स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीशदेखि पत्रकारसम्मलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार हालसम्म संस्था तथा व्यक्ति समेत गरेर कुल ६१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सोधिएकामध्ये धेरैजसोले जवाफ दिएपनि केहीले जवाफ दिन बाँकी नै रहेको उनले बताए।  

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेसले जितेन भने बजेट नपठाउने, जित्यो भने युवाहरूलाई मलेसिया पठाइदिने भनेर चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध नेपाली कांग्रेस बीपीले दिएको उजुरीका आधारमा आरजुलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई के कति बजेट जाने भन्ने सम्बन्धमा संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारणको व्यवस्था संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले बोलेको विषय संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको छ । देउवाले हालसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाइसकेका छैनन्।

त्यसैगरी चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन उम्मेदवार रेनु दाहालले नजिते देश दुर्घटनामा पर्ने अभिव्यक्ति दिएर मतदातालाई  धम्क्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बीपीले दिएको उजुरीको आधारमा आयोगले दाहालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। दाहालले हालसम्म आयोगमा स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाइसकेका छैनन्।

संघीय सरकारका मन्त्रीदेखी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसम्मलाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रीको हैसियतमा दलको कार्यक्रममा गएर प्रचारप्रसार गरेको उजुरी परेपछि आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले भने आफू मन्त्रीको हैसियतमा नभएर दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यको हैसियतमा गएको जवाफ आयोगलाई दिएका थिए ।

'मन्त्रीको हैसियतले नभई पार्टीको कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत भएकाले त्यही हैसियतमा सहभागी भएको हो,' मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, 'आफ्ना मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको पार्टीको घोषणापत्रमा दलको सदस्यको हैसियतमा उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको छैन ।'

त्यसैगरी संघीय सरकारकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रीको हैसियतमा दलको उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहयोगी भएको भन्दै उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आयोगले मन्त्री खतिवडालाई सचेत गराई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी संघीय सरकारकै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आचारसंहिताविपरीत विदेश भ्रमण गएको विषयमा झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। २०७८ चैत २४ गते नै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आफ्नो विदेश भ्रमण स्वीकृत गराएर विदेश भ्रमण गरेको उनले आयोगलाई जवाफ दिएकी थिइन्।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मतदाता प्रभावित पार्नेगरी घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको तथा राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मतदातालाई प्रभावित पर्नेगरी कुनै नयाँ कार्यक्रम वा नयाँ राहत लिएर नपुगेको भट्टले जवाफ दिएका थिए।

'मैले कुनै सभा वा भेला गरेको होइन। निर्वाचनलाई प्राभावित गर्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको होइन,' उनले दिएको जवाफमा उल्लेख छ,' प्रदेश सरकारको विपद कोषबाट राहत दिने कार्यक्रम पहिलेदेखि नै तय गरिएको छ। मानवीय नाताले जनतालाई पीडा परेका बेला नगए बेवास्ता हुने अवस्थातर्फ सचेत भएको मात्र हो।'

पीडामा रहेका जनतालाई तत्काल खाने/बस्ने लगायतका आधारभूत कुराहरू त्यहाँ छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न मात्र गएको उनले जवाफ दिएका थिए ।  

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सरकारी गाडी र स्रोत साधन प्रयोग गरी पार्टीको उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गरेको उजुरीको आधारमा आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

सरकारी गाडी चढेर गठबन्धनको चुनावी सभामा सहभागी नभएको तथा निर्वाचन आचारसंहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भएर पालना गरेको उनले आयोगलाई जवाफ दिएका थिए ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्री भएर सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दै प्रचारप्रसारमा लागेको भन्दै उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सरकारी गाडी चढेर राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा सहभागी नभएको उनले आयोगलाई जवाफ दिएकी थिइन्।

चुनावको खर्चलाई लिएर कांग्रेस नेता कोइराला र गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद शशांक कोइराला र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै चुनावमा  आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा भने उनले २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए । पत्रपत्रिकाले आफूले भनेका कुरालाई बंग्याएर लेखेको जवाफ कोइरालाले आयोगलाई दिएका छन् । यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आइन्दा नदिन सचेत गराउने तथा सोको जानकारी सम्वद्ध व्यक्ति र दललाई लेखी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारीले पनि चुनावमा बढी खर्च भएको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पत्रिकाले लेखे जस्तो आफूले नभनेको भन्दै उनले जवाफ पठाएका छन् ।

'प्रसंगवश निर्वाचन खर्च अब धेरै हुन्छ भनेर भनेको तर पत्रिकाले गलत लेखेको हो,' भन्दै उनले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि अब आइन्दा त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।​

जिल्ला न्यायाधीशदेखि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई समेत स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भोट मागेको विषयमा आवश्यक कारवाही गर्नका लागि न्याय परिषदलाई गोप्य ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव प्रचारका लागि बनाइएको प्रचार सामग्रीमा घिसिङको पनि फोटो राखिएको विषयमा आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र र घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

आफ्नो सहमतिमा उक्त कार्य नभएको र आफूले सो विषयमा तत्काल आमसञ्चार माध्यममा आपत्ति जनाएको भन्दै घिसिङले आयोगलाई जवाफ दिएका थिए ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो पार्टीले उक्त कार्य नगरेको जवाफ दिएको थियो। जनस्तरबाट प्रचार सामग्री बनाई प्रचार गरिएको जवाफ माओवादीले आयोगलाई दिएको थियो ।

अब आइन्दा त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सचेत गराई निर्देशन दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि स्पष्टीकरण

आयोगले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हालाई पार्टीको प्रचार कार्यक्रममा उपस्थित भएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। अन्य कार्यले पार्टीको कार्यक्रममा गएको समयमा कसैले फोटो खिचेको भन्दै उनले आयोगलाई जवाफ पठाएकी थिइन्। आयोगले पनि आवश्यक कारवाहीका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।  

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र चितवन जिल्लाका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ गणेशस्थानका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितविरुद्ध तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार बालेन शाहको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति, नेशनल कलेजमा महिलाप्रति दिएको अभिव्यक्ति लगायतका विषयमा उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

'मैले कुनै पनि उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने वा मानहानी गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छैन । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी प्रचारप्रसार गरिरहेको छैन,' स्थापितले आयोगलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट वीरगञ्ज महानगरका मेयर उम्मेदवार विजय सरावगीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

दल प्रवेश कार्यक्रममा घर निर्माणका लागि जग्गा दान दिएको तथा मापदण्डविपरीत पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गराएको विषयमा उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसैगरी विभिन्न पालिकाका अन्य उम्मेदवारहरूलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको विषयमा दलहरूलाई स्पष्टीकरण

राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै धेरै उजुरी परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

धेरैजसो दलहरूले जवाफमा बालबालिकालाई प्रयोग नगरेको तथा निर्वाचन आचारसंहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई लागू गरेको जवाफ आयोगलाई दिएका छन् । केही दलले भने स्थानीय अभिभावकसँगै बालबालिका समेत प्रचारप्रसारमा आएको जवाफ दिएका छन् ।

 नेकपा एमाले ललितपुरले पार्टीको प्रचार प्रसार कार्यक्रममा अभिभावक आउँदा बालबालिका पनि सँगै आएको अवस्थामा बालबालिकालाई कार्यक्रमबाट हटाउन नसकिएको जवाफ दिएको छ। संविधानले बालबालिकालाई प्रदान गरेको मौलिक हकबाट बञ्चित गराउन पनि नमिल्ने जवाफ उसले दिएको छ।

त्यसैगरी कतिपय सञ्चार माध्यम, पत्रकार, तथा प्रेससँग सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले व्यक्ति तथा संस्था समेतलाई गरी ६१ वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।