवीहरूमा पश्चिमा प्रिन्सिपललाई उदारतापूर्वक स्थान दिन अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा अनुकूल हो ।

वर्तमान संविधानको रक्षा र दृढ कार्यान्वयनका लागि पनि अहिलेको गठबन्धन अनिवार्य छ । त्यसकारण अमेरिकाले एमसीसीलाई जीवनमरणकै सवाल शायद बनाउने छैन ।

एमसीसीलाई पत्र लेख्न किन तयार भए प्रचण्ड ?

२३ माघको बिहान लुगलुग कमाउने जाडोमा राजनीतिक एकाएक तात्यो । एमसीसी मुख्यालयलाई देउवा–प्रचण्डले लेखेको एउटा पत्रले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिए । मानौं, प्रचण्डले भयानक अपराध गरेको एउटा पोल खुल्यो । अब उनी दण्डनीय छन् । भाष्य यसरी निर्माण गरियो कि प्रचण्डले अनुमोदनको तिथि मितिमा ल्याप्चे ठोकिसके, अब उनी उम्कने ठाउँ छैन ।

अमेरिकासँग यस विषयमा संवाद गर्नु र पत्र लेख्नु अक्षम्य हो । भित्र–बाहिर सबैतिर जवाफ माग्न थालियो । मानौं कि यो सच्च्याउनै नसकिने त्रुटि भैसक्यो । यदि विषय–परिस्थिति र समय–सन्दर्भलाई गहिरो गरी हेर्ने हो भने प्रचण्डका अघि सबैभन्दा सही विकल्प त्यही थियो ।

अस्पष्टताहरूलाई बहसमा ल्याउनु, संवादको समय लम्ब्याउनु, कूटनीतिक तरिकाले थप समयको माग गर्नु परिपक्वता हो । हाम्रो भू राजनीतिका केही जटिलता र संवेदनशीलताहरू छन् ।

गएका केही वर्षयता विश्व राजनीति र शक्ति केन्द्रहरूका बीच समीकरण र ध्रुवीकरणका नयाँ अध्यायहरूको शुरूआत भएको छ । प्राय मुलुकहरूमा घरेलु मुद्दाहरू फरक ढंगले देखा परेका छन् र त्यसको व्यवस्थापनका लागि विवाद र बहसहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै घरेलु असन्तुष्टिका गम्भीर प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न शक्ति राष्ट्रहरूको समेत चालबाजी देखिन्छ । 

घरेलु सवालहरू छायाँमा पार्दै क्षेत्रीय फोरमहरूमा प्रभावशाली बन्ने चाहाना विश्व व्यवस्थाका बिग प्लेयर र स्माल प्लेयर दुवैमा देखिन्छ । क्षेत्रीय फोरमहरूमा उपस्थितिको हिसाब–किताबपछि मात्रै ग्लोबल इस्युमा स्पेस पाइने छ भन्ने मनोविज्ञानले राष्ट्रवाद र क्षेत्रीयतावाद अझ बढी कठोर रूपमा देखिन थालेका छन् ।

त्यसको जुन प्रभाव अमेरिका र युरोपमा आर्थिक, सामरिक र विचारधारात्मक गठबन्धनका रूपमा देखा परेको छ, एसिया त्यसैको सिको गर्ने बिन्दुमा जाँदैछ ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्दा विना कुनै आवेश र उत्तेजना कूटनीतिक मर्यादाको सीमाभित्रबाटै मुलुकलाई विवाद, दाउपेच र भविष्यको द्वन्द्वबाट बचाउन माइल्ड स्किपको प्रचण्डशैली नै हाम्रो अघिको सही बाटो हो ।  

एमसीसी गिजोल्ने र बिथोल्नेमा दोषी को ?

यसको सपाट जवाफ छ, ओली नेतृत्वको एमाले । एमसीसी अन्य आर्थिक अनुदान जस्तै सामान्य सहयोग लेनदेनको अवस्थामा रहन दिइएको भए यतिबेलासम्म शायद त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको मध्य चरणमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

पुरानो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायत आशंकाको बिजारोपण गर्ने कतिपय शर्तहरू थपेर अनावश्यक विवादको भारी बनाउने काम एमालेबाट भयो ।

परियोजना सम्पन्न गर्ने समय भइसक्यो एमसीसी बानेश्वरदेखि माइतीघरका सडक प्रदर्शनको प्ले कार्डमै सीमित छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा आलोचनाको व्यापक निशानामा छ र अखबारका हेडलाइनमा सीमित छ । सत्तामा हुँदा आजभोलि नै पास गर्छु भन्ने एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यसैलाई आफ्नो रणनीतिक दाउपेचको सशक्त हतियार बनाउने धुनमा छ ।

आधिकारिक दस्ताबेज लुकाएर आफ्नै पार्टीभित्र समेत जानकारी नदिई थपिएका गम्भीर प्रकृतिका शर्तहरूले नै एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसकिने ठाउँमा पुर्‍याइदियो भन्ने माओवादीको बुझाइ छ ।

त्यसकारण यो परियोजना गिजोल्ने र बिथोल्नेमा सबैभन्दा बढी भूमिका एमालेको छ । खासगरी एमसीसी पास हुँदा अमेरिकाको सहानुभूति लिने र खारेज हुँदा दोष माओवादीको टाउको हालिदिने एमालेको दोहोरो रणनीतिका कारण यो परियोजना अलपत्र बन्ने खतरा बढेको हो । 

यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने अडानमा माओवादी बहसको डे वानबाटै स्पष्ट छ । त्यसमा कुनै छलछाम, दोहोरो चरित्र र द्वैध भूमिकाको गुञ्जायस छैन । एउटा प्रोजेक्ट संसद्बाट अनुमोदन गराइयो भने भोलि सबै दातृ राष्ट्र र निकायहरूले त्यस नजिरलाई अवलम्बन गर्न दबाव दिन्छन्, जसका कारण हामी अनुदानको लाभभन्दा शर्तहरूको पासोमा लपेटिने खतरा बढी हुन्छ । 

हामी ऋण, सहयोग र अनुदानमा निर्भर छौं, कुनै एउटा मात्र मुलुकसँगको ऋण सहयोगले हाम्रो विकास र आधुनिकीकरणलाई भरथेग गर्ने छैन । हामी भविष्यमा आफ्नै घाँटीको पासो बन्न सक्ने नजिरहरू स्वीकार्दै अनुचित शर्तहरूमा आँखा चिम्लिन सक्दैनौं ।

तथापि एमसीसीमा पक्ष–विपक्षमा मत प्रकट गर्नु, त्यसलाई सडक प्रदर्शनको हिस्सा बनाउनु, कसैको जीत–हारको विषय बनाउनुभन्दा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्षी एमालेसम्मले अमेरिकालाई हाम्रा भू–राजनीतिक जटिलता, जनस्तरबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको संवेदनशीलता र भविष्यमा त्यसले स्थापित गर्ने नजिरबाट आउनसक्ने सम्भावित राजनीतिक–कूटनीतिक तरलताबारे सामूहिक रूपमा बुझाएर हाम्रो साझा चासो र चिन्तासहित त्यसबाट माइल्ड स्किप नै उत्तम विकल्प हो ।

विवादित सम्झौतामा विगतका अनुभव

कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, टनकपुर र महाकाली सन्धि हाम्रो विगत इतिहासका अलोकप्रिय कदम थिए र राजनीतिक पार्टीप्रतिको वितृष्णाका लागि ती सम्झौताहरू प्रमुख कारकका रूपमा देखिएका छन् ।

ती सम्झौताप्रतिको असन्तुष्टि उग्र राष्ट्रवाद थियो वा जनताको देशभक्तिको भावनात्मक उत्तेजना मात्र थियो भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गर्न सकेन । बरु ती सम्झौताहरू अलोकप्रिय मात्र होइन लाभबाट वञ्चित कुनै दबाब र प्रभावमा आएर गरिएको निरीहता प्रकटको गैरजिम्मेवार हस्ताक्षर थियो भन्ने कुरा आजको पुस्ताले आफ्नो आँखाले देखेको छ र विवेकले मूल्यांकन गरेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर माओवादीमाथि खाओवादको आरोप दोहोर्‍याएका बाबुरामले विदेशी लगानीको ओइरो लगाउन चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बाबजुद बिप्पा सम्झौता गरेका थिए ।

जुन माओवादी पार्टी विभाजनका विभिन्न कारणमध्ये पहिलो कारण बन्न पुग्यो । आज मुलुकमा बिप्पा सम्झौतापछि विदेशी लगानीकर्ताहरू कति ओइरिए ? दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कहाँ छ ? कति नागरिकहरू बिप्पापछि विदेशी लगानीका कम्पनीमा रोजगार बने ? के हामीले विगतका तीता अनुभवहरूको समीक्षा गरेका छौं ? त्यसैले जनताको असन्तोषको लहर र खासगरी घरेलु प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गर्ने पार्टी जनताको अभिभावक बन्न सक्दैनन् ।

कहिलेकाहीँ वृहत् लाभकै विषय भएपनि जनताले इग्नोर गर्दा त्यसको सम्मान गरिदिनुपर्ने बाध्यता नेतृत्वका अगाडि आउँछ ।

जनअनुमोदित पार्टीहरूले  जनताद्वारा अस्वीकृत एजेण्डाहरूप्रति अनावश्यक आशक्ति प्रकट गर्नुहुँदैन । घरेलु प्रतिक्रियालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै बाहिरी दबाबको भारी बोक्न थालियो भने पार्टीहरू, व्यवस्था र मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले घरेलु प्रतिक्रियाको चाप नकरात्मक रहेका इस्युहरूबाट सजिलै स्किप हुनु नै राजनीतिक नेताहरूको बुद्धिमतापूर्ण चातुर्यता हो ।