१० असार २०८३, बुधबार
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून रकम विनियोजन गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शिक्षामा कार्यरत करीब ३०० गैरसरकारी संस्थाको सञ्जालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्तावित बजेट (करीब ११ प्रतिशत) नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चमा कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धताभन्दा न्यून रहेको भनिएको छ ।
कोरोना महामारीले सार्वजनिक शिक्षालाई पुर्याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको लगानी अपर्याप्त हुने अभियानको भनाइ छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा हालको अपर्याप्त लगानी सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने र यसका लागि लगानी बढाउने विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता विपरीत छ । तसर्थ गुणस्तरीय, समावेशी र समतामूलक शिक्षा र सिकाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहन यस अभियान नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ एनसीई नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनसीई नेपालले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो बजेटबाट कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै वकालत तथा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सञ्जालले दिवा खाजालाई ६ कक्षासम्म विस्तार गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिद गर्ने, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन र आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने तथा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने जस्ता व्यवस्थालाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
