१४ असार २०८३, आइतबार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनारायण पौडेलसँगसँग छलफल गरेका छन् । आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमूना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शाङ्कन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए । उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकको लागि ‘गोल्डेन ह्यन्सेक’ कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राखे । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारीसमेत भएको सुनाए ।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए ।
शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
