गत फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा संसारका प्रभावशाली मुलुकले रुसमाथि विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । 

तर अमेरिकासँग विगत केही वर्षयता रणनीतिक रूपमा नजिकिएको मुलुक भारतले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्कार गरेको मात्र नभई उल्टो रुससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने निर्णय लिएको छ । अनि अमेरिकी डलरमा नभई रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार गर्ने विषयलाई पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको छ । 

त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्धका चारवटा प्रस्तावको मतदानमा भारत अनुपस्थित रह्यो । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व कूटनीतिक माध्यमबाट हल हुनुपर्ने अडान राख्दै भारतले रुसको निन्दा गर्न मानेको छैन । 

भारतको यस्तो रवैयालाई अमेरिकीहरूले मन पराएका छैनन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सोमवार (मार्च २१ मा) वाशिङटनमा अमेरिकी कारोबारीहरूसँगको बैठकमा पुटिनको आक्रामकतालाई प्रतिकार गर्ने सवालमा नेटो र अन्य साझेदारहरू एकताबद्ध भए पनि भारत यसमा कमजोर रहेको बताए । 

अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडका अन्य दुई सदस्य जापान र अस्ट्रेलियाले पनि भारतसँग हालै सम्पन्न शिखरवार्तामा रुसी आक्रामकताको निन्दा गर्न भारतलाई फकाएका छन् । त्यतिले नपुगेर अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी शीर्ष अधिकारी (अन्डर सेक्रेटरी) भिक्टोरिया नुल्यान्ड राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध मत नदिने भारत, श्रीलंका र बंगलादेशको भ्रमण गरी उनीहरूलाई फकाउन कोशिश गरेकी छन् । 

भारतले युक्रेन युद्धका विषयमा कायम गरेको तटस्थ नीतिलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रशंसा गरेका छन् । आइतवार (२० मार्चमा) खैबर पख्तुनख्वामा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खानले भारतको स्वतन्त्र विदेशनीति जनहितकारी रहेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको र आफ्नै दलका केही सांसदहरू विद्रोही बनिरहेको बेलामा खानले विपक्षी दलहरूलाई तारो बनाउने क्रममा भारतको विदेशनीतिको प्रशंसा गरेका हुन् । 

त्यस्तै भारतका लागि रुसका राजदूत डेनिस अलीपोभले रसिया–२४ टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा भारतको सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको सिद्धान्तलाई प्रशंसा गरेका छन् । पश्चिमले रुसलाई अलगथलग बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेकोमा भारतले रुससँगको सम्बन्ध थप बढाउन विभिन्न कदम चालेको भन्दै अलीपोभले त्यसको उच्च मूल्यांकन गरेका हुन् । 

त्यसो त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीसँग पनि युद्ध शुरू भएपछि दुईपटक कुराकानी गरिसकेका छन् । युक्रेनमा फसेका भारतीयहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि पहल गरेकोमा मोदीले जेलेन्स्कीप्रति कृतज्ञता जनाएका छन् । अनि वार्तामार्फत युद्ध टुंग्याउन पनि उनले जेलेन्स्कीलाई सुझाव दिएका छन् । 

जेलेन्स्कीले पहिलो फोनवार्तामा मोदीलाई राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा उभिन अनुरोध गरेका थिए । तर भारतले त्यसो नगर्दा पनि जेलेन्स्कीले भारतको निन्दा गरेका छैनन् जबकि उनले अमेरिका, इजरायल, युरोपेली संघलगायतलाई अनेकौं कटु टिप्पणी गरिसकेका छन् । 

पश्चिमको इच्छाविपरीत भारत किन रुसलाई अनुकूल हुने कदम चालिरहेको छ ? यसलाई भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको अडानका रूपमा बुझ्नुपर्छ । रुससँग लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको भारतलाई पश्चिमसँग नजिकिँदै गर्दा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सहज छैन । तर उपनिवेशोत्तर मुलुकका रूपमा भारतले आफ्नो रणनीतिक हितलाई हेर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले पश्चिमले चाहेजस्तो गरी रुसलाई चिढ्याउन चाहँदैन । 

शीतयुद्धको बेलामा भारतले तत्कालीन सोभियत संघसित सम्बन्ध कायम गरेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतमा पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्धको सोच गहिरो गरी जमेको थियो । अझ, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमा समाजवादी विचारधाराप्रतिको आकर्षण रहेकाले अमेरिका भन्दा पनि सोभियत संघप्रति उनी आस्थावान थिए । 

अनि सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउनका लागि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुँदा सोभियत संघले भारतलाई साथ दिएको घटनालाई पनि भारतले भुलेको छैन । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लाग्दै अमेरिकाले विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस इन्टरप्राइजको नेतृत्वमा रहेको सेभेन्थ फ्लीट बंगालको खाडीमा ल्याएर भारतलाई तर्साउन खोजेको थियो । 

तर भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी यसबाट तर्सिनन् र पाकिस्तानलाई हराएर बंगलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउन योगदान गरिन् । पाकिस्तानले अमेरिका र चीनसँग सम्बन्ध बढाएर भारतको सुरक्षामा जोखिम तेर्स्याएकाले गान्धीले सोभियत संघसित शान्ति, मैत्री तथा सहकार्य सन्धि गरेकी थिइन् । त्यसपछि बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राममा भारतलाई सोभियत संघले साथ दिएको थियो । 

शीतयुद्धमा असंलग्नताको नीति अपनाएर भारतले आफूलाई दुई महाशक्तिहरूको लडाइँमा मिचिनबाट जोगाउने कोशिश गरेको थियो । तर माथि उल्लेख भएबमोजिम सुरक्षा खतरा बढेपछि असंलग्नतालाई वस्तुगत रूपमा परित्याग गर्दै भारतले सोभियत संघसित रणनीतिक सम्झौता पनि गरेको थियो । यद्यपि असंलग्न नीतिको विकसित रूपमा भारतले रणनीतिक स्वायत्ततालाई अपनाइरहेको छ । 

उक्त समयदेखिको सम्बन्धको न्यानोपन सोभियत संघको विघटनपछि पनि जारी रह्यो । तर त्यससँगै भारतको हतियारमा रुसी वर्चस्वका कारण पनि भारत रुसविरुद्ध जान नसक्ने स्थिति छ । 

भारतीय हतियारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रुसले उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले विशेषगरी भारतका लागि चीन प्रमुख रणनीतिक जोखिम बनेको अनि चीन र रुसको सम्बन्ध थप घनीभूत बन्दै गएकाले रुससँग दूरी बनाउने सुविधा भारतलाई छैन । 

अनि पाकिस्तान र रुसबीचको द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध पनि घनीभूत बन्दै गएको यथार्थलाई पनि भारतले बुझेको छ । शीतयुद्धकालको तिक्तता बिर्संदै रुस र पाकिस्तानले यसरी सम्बन्ध बढाइरहेको बेलामा भारतले रुससँगको सम्बन्ध बिगारेर रणनीतिक आत्महत्या गर्ने स्थिति कदापि ल्याउँदैन । 

त्यससँगै विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको यथार्थलाई पनि भारतले आत्मसात गरेको देखिन्छ । भारतका बहालवाला विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक दी इन्डिया वेमा भारतलाई बहुपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्ने क्रममा रुसलाई ढुक्क बनाउने (रिअस्योर) जिम्मेवारी पनि रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले कि मसँग, कि शत्रुसँग भनी दिने गरेको बाध्यकारी विकल्पको साटो रुस आफ्नो पक्षमा कुनै देश नरहे पनि तटस्थ बसिदिए मात्रै सन्तुष्ट रहन्छ भन्ने कुरा जयशंकरले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैअनुसार भारतले कदम चालेको देखिन्छ ।

त्यससँगै अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वका विरुद्ध बृहत्तर युरेसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूबीच भूआर्थिक सम्बन्ध बढ्न थालेको यथार्थलाई पनि भारतले अंगीकार गरेको देखिन्छ । भारतले युरेसियाका तीन प्रभावशाली मुलुक रुस, चीन र इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध थप बढाउने संकेतहरू दिएको छ । 

रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, खाद्यान्न र दुर्लभ पदार्थ (रेयर अर्थ्स) किन्नका लागि भारतले उपलब्ध सबै संयन्त्र उपयोग गरिरहेको छ र आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ संयन्त्र समेत बनाउन खोजेको छ । अमेरिकी डलर तथा विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली स्विफ्टलाई बेवास्ता गर्दै रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार गर्ने बैंकिङ संरचना निर्माण त्यसैको प्रयास हो । 

त्यस्तै चीनसँग सीमाविवादका कारण सम्बन्ध तीतो बनेको भए पनि भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्धले थप उचाइ पाइरहेको छ । सन् २०२१ मा भारत र चीनबीचको कारोबार १२५.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । एक वर्षमा भारतले चीनबाट ९७.५ अर्ब डलरको आयात गरेको थियो भने २८.१ अर्ब डलरको निर्यात चीनतर्फ गरेको थियो ।

भारतले इरानसँग पनि तेल किन्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । डलरको तुलनामा रुपैयाँको भाउ घटिरहेको बेलामा भारतका लागि इरानी राजदूत अली चगनीले रुपैयाँ र इरानी मुद्रा रियालमा तेल तथा ग्यासको कारोबार पुनः शुरू गर्न आह्वान गरेका छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धको परवाह नगर्दै भारतले इरानसँग तेल किन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको देखिन्छ किनकि सस्तो तेलको चाहना उसलाई छ ।

अनि भारत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको ठूलो उत्पादक मुलुक हो र उसका उत्पादन अमेरिकी पेटेन्ट र लाइसेन्सका बन्देजमा पर्दैैनन् । इरान ती उत्पादनहरू खरिद गर्न इच्छुक छ । त्यसैले दुई देशबीच कारोबारका अनेकौं क्षेत्र रहेकाले उनीहरूको भूआर्थिक स्वार्थ पनि मिल्छ । 

भारत (र चीन) ले अझै साहसी निर्णय लिएर अमेरिकी डलरबाहेकको मुद्रामा तेल किन्ने हो भने पेट्रोडलरको प्रभुत्व अन्त्य हुनेछ तथा विश्वको वित्तीय प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन आउनेछ । त्यसपछि वास्तवमा बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण हुनेछ । 

त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएर युरेसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध थप गहिरिँदै गएमा भारतले पाकिस्तान र चीनसँगको सीमाविवाद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो समाधानले दक्षिण एसियालाई शान्त बनाउनेछ र नेपालले समेत भूआर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

पश्चिमी उपनिवेशवादको चरम शोषणमा परेका भारत र चीनले पश्चिमको प्रभुत्व तोड्ने यस सुनौलो अवसरलाई गुमाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई यस प्रयासबाट विमुख गराउनका लागि पश्चिमले अनेकौं प्रपञ्च गर्न सक्ने भए पनि उनीहरू विचलित हुनुहुँदैन । 

भारतले पश्चिमको दबाब थेगेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै सही आरम्भिक कदम चालेको छ । ऊ यसमा अडिग रहनु अत्यन्तै जरूरी छ ।