आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन समेत दिएको छ ।

आयोगले त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएको छ । उक्त ढाँचाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले चैत पहिलो साताभित्रै कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

पौडेलका अनुसार उक्त खाका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले मध्यकालीन खर्च संरचना पठाएपछि तत्कालै वार्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छ । 

२५ चैतभित्र बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेर अर्थ र योजना आयोगसँग छलफलसमेत भइसक्नुपर्ने हुन्छ । 

मन्त्रालयले आफू मातहतको निकायबाट कार्यक्रम संकलन गर्ने र छलफल गरेर योजना आयोगलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा छलफल शुरू गर्न आयोगले उक्त खाकासहतिको बजेट तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन पठाएको हो । 

कस्तो कार्यक्रम राख्ने, कस्तो नराख्ने, खर्चको अवस्था, आयोजनको नवीकरण, वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयसहितमा छलफल हुने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले पेश गरेको कार्यक्रममा चैतभित्रै अर्थ र योजना आयोगसँग छलफल भइसक्नुपर्ने समय सीमा तय भएकाले पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको पौडेलको भनाइ छ । 

मन्त्रालयहरूले आफैँले बनाएको कार्यक्रम पेश गर्ने छन्, त्यसलाई आवश्यक बजेट राखेर अन्तिम रूप दिने काम योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबीचको छलफलबाट हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न र त्यो भन्दा बढीलाई प्राथमिकता दिन आयोगको मर्गनिर्देशन छ ।

आयोजना पेश गर्दा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिकालाई बढी महत्त्व दिनेगरी गाइडलाइन तय भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहितमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ ।

आयोगले दिएको बजेटको सीमा ननाघ्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको समीक्षासहितका तीन वर्षको बजेट तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । २० करोडभन्दा माथिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ ।

प्राथमिकता भएका र प्रभावकारी हुन सक्ने कार्यक्रम २० करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका पनि हुन सक्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा ती कार्यक्रम अगाडि जान सक्ने बुझाइ प्रवक्ता पौडेलको छ । 

‘साना कार्यक्रम राख्नै नपाइने भन्ने होइन, आवश्यकता र प्रभावकारितामा भर पर्छ । त्यसलाई छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार साना कार्यक्रममा अल्मलिन नपरोस्, ठूला कार्यक्रममा जोड दिइयोस् र साना कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा नै जाओस् भन्ने आशय आयोग बोर्डको हो ।

कम लागत वा साना/टुक्रे कार्यक्रम तथा आयोजना संघीय बजेटमा प्रस्ताव नगर्न आयोगले दिएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा प्रस्टसँग भनिएको छ ।

मार्गदर्शनले १५ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अनि कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी योजना तय गर्नुपर्ने भनेको छ ।

नेपालले ५ वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ ।

५० करोड वा त्यसमाथिका आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट मात्रै 

आयोगले दिएको मार्गदर्शनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पहिल्यै उक्त आयोजनालाई प्रविष्ट गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरेर मात्रै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ ।

बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार तोकिएको रकमभन्दा धेरै लागतका कार्यक्रम आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गराउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । 

यसका साथै क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शनले समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु मन्त्रालयगत रूपमै तय गरेर सोही अनुसार पेश गर्न पनि भनिएको छ ।

बजेट सीमा १७ खर्ब ९३ अर्बको 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ९३ अर्ब ३१ लाख रहेको छ । यसमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड ७९ लाख, पूँजीगत खर्च ४ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख रहेको छ । 

यो बजेटको अनुमानित वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड ४७ लाख र वित्तीय हस्तान्तरण ४ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान पनि मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८/७९ ले गरेको छ । 

आगामी आवको बजेटको महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व ११ खर्ब ८३ अर्ब ४० करोड हुने अनुमान छ ।

यस्तो अनुमानमा संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको राजस्वलाई भने समावेश गरिएको छैन ।

आगामी वर्ष सरकारले ५५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान लिने र वैदेशिक ऋण भने २ खर्ब ९० अर्ब स्वीकार गर्ने भएको छ ।

अनुमानित बजेटमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरेर १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट बनाउन सकिने सिलिङ छ ।

चालू आवमा सरकारले लिने विदेशी अनुदानको रकम ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रहेको छ । यसमध्ये हालसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै अनुदानको रकम प्राप्त भएको छ । 

चालू आवका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले भने उक्त सुझावकै नजिक रहेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

बजेट खर्चको प्राथमिकता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

सरकारले बर्सेनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट खर्चने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।

मुलुकको विकास निर्माणका लागि पनि उक्त आयोजनाले कायापलट गर्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट महत्त्वका साथ राखिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आव २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा शुरू गरेको र हाल २५ वटा पुगिसकेका यस्ता आयोजनामा नै सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । 

आगामी आवका लागि तय भएका २० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड  ९४ लाख रुपैयाँ खर्चने अनुमानित लक्ष्य रहेको छ । 

चालू आवसम्ममा मेलम्ची आयोजना र गौतमबुद्ध विमानस्थल पूरा भएको सूचीमा दर्ज हुने छन् ।

उत्तर दक्षिण राजमार्गमा ३ वटा खण्डलाई एउटै मानिएकाले पनि आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई २० वटामा सीमित गरिने छ ।

मध्यकालीन समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाले चालू आवमा ८० अर्ब खर्चने भनेपनि सरकारले आयोजनाको कार्यान्वयन तथा विकास गर्न ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो बजेट चालू आवको पहिलो ६ महिनामा जम्मा १३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

१६ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना यथावत

सरकारले चालू आवमा बजेट विनियोजन गरेका र प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने गरेका १६ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना आगामी वर्ष पनि निरन्तर हुने छन् ।

यस्ता आयोजनाका लागि चालू आवमा ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने आगामी आवका लागि १ खर्ब ४ अर्ब बजेट खर्चको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यी आयोजनामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, नयाँ शहरदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सहितका काम रूपान्तरणकारी आयोजनामा छन् ।