जेठ २२, २०८०
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
चैत २, २०७८
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य वैचारिकरूपमा नेपाली कांग्रेससँग निकट छन् । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समय उनी निर्वाचनको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उनै आचार्यसँग आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको उपस्थिति, सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी तालमेलको सम्भावना, सम्भावित चुनावी परिणाम र कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा लोकान्तर लागि उद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ कि छैन ?
– सबै राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार नै देखिएका छन् । कानूनी र संवैधानिक हिसाबले पनि निर्वाचन टार्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको अडान र समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको दबाब पनि छ । यो पृष्ठभूमि हेर्दा राजनीतिक रूपमा स्थानीय निर्वाचन सर्ने वा प्रभावित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र तालमेल गरेर जानुपर्ने कांग्रेस बाहेकका दलहरूको माग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस सहितको तालमेल भएर सहभागी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
– गठबन्धन हुँदै हुँदैन भन्ने होइन तर राष्ट्रियस्तरमै गठबन्धन हुन्छ भन्ने देखिएको छैन । देशभर कांग्रेसको सशक्त संगठन छ । वामपन्थी दलहरू विभाजित अवस्थामा छन् । तालमेल गर्दा कांग्रेसले धेरै छाड्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो आकारको पार्टी, देशभर संगठन भएको र कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले कांग्रेसलाई गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जान अप्ठ्यारो छ ।
कांग्रेसमा स्थानीय तहबारे निर्णय गर्न केन्द्रलाई धेरै अधिकार छैन । पार्टी नेतृत्वले चाहँदैमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले मान्ने अवस्था देखिँदैन । महानगरबाहेक सबै स्थानीय तहका टिकट वितरणमा तल्लो तहका कमिटी नै हाबी भइदिन्छन् । केन्द्रले गरेको निर्णय प्रदेशले नमान्ने सम्भावना पनि कांग्रेसमा उत्तिकै देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको तीतो अनुभव छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई छाड्दा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने चितवन उदाहरण हो । त्यसपछि फेरि माओवादीबाट कांग्रेसले धोका पाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी अन्तिममा एमालेसँग गएर मिल्यो । अहिले कांग्रेस कार्यकर्ताको मूड हँसियाहथौडा वा सूर्यमा कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्ने देखिन्छ ।
‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तो अघिल्लो चुनावमा माओवादीले दिएको धोका फेरि हुनसक्छ भन्ने डर कांग्रेसलाई हो ?
– कांग्रेसमा त्यो त्रास छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रक्रिया फेरि शुरू हुन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाई पाइन्छ । अरू पार्टीसँग मिलेर चुनावमा जाँदा धोका पाउँछौं, त्यसकारण कोहीसँग पनि मिल्नु हुँदैन भन्ने बुझाई कांग्रेसभित्र बलियो भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट गरिएको तालमेल स्थानीय तहमा टिक्छ जस्तो लाग्दैन ।
संसदीय निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व अहिल्यैबाट गठबन्धन गर्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ नि ?
– कांग्रेस पार्टी समग्ररूपमा निर्वाचनमा राष्ट्रियरूपमा तालमेलको पक्षमा छैन तर नेताहरूलाई भने बाध्यता छ । कहीँ न कहीँ तालमेल गर्दा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने कांग्रेस पार्टी सभापतिलाई लागेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री भएको कारण उहाँसँग सूचना पनि धेरै हुनसक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै पार्टीकरण भएको राम्रो मानिँदैन । पार्टी पार्टी विभाजन गरेको झन् नराम्रो कुरा हो । स्थानीय तहमा कोसँग तालमेल गर्ने, कोसँग नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिए भने सबै पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ । जस्तैः कांग्रेसमा नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रिय मापदण्ड बनाए भने अर्को खेमाले नमान्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ कांग्रेस र कम्युनिस्ट २ विपरीत विचारका पार्टी हुन् । विभिन्न प्रकरणले यहाँसम्म त मिलेर आएका छन् । कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल मिल्ने, मधेश केन्द्रित दलहरू मिल्ने कुरा स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । कम्युनिस्टसँग कम्युनिस्ट पो मिल्नुपर्यो त भन्ने तर्क कांग्रेसभित्र बलियो भेटिन्छ । कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोहोरो दबाबमा रहेको देखिन्छ । पहिलो त अहिलेको गठबन्धन जोगाउनु छ, अर्को भावी सरकार बनाउन पनि सजिलो हुनसक्छ भन्ने लाग्दो होला ।
मलाई लागेको चाहिँ कांग्रेसलाई ७५३ स्थानीय तहमा नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गठबन्धन गर्दा २०० ठाउँमा छोड्यो भने पछिसम्म त्यो स्थानीय तहमा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन्छ । चुनावमा जीत र हार मात्रै ठूलो कुरा होइन, उम्मेदवारी नै नदिँदा त्यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुन्छन् । कार्यकर्ता निराशा पालेर बस्छन् कि अर्को पार्टीमा जान्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । वीरगञ्ज र रंगेलीका मेयर कांग्रेसमा जान इच्छुक थिए तर कांग्रेसमा ‘स्पेस’ नभेटेपछि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । अब आस्थाको राजनीति गरेर बस्ने मानिसहरू धेरै कम छन् । ३०–३५ वर्षयता अवसरको राजनीतिमा मानिसहरू केन्द्रित हुन थालिसके । धेरै ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवार नहुनु भनेको त राष्ट्रिय पार्टीबाट खुम्चिएर जाने सम्भावना हुन्छ ।
भारतीय कांग्रेसको अहिलेको अवस्था विभिन्न दलसँग सहकार्य गरेर जाने र उम्मेदवारी नै नदिने कारणले गर्दा भएको हो । सरकार बनाउनका लागि चुनावअघि गरिएको गठबन्धनका आधारमा चुनावमा उम्मेदवारी नै नदिने हो भने त्यो पार्टी १–२ पटक सत्तामा पुग्छ तर पार्टीको खुम्चिने क्रम शुरू हुन्छ ।
गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेस सहितको चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने राजनैतिक हैसियत जोगाउन मात्रै हो कि अरू बाध्यता देखिन्छन् ?
– तत्कालको उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीसँग हो । एमालेकै आकारमा पार्टी नबनाउँदासम्म ओलीले यी दुवै पार्टीलाई पुछ्दैनन् । भोलिको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्ट मूलधार आफूहरू हौ भन्ने स्थापित गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई सत्ता, चुनावी तालमेल र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सत्ता त छ, चुनावी तालमेल भयो भने नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला भन्ने उनीहरूलाई छ । देशको कम्युनिस्ट मूलधार हामी हौं भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ हुन्छ र ओलीले पनि थोरै भए पनि टेर्ने अवस्था बन्छ र बार्गेनिङको तह पनि बढ्छ । आफ्नो हैसियत बढाउने र ओलीको हैसियत गिराउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । यसो हुँदा मात्रै कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया फेरि शुरू हुन्छ तर यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू फुटेरै चुनावमा सहभागी हुन्छन्, त्यसको परिणाम त्यति सुखद् हुँदैन ।
७५३ मध्ये ३००–४०० ठाउँमा एक्लै चुनाव जितेर आउन सक्छु भन्ने घमण्ड केपी ओलीलाई छ । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि हामीसँग सत्ता छ, कांग्रेससँग संगत छ, केही न केही स्रोतसाधन जुटाउँछौं, केही हदसम्म प्रहरी परिचालन गर्न पनि सकिएला भन्ने लागेको होला । हामी पनि एउटा शक्ति भएर उदाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको होला ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेमा कुन पार्टी बलियो छ ?
– अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस बलियो छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्ने, कांग्रेस र एमाले एक्ला एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने ७५३ मध्ये बहुमत स्थान ४२५ भन्दा बढी स्थानमा कांग्रेसले जित्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर कांग्रेसविरुद्ध उम्मेदवारी दिए भने चाहिँ पासा पल्टिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले करीब २३० स्थानमा जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले भने यसअघि जितेको स्थान जोगाउन पनि कांग्रेसलाई संकट पर्छ ।
कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै चुनावमा जाने तर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल हुने अवस्थामा निर्वाचनको नतिजा कस्तो हुने देखिन्छ ?
– त्रिपक्षीय भिडन्त भयो भने पनि कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले सबैभन्दा धेरै गुमाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा कांग्रेस पहिलो, ४ पार्टीको गठबन्धन दोस्रो र एमाले तेस्रो हुन्छ तर एमालेले कुनै दलको सहयोग पाउने बित्तिकै कांग्रेसलाई जित्ने अवस्थामा पुग्छ ।
तर स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले कम्युनिस्ट गठबन्धन चाहेको देखिँदैन किनभने उसलाई भ्रम छ र दम्भ पनि छ । यतिबेला एमालेलाई कम्युनिस्टको एउटा सिट बढ्नुभन्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ५ सिट घट्दा बढी मजा आउँछ र त्यो ५ सिट कांग्रेसले पाउँछ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बरू एमालेको ४०० सिटबाट घटेर २०० सिटमा आओस् तर प्रचण्ड र माधव नेपालको घटेर २० सिटमा आयो भने बढी खुशी हुन्छन् । ओली अहिले आफ्ना सधर्मीहरूलाई पीडा दिएर रमाउन चाहन्छन् । राजनीतिक एप्रोच परपीडक खालको देखिन्छ ।
अब कांग्रेस भित्रको कुरा गरौं । महामन्त्रीमा चुनाव जितेका विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापामध्ये विश्वप्रकाश नै सभापति देउवाका नजिकका व्यक्ति थिए तर अहिले उनलाई बाइपास गरेर सभापतिले गगन थापालाई काखी च्यापेका छन् । पार्टीभित्र यसको सन्देश के हो ?
– शेरबहादुर देउवालाई विश्वप्रकाशलाई प्रवक्ता दिए, मैले बनाए तर मलाई छाड्यो भन्ने परेको छ । अझ अन्तिम निष्कर्ष त धोका दियो भन्ने छ । विश्वप्रकाशको इतिहास त आफ्नै छ नि ! जसरी देउवा विद्यार्थी संघको सभापति भएर आएका हुन्, विश्वप्रकाशको पनि त्यही इतिहास हो । कसैले कसैलाई दिएको होइन तर देउवा यो बुझ्न चाहँदैनन् । मैले अवसर दिने तर मसँग नै निहुँ खोज्ने तेरो विकल्पमा गगनलाई नै अघि सार्छु भनेका होलान् ।
कांग्रेस संगठनलाई निर्माण गर्न, ३ तहको निर्वाचन लड्न विश्वप्रकाशको पनि आफ्नै भूमिका छ, अब पनि सशक्त भूमिका हुन सक्थ्यो । उसलाई पनि परिचालन गर्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो । देउवाले त अब आउने राम्रो पुस्तालाई कांग्रेस जिम्मा लगाउने हो । उहाँको लागि त अहिले युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम र अवसर पनि छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीको सम्बन्धमा अमेरिकाकै जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
– एमसीसीको प्रवक्ता हुन उहाँलाई जरुरी छैन । त्यो विकासको काम हो भने उसैले आफ्नो प्रवक्ता तोकिहाल्छ । गगनजस्तो उदीयमान नेताले अब नेपाली जनताको हितमा आएको आर्थिक पक्षको परियोजना हो यसलाई तलमाथि हुन नदिनका लागि सचेत र सतर्क गराइरहनुपर्छ । यसमा भू–राजनीतिलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरा मात्रै छैन । एमसीसी बद्नाम भयो, भ्रष्टाचार भयो भने त्यहाँ कांग्रेस र गगन थापा पनि ट्रयापमा पर्छन् ।
मैले भन्ने गरेको छु, एमसीसीमा आएको ६५ अर्बमध्ये २० अर्ब त विभिन्न किसिमले खर्च हुन्छ । त्यसको कार्यालय नै फाइभ स्टारमा छ । त्यसको कन्सल्ट्यान्ट, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, राजनीतिज्ञ सबैको खानपानमा त्यो खर्च हुने अवस्था छ । २० अर्ब रुपैयाँ त खाएरै सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभन्दा यो फरक हुन्छ भन्ने देखिँदैन तर ४५ अर्बको काम त नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्यो ।
यसलाई पारदर्शी बनाउँछौ, जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछौं, त्यसका लागि अन्तिमसम्म खटिरहन्छु र सकिएन भने फेरि नेपाली जनतालाई गुहार्छु भन्नुपर्ने हो । त्यतिबेला कसैले मेलम्ची आयोजनाको जिम्मा लिएको भए त्यसको राजनीतिक हत्या हुन्थ्यो ।
सिक्टा सिँचाइ र मरिन डाइभर्सन अहिलेको एमसीसीभन्दा सानो परियोजना होइन । त्यसमा त संसारकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ नि ! एमसीसीमा संस्थागत विकास पनि गरेका छैनौं । विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयको क्षमता त सबैलाई थाहै छ नि ! त्यसो हुँदा त्यहाँ कति कन्सल्ट्यान्ट आउँछन् भनी साध्य छैन । एमसीसी त आउँदै फाइभ–स्टार भएर आएको छ ।
एमसीसीले काम गरेको अनुभूत गराउने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाको मात्रै होइन, उहाँ त राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले अस्ताउँदो नेता हो । उदाउँदो नेता भनेको गगन थापा हो, त्यसो हुँदा उनी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशनयता पार्टी सञ्चालनमा सभापतिको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
– पार्टी सञ्चालनमा शेरबहादुर देउवाले गम्भीर त्रुटि गरिरहेको देखिन्छ । उहाँले अहिलेसम्म शेखर कोइरालासँग बसेर गम्भीर र उचित संवाद नै गर्नुभएको छैन ।
महाधिवेशनमा जे–जस्तो भयो, पार्टी एउटै हो, ४० प्रतिशत आएकोलाई पनि सम्मान गर्छु र समग्र कांग्रेसलाई एउटै बनाएर लैजान्छु भन्नुपर्ने हो । तलदेखि माथिसम्म एउटै कांग्रेस हुन्छ, एउटै एकता हुन्छ भनेर संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने हो । अहिले कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला २ जना मात्रै नेता हुन् । दुवैलाई कार्यकर्ताले विश्वास गरेका हुन् । अरु सबैको पसल बन्द हुनुपर्ने हो । अरु सबैले च्याँखे दाउ खेलेका हुन् ।
शेखर कोइरालाको टीममाथि गर्ने व्यवहारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ । ३३ जिल्लाका सभापतिहरू शेखर कोइराला पक्षका छन् । यो थोरै संख्या होइन । जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने देउवा र कोइराला पक्षको बराबरीजस्तो देखिन्छ । मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, काठमाडौं जहाँ धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यहाँ कोइराला पक्षका जिल्ला सभापति छन् ।
ताप्लेजुङ, डडेल्धुराजस्ता जिल्लामा देउवा पक्षका सभापति छन् । सबैभन्दा पहिला यो मनोवैज्ञानिक पक्ष बुझेर कांग्रेस एकताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो तर उहाँ कम्युनिस्टसँग एकताको हतार गरिरहनुभएको छ । देउवाले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई सहयोगी बनाएर कांग्रेसको एकता हुँदैन । कांग्रेस एकताका लागि सभापतिले गम्भीर भएर काम नै गर्नुभएको छैन ।
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...