वैधानिकताको दृष्टिकोणबाट संविधानसभा र संविधान दुबै विवादमुक्त छैनन् । यो जग-जाहेर तथ्य हो । यस्तोमा संविधानको संशोधन हुनैपर्छ भन्ने पक्ष र त्यो माग पूरा गरिदिन्छौं भन्ने आश्वासनदाता पक्ष जनस्तरमा अन्योल थप्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । एकछिनलाई रूपान्तरित भनिंदै आएको संसद्सित पनि संविधान संशोधनको अधिकार छ भन्ने मानिदिंदा पनि त्यहाँ अहिले आवश्यक दुइ-तिहाईको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । साथै विपक्षीको हैसियत राख्ने नेकपा (एमाले) संशोधनको विपक्षमा रहिआएको यथार्थ सबै समक्ष छ । 

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसको प्रमाण स्थानीय तहको निर्वाचन हो---यो पनि बरोबर सुनिंदै आएको तर्क हो । र,आरम्भमा देशैभर एकै दिनमा मतदान गराउने योजनाको प्रचार भएको थियो तर तराई-केन्द्रित भनिने केही दलको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मतदान दुई चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगलाई ‘अनुरोध’ गरियो र आयोगले पनि त्यसलाई तत्परताका साथ स्वीकार ग-यो । त्यही समयमा काँग्रेस र माओवादी बीचमा भएको घरसारको लिखत जस्तो ‘समझदारी’ का आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदमा हाल-साविक गरियो । यस्ता समझदारीको त वैधता र वैधानिकता दुबै पक्ष प्रश्नको घेरामा पर्छन् ।

यतिखेर असन्तुष्टहरूलाई रिझाउने ध्येयले तेस्रो चरण ( असोज २ गते ) को मतदान तय गरिएको कुराले प्रचार-प्रसार पाइरहेको छ । संविधान संशोधनको चर्चा यसै परिप्रेक्षमा सघन गराइएको छ । मुलुकको ठूलो भूभागमा एकप्रकारको संवैधानिक मान्यताका आधारमा चुनाव गराइसकेपछि बाँकी एक प्रदेशको निम्ति मात्र अर्कै (र विशिष्ट) देखिने संवैधानिक प्रावधान मातहत मतदान गराउनु कति जायज र प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त अनुकूल होला ?

अर्को पक्ष के छ भने कदाचित् त्यसो गराएको खण्डमा यतिञ्जेल चुनाव वहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने धम्की दिनेहरूका अनुचित माग र आग्रहले मान्यता पाएको ठहर्छ । र, यसअघिका मतदानमा भाग लिइसकेका नागरिकहरूप्रति भेदभाव भएको अर्थ निस्कन्छ । तसर्थ सरोकारवाला सबैले त्यस्तो विग्रहकारी बाटो तत्कालै छोडिदिनु पर्छ । किनभने पछिको पश्चातापले मात्र परिस्थिति सम्हालिन गाह्रो हुनेछ ।