×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ: ओलीको ३ घण्टा लामो सम्बोधन

संसदमा मेटिएको ओलीको तिर्खा !

काठमाडाैं | जेठ १३, २०७९

TVS INSIDE

नौ महिना लामो अवरोधको कीर्तिमान तोडेपछि खुलेको संसद्मा बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अर्को रेकर्ड बनाए, लगातार तीन घण्टा बोलेर ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै सांसदले तीन घण्टा बोलेका घटना दुर्लभ मानिन्छन् । २०४८ सालपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धिका बेला नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले तीन घण्टा बोलेका थिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

सम्भवतः त्यसपछि संसद्मा लामो बोल्ने केपी ओली हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको संसद्मा अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो सम्बोधन ओलीको नै हो । 

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दा रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिने र समयको सीमा नतोक्ने नेपालको संसदीय परम्परा हो । प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्री बोल्ने दिन प्रतिपक्षी नेता उपस्थित हुने नेपालको संसदीय परम्पराको ब्युटी हो । बिहीवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिए, किन्तु प्रधानमन्त्री बोल्ने दिनमा ओली भने उपस्थित हुँदैनन् । 

Vianet communication
Maruti inside

तीन घण्टाको सम्बोधनमर्फत् ओलीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको केस्रा-केस्रा केलाए । शब्द लामो भएको, कतिपय वाक्यांशमा 'टर्मिनोलोजी' नमिलेको जस्ता विषयमा उनले सरकारको कठालो समाते । नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको ‘प्रथम १० महिना’को अर्थ खोजे । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको तर गठबन्धनका नेताहरूले नेपाली पोशाक नलगाउने (सम्भवतः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै) गरेको व्यावहारिक र वास्तविक कुरा पनि ओलीले संसद्मा गरे ।

बिहीवार बिहान ११ बजेदेखि मध्य दिउँसोसम्म रोस्ट्रममा कुर्सी राखेर बोलेका ओलीले प्रतिपक्षी नेताले बोल्दा सत्ता पक्षका सांसदलाई खासै निदाउन दिएनन् । 

ओलीले संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा उपस्थित देउवा मुस्कुराउँदै कतिपय विषयमा बसेकै ठाउँबाट प्रतिक्रिया जनाएका थिए । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षी’को भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवालगायत विभिन्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित संसद्को मञ्च प्रयोग गरेर ओलीले गठबन्धनलाई कटाक्ष गर्न कतै बाँकी राखेनन् । आफैँले दुई-दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई ओलीले बिहीवार भरपूर प्रयोग गरे । अन्य मञ्च र संसद्मा बोल्नुको फरक के छ भने संसद्का बोलिएका कुरा इतिहासमा रेकर्ड हुन्छन् ।

ओलीले बिहीवार केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कुरा पनि गरेका छन् । ओलीको सम्बोधनलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्ताबाट बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटी, आक्रोश र कुण्ठा भनेका छन् । आलोचकले कुण्ठा पोखेको भनेर भनेपनि ओलीले ९ महिनापछि संसद्मा आफ्ना कुरा राखेका छन् । संसद्मा सबै कुरा राखेर ओलीले तिर्खा मेटेका छन् । 

महत्त्वपूर्ण दुई कुरा

बिहीवारको सम्बोधनमा ओलीले मुख्यतः वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष भएन, सत्तापक्षले धाँधली गर्‍यो भनेर स्थापित गर्न कोशिश गरे । दोस्रो कुरा परराष्ट्र सम्बन्ध खल्बल्याउन लागेको भनेर विशेष जोड दिएर बोले, खासगरी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीले नेपालको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा गरेको भ्रमणलाई लिएर । 

स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुरबाट भोट हालेपछि ओलीले चुनाव शान्तिपूर्ण भएको बताएका थिए । मतदान सकिनासाथ एमालेले विज्ञप्तिमार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिएको थियो । तर मतगणना शुरू भएपछि एमालेले विज्ञप्ति निकालेर चुनावमा धाँधली भएको दाबी गरेको थियो । जसरी, २०७० सालमा माओवादीले मतपेटिका साटिएको भनेर दाबी गरेको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग पञ्चायतको समयभन्दा बढी भएको दाबी ओलीले गरे ।

‘निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ । वैशाख ३० गते निर्वाचन भएको थियो । आज १४ दिनपछि परिणाम किन आइराखेको छैन ? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज १४ दिनपछि पनि आएको छैन । किन परिणाम आएको छैन ? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन । धाँधलीरहित हुन सकेन । उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्तापक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बस्या छन् । र, बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन् । यातना दिइएको छ । उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ । कति बुथमा ? कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन ? निर्वाचन के शोखले स्थगित भएको थियो ? म दाबासाथ भन्छु, एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन । सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैंले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भएपनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने ? पञ्चायतकालमा पनि हामीले जनपक्षीय भनेर सहभागिता जनाएका थियौं । यस्तो नांगो ढंगले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने खालको सत्तापक्षीय क्रियाकलाप त पञ्चायतले पनि गर्दैनथ्यो होला, त्यति साह्रो यसपल्ट भयो,’ओलीले भनेका थिए । 

बिहीवार संसद्मा ओलीले अन्य नेताहरूलाई गरेको गाली एकदुई दिनमा नेताहरूले बिर्सने छन् । तर, उनले उठाएका कतिपय विषय दूरगामी छन् ।

खासगरी एक चीन नीतिप्रति ओलीले सरकारको प्रतिबद्धतामै प्रश्न गरेका छन् । प्रश्न मात्र होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्छ भनेर पनि भनेका छन् । जेठ ६ गते नेपाल आएकी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जान दिएको विषयमा ओलीले गम्भीर चासो राखेका छन् । 

स्वाभाविक नै हो, एक चीन नीति नेपालको प्रतिबद्धता हो । तिब्बती शरणार्थी जस्तो चीनले अत्यन्त संवेदनशील मान्ने विषयमा कुनै देशको विदेशमन्त्रीलाई प्रहरी स्कर्टिङमा क्याम्पमा जान स्वीकृति दिने तर एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहने भन्ने कुरा परस्परविरोधी र विरोधाभाषपूर्ण हो । 

‘विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन यो सरकारले सक्दैन । चाहँदैन । लाचार छ यो । लाचार छायाँ भयो यो सरकार । निरीह भयो । एउटा सहायक मन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बा–गुम्बामा ? छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानले भनेको तटस्थता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति तय गर्ने हाम्रो क्षमता खै ? कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने भन्ने कुरा इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो ? कसरी इजाजत दिनुभयो ? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो ? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो ? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नुभएको छ कि छैन ? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन ? कति लाचारी ? एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ आउनुपर्छ, नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो गर्ने होइन । वास्तविक अर्थमा सन्तुलित, एक अर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा सरकार अडिग छ कि छैन ?’ओलीले बिहीवार संसद्मा भनेका थिए । 

र, अर्को सन्देश

संसद्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको अर्को सन्देशचाहिँ तत्काल वाम तालमेल हुँदैन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । हुन त माओवादी केन्द्र पनि ओलीसँग तत्काल तालमेलमा इच्छुक देखिएको छैन । बिहीवारको सम्बोधनमार्फत ओलीले मंसिरको चुनावमा वामपन्थी तालमेलको ढोका बन्द गरिदिएका छन् । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 


 

TATA Below
NLIC
साउन २३, २०७९

चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो ।  अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति से...

साउन २४, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन २५, २०७९

युक्रेनी भूमिमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध चलाइरहेको अमेरिकाले सँगसँगै ताइवानमा चीनविरुद्ध छद्मयुद्ध शुरू गर्न खोजेको छ । विश्लेषकहरू अमेरिका यसरी एकैपटक दुईवटा मोर्चामा लड्न सक्षम छ कि छैन भनी बहस गरिरहेका छन् ।&nbs...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

साउन २४, २०७९

विगत केही समययता युक्रेनका विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पश्चिमले परित्याग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले पाँच ...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x