द्युत् प्रसारण लाइन भाडामा लगाउन सरकारले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी नीति ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले यसको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको हो ।

निर्देशिका लागू भएपछि विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिन सकिने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्रसारण लाइन भाडामा लगाउने उद्देश्यसहित निर्देशिका बनाइरहेको बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइसकेका छौं । अब छिट्टै त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गर्नेछौं,’ उनले भने ।

निर्देशिका लागू भएपछि निजीक्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन भाडा तिरेर प्रयोग गर्न पाउने पछिल्लो समय निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, निजीक्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाएको छैन । निजीक्षेत्रले पनि सरकारी प्रसारण लाइन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारी प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो ।

अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनकै काम गर्न राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेको छ । निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी प्रसारण लाइन निजीक्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने बाटो खुल्नेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइनको भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशिका लागू गरिने सिंहले बताए ।

प्रसारण लाइनको भाडादर केकति राख्ने भनेर निर्धारण भइसकेको छैन । त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल भइरहेको सिंहको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले खबर लेखेका छन् ।