प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतालाई बोलाएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आगामी संसद बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् ।

अमेरिकाले निरन्तर दबाब बढाएकाले एमसीसीमा अल्झिएर बस्नुभन्दा चाँडो संसदमा लगेर कार्यान्वयनमा जानु राम्रो हुने देउवाको प्रस्ताव थियो । तर, सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, यथास्थितिमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन नहुने भन्दै एमसीसीमा जोडबल नगर्न दुई नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

अमेरिकाको निरन्तर ताकेता

अमेरिकाले भने जतिसक्दो चाँडो नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ । पछिल्लो ६ महिनायता अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ । 

भदौ २४–२८ मा एमसीसी परियोजनाको पूर्वाधार क्षेत्रको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सबैजसो दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउन उनी काठमाडौंमा सक्रिय भएकी थिइन् । 

त्यसपछि मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं उत्रिएर राजनीतिक नेताको घरदैलो चहारेका थिए । उनै सहायक विदेश मन्त्रीले अहिले गत बिहीवार बिहान ‘अन्तिम चेतावनी’को रूपमा एमसीसी अघि बढाउन भनेका छन् । 

डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वासिङटनबाट टेलिफोन गरी फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

त्यतिमात्रै होइन, गत मंसिरमा नेपाल आउँदा लुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिकी सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी मात्रै दिएका थिएनन् १४ डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसीको कार्यकारी बोर्ड बैठकअघि सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब नै दिएर फर्किएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । 

तर, लुले चाहेजसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू बीच एमसीसीबारे सहमति जुट्न सकेन । एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनको लागि केही समय दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसको केही समयपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी  दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीचमा समझदारी बनाउन भन्दै संयुक्त रुपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर फागुन १६ सम्मको समय मागेका थिए । विदेशमन्त्रीले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर सोही पत्रको डेडलाइन सम्झाएका थिए ।

चीनको सुषुप्त चासो

पछिल्लो समय एमसीसी नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको विवादको मात्र विषय नभई भूराजनीतिक रूपमा पिसिएको छ । 

अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ भने उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति जसरी पनि रोक्न चाहन्छ । 

एमसीसीको सन्दर्भमा चीनले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलिसकेको त छैन तर, कूटनीतिक माध्यमबाट एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको छ । 

माघ १४ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भिडिओ संवाद गरेका थिए । उनीहरूबीचको संवाद गोप्य राख्न खोजिएको भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सार्वजनिक गरिदिएको थियो । 

उक्त संवादको क्रममा ताओले प्रचण्डलाई कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार नगर्न दबाब दिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

भू-राजनीतिक विषय

चीनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर नेपालमा एमसीसीको विरोध गरिरहेको बुझाई अमेरिकी अधिकारीहरूको छ । सोही बुझाइको आधारमा नेताहरूसँगको टेलिफोन वार्तामा डोनाल्ड लुले एमसीसी अस्वीकार भए नेपाल चीनको प्रभावमा परेको बुझ्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संवादको क्रममा लुले चीनको नाम उल्लेख नगरी नेपालबाट एमसीसी फिर्ता भए अन्य विदेशीको प्रभावमा परेको रुपमा अमेरिकाले बुझ्ने र सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने धम्की दिएका थिए । तसर्थ एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाले असहयोग गर्ने र पारित हुँदा छिमेकी मुलुक चीन रूष्ट हुने अवस्थामा एमसीसीले सिर्जना गरेको छ । 

कानूनका विज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक डा. युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘चीन अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा रहेको देश हो र उनीहरूको बीचमा तनाव छ । एमसीसीकै कारण नेपालले चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा समस्या आउने देखिएको छ ।’

अर्कोतर्फ नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्दा नेपालले पञ्चशीलको आधारमा तय गरेको परराष्ट्र नीतिको अस्तित्व नरहने उनी बताउँछन् । 

‘एमसीसी पास हुँदा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र स्थानान्तरित हुन्छ । अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र नेपाल स्थानान्तरण भयो भने नेपालको परम्परागत पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति प्रभावित हुन्छ । त्यो भनेको नेपालले असंलग्न नीति छाडेको हुन्छ,’ संग्रौलाले भने, ‘असंलग्न नीति छाडेपछि नेपालले भारत र चीनसँग कसरी सम्बन्ध सन्तुलित राख्छ । अमेरिकासँग सहकार्य गरे पनि भारतका सबै कुरा त अमेरिकासँग मिल्दैनन् । नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिभित्र बसेर अमेरिकाको सहयोगी देश बन्ने कुरा भारतलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन ।’

एमसीसी पारित हुँदा नेपालले अमेरिका, भारत र चीन तीनवटै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित गर्न नसक्ने संग्रौला बताउँछन् । 

अन्योलमा राजनीतिक दलहरू

एमसीसी परियोजना भूराजनीतिक विषय बनिसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने स्पष्ट बाटो तय गर्न सकेका छैनन् । 

एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलहरू अमेरिकालाई रिझाउने प्रयासमै छन् । एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधन भए मान्य हुने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मत छ । तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने एमसीसीलाई राजनीतिक हतियार बनाइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पार्ने साधनको रुपमा एमालेले एमसीसीलाई लिइरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेता बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘एमालेका कारण एमसीसी अन्योलमा परेको हो । उसले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नासाथ एमसीसी के हुने टुंगो लाग्छ । किनकी, एमालेले पक्ष वा विपक्षमा जता लाग्यो त्यही निर्णय हुने अवस्था छ । कांग्रेस एक्लै पारित गर्न सक्दैन, एकीकृत समाजवादी र माओवादी पार्टीको मतले मात्रै अस्वीकृत हुन पनि सक्दैन ।’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा स्पष्ट छ । तर, एमसीसीका बारेमा जनमत भने विभाजित छ । 

गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने चुनावसम्म एमसीसी स्थगित गर्ने र चुनावी एजेण्डा बनाउने दाउमा छन् ।

एमसीसी श्रृङ्खला

एमसीसीमा अमेरिकाको ठाडो दबाब, अब के होला ओली, प्रचण्ड र नेपालको रणनीति ?

एमसीसीमा नेतृत्वलाई दोहोरो दबाब: एकातिर अमेरिकाको चेतावनी, अर्कातिर जनमत

एमसीसीले निम्त्याएको संकट : टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो सत्ता गठबन्धन ?

वार कि पारको बिन्दुमा एमसीसी

एमसीसीबारे के हो सत्तारुढ दलहरूको आधिकारिक धारणा ?

एमसीसी अनुमोदनको भाँजोमा नपरोस् स्थानीय चुनाव

एमसीसीमा दलहरू : देउवाको हतारो, ओली 'पर्ख र हेर'मा, प्रचण्ड–नेपालको साझा अडान

एमसीसी रहँदा या फिर्ता हुँदा के हुन्छ ?

५० मुलुकमा एमसीसी : कहाँ के छ अवस्था ?

एमसीसी नेपालको हितमा छ, विरोध गर्नेहरूमा ज्ञानको अभाव देखियो– डा. महत [विशेष कुराकानी]

एमसीसी नेपालको हितमा छैन, पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न– डा. सूर्यराज आचार्य [विशेष कुराकानी]

देउवाको प्राथमिकता : मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि एमसीसी अनुमोदन ?