प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । 

हठात् र छापामार शैलीमा संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव पुगेपछि यसको अन्तर्यको खोजी भइरहेको छ । महाभियोग तयार गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र  नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेताहरूले समेत पत्तो पाएका थिएनन् । प्रस्ताव दर्ता भएर सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि मात्रै उनीहरूले प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोगबारे जानकारी पाएका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले महाभियोग प्रस्ताव तयारीको सुइँको समेत पाएनन् ।

महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकमध्येका एक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले न्यायालयको शुद्धीकरणमा राणा बाधक बनेर तीन महिनादेखि न्यायालयलाई बन्धक बनाएकोले उनलाई हटाउने एउटै विकल्पको रुपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेर साढे तीन महिना यता सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको थियो । आन्दोलन शुरू गरेकै बेला वकिलहरूले राणालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरूले त्यसमा खासै चासो देखाएका थिएनन् । 

अहिले हठात् कसरी महाभियोग प्रस्ताव आयो भन्नेमा धेरै अचम्मित छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन विषयको गाँठोमा कस्सिएको गठबन्धनको ध्यान एकाएक कसरी प्रधानन्याधीशमाथिको महाभियोगमा मोडियो भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।

एमसीसीकै कारण दुर्घटनामा पर्न लागेको गठबन्धन जोगाउने विकल्पको रुपमा महाभियोग आएको कतिपयको विश्लेषण छ । तर, सत्ता गठबन्धनले खोलेको महाभियोगको फायरमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट जवाफी फायर हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले केही बाइप्रडक्ट लिएर आएका छन् । त्यसका परिदृश्यहरू आगामी दिनमा दिनदिनै पटाक्षेप हुँदै जानेछन् । त्यसमध्येका केही सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य यस्ता छन् । 

एमालेले खोल्न सक्छ जवाफी फायर 

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सत्तारूढ गठबन्धन मन परेको छैन । एमालेले गठबन्धन र सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको छ ।

अदालतको परमादेशको भरमा बनेको सरकारको रुपमा एमालेले वर्तमान सरकारलाई व्याख्या गर्दै आएको छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अदालतबाट बिदाइ गरेपछि दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउँछन् । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ ।

सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका चारैजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ । 

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल यसबारेमा पार्टीमा छलफल भइरहेको तर, अहिले नै निष्कर्षमा नपुगिसकेको बताउँछिन् । एमालेले संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको बारेमा धारणा बनाउन र आगामी रणनीति तय गर्न आइतवार साँझ सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

सोमवार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ । संसदीय दलको बैठकबाट महाभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलले बताए । 

‘आज साँझ नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ, त्यसमा पनि उक्त विषयमा छलफल हुन्छ,’ केपी शर्मा ओली सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले भने, ‘त्यसपछि भोलि एमालेको संसदीय दलको बैठकबाट पनि निर्णय भएर त्यस विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।’

एमालेले न्यायाधीशहरूमाथि मात्रै होइन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पनि ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । एमालेले जवाफी रुपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसको तरंग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्छ । 

गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र त्यसको जवाफमा एमालेले उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याउने अनन्त श्रृङ्खला चल्न सक्छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले यसैलाई संकेत गर्दै फेसबुकमा स्टेटस लेखेका छन्, ‘सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको छ, जसको असर तुरुन्तै देखा पर्नेछ ।’

तर, प्रधानन्यायधीशमाथि आएको र न्यायाधीशमाथि आउन सक्ने महाभियोग अहिलेको संसदबाट पारित हुन सक्ने अवस्था भने छैन । राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर मात्रै महाभियोग प्रस्ताव आएको छ । महाभियोग पारित हुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । एमालेले असहयोग गर्दा कसैको पनि दुई  तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । 

एमसीसी अल्झाउने उपाय

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा कित्ता क्लियर गरेको छैन ।

सरकारले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तर, एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरूले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायको लागि पनि प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग आएको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

हुन त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेका थिए । तर, राणा प्रचण्डको प्रस्तावमा सकारात्मक भएका थिएनन् । त्यसबेला राणाले प्रचण्डसँग अस्पष्ट कुरा गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ ।  

भदौ २० मा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्कीले प्रधानमन्त्री, सभामुखसहितलाई विपक्षी बनाएको एमसीसीसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा  लगेका थिए । उनले एमसीसी सन्धी नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएका थिए । तर, अधिवक्ता कार्कीले उक्त दरपीठ खारेजी माग गरेर भदौ २३ मा सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिएका थिए । दरपीठविरुद्धको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गत माघ २८ मा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको मिति तोकिएको भए पनि कोरोनाका कारण अदालतको सेवा कटौती भएपछि अहिलेसम्म उक्त रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

अदालतमा प्रचण्ड र माधव नेपाल अनुकूलको नेतृत्व आउँदा उक्त रिटलाई बल्झाएर एमसीसी प्रभावित गर्न सकिने एउटा उपायको रुपमा पनि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई हेरिएको छ । 

एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा लैजाने तर, अदालतले अड्काउने विकल्पको रूपमा अदालत प्रयोग हुन सक्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पनि अघि नबढ्ने सुरक्षित उपाय गठबन्धनले खोजेको हुन सक्छ ।’

तर, सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली भएका कारण राजनीतिक नेतृत्वले मुद्दा प्रभावित पार्न त्यति सजिलो भने छैन । 

चुनाव सार्ने रणनीति

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ३० वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव सकेसम्म नहोस भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान बाझिएको तर्क गर्दै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा ती कानून संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गराउने सहमति भएको थियो ।

तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक र सरोकारवाला निकायको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री देउवा चुनावको मिति तोक्न बाध्य भएका थिए । महोत्तरीको भंगाह नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालत पुर्‍याएको रिट पनि अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । साहले गत शुक्रवार नै दरपीठ खारेजी माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदनमाथि फागुन ३ गते सुनुवाइ तोकिएको छ ।

अदालतलाई प्रभावित गरेर निर्वाचन सार्नको लागि पनि एकाएक महाभियोग प्रस्ताव आएको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले गठबन्धनले चुनाव प्रभावित गर्नकै लागि हठात् महाभियोग दर्ता गरिएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नेकपा (एस)को वैधताको प्रश्न हल गरी एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पार्ने उपाय

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई अवैध पार्टीको आरोप लगाएको छ । सत्ता गठबन्धन र सभामुखको सेटिङबाट उक्त पार्टी बनेकाले उक्त पार्टी खारेज हुनुपर्ने एमालेको माग छ । 

आइतवार ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा नेकपा एसविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । तर, आजै उक्त मुद्दामा अन्तिम आदेश आएको छैन ।

नेकपा एमालेले नेकपा एसका १४ जना सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने माग गरेर संसद अवरोध गरिरहेको छ । 

अदालतबाट नेकपा एसको मुद्दा किनारा लगाएर वैधता दिलाएपछि एमालेले संसद अवरोध गर्ने बाटो रहँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगर्ने संकेत पाएका कारण महाभियोगको प्रस्ताव आएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक अरूणकुमार सुवेदी बताउँछन् । 

राजनीति प्रयासबाट एमालेले संसद खुलाउन तयार नभएका कारण गठबन्धनले यो उपाय अपनाएको हुन सक्ने उनले बताए । 

संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको प्रश्न 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको संवैधानिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले उल्ट्याउन चाहेको छ । त्यसका लागि रिट निवेदन अदालतमा पुगेको पनि छ । तर, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने  निर्णय गरेका छन् । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्न नचाहेको र उनलाई हटाउने एउटै उपाय महाभियोग भएकाले पनि गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अवस्थामा दुई महिनामा निर्वाचन आचारसंहिता शुरू हुने र त्यसबेला राजनीतिक नियुक्त गर्न नपाइने हुँदा चाँडै संवैधानिक इजलासबाट यसअघिका नियुक्ति उल्ट्याउने रणनीतिअन्तर्गत पनि महाभियोग आएको हुन सक्छ । विशेषगरी, अख्तियार दुरूपयोग आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको करीब ३५ नियुक्ति फेर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना छ ।

संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भाग खोजेका थिए । उनको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा भाग नमिल्ने देखेपछि राणा गठबन्धनसँग रूष्ट हुँदै आएका थिए ।   

प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियार प्रधानन्यायाधीश राणाले विभिन्न समयमा मार्ग प्रशस्त गर्ने सन्देश राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको तर, प्रतिबद्धताअनुसार मार्गप्रशस्त नगरेकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको बताए । 

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले अदालतभित्र विभेद गरेको, सही न्याय नदिएको भनेर नेपाल बारले तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उक्त आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले साथ दिएका थिए । त्यसबाहेक पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाज आदिले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ नभए महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने थियो । प्रधानन्यायाधीशले पनि केही समय पछि मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने सन्देश राजनीतिक नेतृत्वलाई पठाइरहेका थिए । तर, उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएन । त्यसको विकल्पको रूपमा महाभियोग आएको हो ।’