नौ महिना लामो अवरोधको कीर्तिमान तोडेपछि खुलेको संसद्मा बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अर्को रेकर्ड बनाए, लगातार तीन घण्टा बोलेर ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै सांसदले तीन घण्टा बोलेका घटना दुर्लभ मानिन्छन् । २०४८ सालपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धिका बेला नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले तीन घण्टा बोलेका थिए । 

सम्भवतः त्यसपछि संसद्मा लामो बोल्ने केपी ओली हुन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको संसद्मा अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो सम्बोधन ओलीको नै हो । 

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दा रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिने र समयको सीमा नतोक्ने नेपालको संसदीय परम्परा हो । प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्री बोल्ने दिन प्रतिपक्षी नेता उपस्थित हुने नेपालको संसदीय परम्पराको ब्युटी हो । बिहीवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिए, किन्तु प्रधानमन्त्री बोल्ने दिनमा ओली भने उपस्थित हुँदैनन् । 

तीन घण्टाको सम्बोधनमर्फत् ओलीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको केस्रा-केस्रा केलाए । शब्द लामो भएको, कतिपय वाक्यांशमा 'टर्मिनोलोजी' नमिलेको जस्ता विषयमा उनले सरकारको कठालो समाते । नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको ‘प्रथम १० महिना’को अर्थ खोजे । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको तर गठबन्धनका नेताहरूले नेपाली पोशाक नलगाउने (सम्भवतः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै) गरेको व्यावहारिक र वास्तविक कुरा पनि ओलीले संसद्मा गरे ।

बिहीवार बिहान ११ बजेदेखि मध्य दिउँसोसम्म रोस्ट्रममा कुर्सी राखेर बोलेका ओलीले प्रतिपक्षी नेताले बोल्दा सत्ता पक्षका सांसदलाई खासै निदाउन दिएनन् । 

ओलीले संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा उपस्थित देउवा मुस्कुराउँदै कतिपय विषयमा बसेकै ठाउँबाट प्रतिक्रिया जनाएका थिए । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षी’को भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवालगायत विभिन्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित संसद्को मञ्च प्रयोग गरेर ओलीले गठबन्धनलाई कटाक्ष गर्न कतै बाँकी राखेनन् । आफैँले दुई-दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई ओलीले बिहीवार भरपूर प्रयोग गरे । अन्य मञ्च र संसद्मा बोल्नुको फरक के छ भने संसद्का बोलिएका कुरा इतिहासमा रेकर्ड हुन्छन् ।

ओलीले बिहीवार केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कुरा पनि गरेका छन् । ओलीको सम्बोधनलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्ताबाट बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटी, आक्रोश र कुण्ठा भनेका छन् । आलोचकले कुण्ठा पोखेको भनेर भनेपनि ओलीले ९ महिनापछि संसद्मा आफ्ना कुरा राखेका छन् । संसद्मा सबै कुरा राखेर ओलीले तिर्खा मेटेका छन् । 

महत्त्वपूर्ण दुई कुरा

बिहीवारको सम्बोधनमा ओलीले मुख्यतः वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष भएन, सत्तापक्षले धाँधली गर्‍यो भनेर स्थापित गर्न कोशिश गरे । दोस्रो कुरा परराष्ट्र सम्बन्ध खल्बल्याउन लागेको भनेर विशेष जोड दिएर बोले, खासगरी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीले नेपालको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा गरेको भ्रमणलाई लिएर । 

स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुरबाट भोट हालेपछि ओलीले चुनाव शान्तिपूर्ण भएको बताएका थिए । मतदान सकिनासाथ एमालेले विज्ञप्तिमार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिएको थियो । तर मतगणना शुरू भएपछि एमालेले विज्ञप्ति निकालेर चुनावमा धाँधली भएको दाबी गरेको थियो । जसरी, २०७० सालमा माओवादीले मतपेटिका साटिएको भनेर दाबी गरेको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग पञ्चायतको समयभन्दा बढी भएको दाबी ओलीले गरे ।

‘निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ । वैशाख ३० गते निर्वाचन भएको थियो । आज १४ दिनपछि परिणाम किन आइराखेको छैन ? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज १४ दिनपछि पनि आएको छैन । किन परिणाम आएको छैन ? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन । धाँधलीरहित हुन सकेन । उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्तापक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बस्या छन् । र, बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन् । यातना दिइएको छ । उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ । कति बुथमा ? कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन ? निर्वाचन के शोखले स्थगित भएको थियो ? म दाबासाथ भन्छु, एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन । सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैंले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भएपनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने ? पञ्चायतकालमा पनि हामीले जनपक्षीय भनेर सहभागिता जनाएका थियौं । यस्तो नांगो ढंगले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने खालको सत्तापक्षीय क्रियाकलाप त पञ्चायतले पनि गर्दैनथ्यो होला, त्यति साह्रो यसपल्ट भयो,’ओलीले भनेका थिए । 

बिहीवार संसद्मा ओलीले अन्य नेताहरूलाई गरेको गाली एकदुई दिनमा नेताहरूले बिर्सने छन् । तर, उनले उठाएका कतिपय विषय दूरगामी छन् ।

खासगरी एक चीन नीतिप्रति ओलीले सरकारको प्रतिबद्धतामै प्रश्न गरेका छन् । प्रश्न मात्र होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्छ भनेर पनि भनेका छन् । जेठ ६ गते नेपाल आएकी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जान दिएको विषयमा ओलीले गम्भीर चासो राखेका छन् । 

स्वाभाविक नै हो, एक चीन नीति नेपालको प्रतिबद्धता हो । तिब्बती शरणार्थी जस्तो चीनले अत्यन्त संवेदनशील मान्ने विषयमा कुनै देशको विदेशमन्त्रीलाई प्रहरी स्कर्टिङमा क्याम्पमा जान स्वीकृति दिने तर एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहने भन्ने कुरा परस्परविरोधी र विरोधाभाषपूर्ण हो । 

‘विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन यो सरकारले सक्दैन । चाहँदैन । लाचार छ यो । लाचार छायाँ भयो यो सरकार । निरीह भयो । एउटा सहायक मन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बा–गुम्बामा ? छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानले भनेको तटस्थता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति तय गर्ने हाम्रो क्षमता खै ? कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने भन्ने कुरा इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो ? कसरी इजाजत दिनुभयो ? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो ? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो ? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नुभएको छ कि छैन ? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन ? कति लाचारी ? एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ आउनुपर्छ, नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो व्यवहारमा अर्को कुरो गर्ने होइन । वास्तविक अर्थमा सन्तुलित, एक अर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा सरकार अडिग छ कि छैन ?’ओलीले बिहीवार संसद्मा भनेका थिए । 

र, अर्को सन्देश

संसद्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको अर्को सन्देशचाहिँ तत्काल वाम तालमेल हुँदैन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । हुन त माओवादी केन्द्र पनि ओलीसँग तत्काल तालमेलमा इच्छुक देखिएको छैन । बिहीवारको सम्बोधनमार्फत ओलीले मंसिरको चुनावमा वामपन्थी तालमेलको ढोका बन्द गरिदिएका छन् । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

देउवा चुकेको भूमिकामा ओलीको सशक्त 'कमब्याक'