३१ असार २०८३, बुधबार
यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे साउन १ देखि कारवाही हुने जनाएको छ । यो सूचनाअनुसार असार मसान्तभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सबै सवारी साधनले तोकिएको शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेशका लागि ललितपुरको एकान्तकुनामा चारपाङ्ग्रे र काठमाडौंको गुर्जुधाराबाट मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा सवारी दर्ता जहाँ हुन्छ, त्यहीँबाट इस्बोस्ड पनि लिने गरिएको विभागको विभागको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको हकमा भने पोखराको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ । असार मसान्तपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान नगर्ने वा प्रक्रियामा नगएका सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरी कारवाही नै गर्ने गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको छ । इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्ने सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ ।
सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न भन्दै धमाधम नम्बर प्लेट छापेर राख्न थालेको छ । अहिले नम्बर प्लेट छापेर स्टक बस्न थालेपछि विभागले कडाइ गर्न लागेको हो ।
नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा सरकारले १७ जेठ २०७३ मै अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीलाई दिएको थियो । यो कम्पनीले २ लाख नम्बर प्लेट छापेर विभागलाई दिएको छ । ठेकेदारले काम गरेको पैसा ताकेता गर्न थालेपछि विभागले अनिवार्य लगाउनू भन्दै जनता आतंकित गर्ने सूचना जारी गरेको पाइएको छ ।
यसअघि साढे तीन वर्ष सुस्त गतिमा बसेको विभाग एकैपटक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु विभागमा ठेकेदारले दबाब बढाउनुको परिणाम भएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन चलाउन अनिवार्य भएको नयाँ लाइसेन्स समयमा नै दिन सकेको छैन ।
लाइसेन्स लिएकाले स्मार्ट कार्ड लिन पनि त्यस्तै समस्या छ, तर इम्बोस्डमा दबाब दिन थालिएको छ । त्यसो त सरकारले इम्बोस्ड नम्बरलाई सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने भनेपनि कर उठाउन मात्रै लिएको नीति भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्छ भन्ने विवादमा दुई वर्ष अदालती प्रक्रियामै अल्झिएको थियो । अदालतबाट टुंगो लागेपछि अर्को दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कामै भएन ।
अदालतले १० फागुन २०७४ मा तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र काम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट राख्न बाटो खोलिदिएपछि १ साउन २०७७ बाट मात्रै पुनः यसको जडान शुरू गर्न विभागले दबाब सिर्जना गर्न थालेको होे ।
सरकारले नै निर्धारण गरेअनुसार ५ वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ । तर, नम्बर प्लेट जडानलाई समय दिएको साढे ३ वर्षमा जम्मा २१ हजार सवारी साधनमा मात्रै जडान भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेका अनुसार ८० प्रतिशत सरकारी सवारीमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भइसक्यो । यो समयभित्रै निजी र सार्वजनिक सवारीले पनि जडान गर्दै जानुपर्नेमा न्यून संख्यामा मात्रै काम भएको हुँदा अब भने अनिवार्य गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेले भने, ‘अदालतमा रोकिएको समय थप गरेरै २०८० को मंसिरभित्रै सबै सवारी साधनमा यस्तो नम्बरप्लेट जडान गराउन खोजिएको हो । सवारी साधनले ऐच्छिकजस्तो मानेका कारण अहिलेसम्म न्यून संख्यामा मात्रै इस्बोस्ड जडान भएकाले अब भने सवारी धनीलाई नै तताउन १ साउनदेखि कारवाही गर्ने भनिएको हो ।’
विभागले कडाइ नगरेकै कारण गत कात्तिकमा नै सूचना निकालेर समय सीमा दिएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको घिमिरे स्वीकार गर्छन् । उक्त सीमाअनुसार काम नभएपछि अब थप कडाइ गर्नुपरेको उनले बताए । विभागले गत कात्तिकमा निकालेको सूचनाअनुसार नै नयाँ सवारी दर्ता गर्दा मंसिर १ देखि, नामसारीका लागि फागुन १ र नवीकरणका लागि जेठ १ देखि अनिवार्य इम्बोस्ड लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सम्बन्धित यातायात कार्यालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा न्यून संख्यामा मात्रै इम्बोस्ड जोडिएको विभागको तर्क छ । अब भने सवारीधनीमाथि अनुगमन गर्दा कार्यान्वयन छिटो हुने बुझाइ घिमिरेको छ ।
घिमिरे भन्छन्, ‘कडाइ गर्ने भन्दैमा साउनबाट झ्याप्पै सवारीलाई रोक्ने र कारवाही ठोकिहाल्ने भन्ने पनि होइन । अनलाइन आवेदन दिएका प्रक्रिया गएका सवारी साधनले समय पाउँछन् । त्यो बेलासम्म कम्तिमा प्रक्रियामा जाऊन् भनेर सवारीधनीलाई तताउन मात्रै खोजिएको हो ।’
यसअघि मोटरसाइकलको फिटिङमा समस्या भएको गुनासो विभागसमक्ष पुगेको थियो । फिटिङ राम्रो नहुँदा नम्बर प्लेट झरेको भन्ने पनि पनि छ । त्यसैले विभागले नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा भने कुनै कमी नगरिएको दाबी महानिर्देशक घिमिरेको छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बरको विशेषता नै हराइएमा वा बिग्रिएमा नयाँ नै लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ लिएजस्तै अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरेर पूरै शुल्क तिरेर लिनुपर्छ । यसको विशेषता नै परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’
इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेका सवारीले पुरानो नम्बरबाट कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नयाँ अनुसारकै सिस्टम बनाउन सम्बन्धित यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।
विभागले भने ५ वर्षको समय सकिएर थप भएको दुई वर्षमा पनि सिस्टम बनाउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित यातायात कार्यालयका अनुसार इम्बोस्ड नम्बरबाट कर तिर्न मिल्दैन । नयाँ सिस्टम बनेको छैन । त्यसैले कुनै सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर लिएको अवस्थामा पनि पुरानो नम्बर राखिराख्नुपर्ने र त्यहीँबाट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभाग भने आफ्नो काम नम्बर प्लेट छाप्नु मात्रै भएको र कार्यान्वयन गराउने तथा सम्बन्धित सवारीमा जडान गर्ने काम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयहरूकै भएको भन्दै पन्छिन्छ ।
संघले नम्बर प्लेट छाप्ने र जडान गर्न यातायात कार्यालयलाई दबाब मात्रै दिने गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेशको यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको काठमाडौंको एक यातायात कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले ताकेता गरेपनि कर्मचारी अभाव, इम्बोस्डलाई भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस)मा नजोडिएको, नम्बर प्लेटमा गुणस्तर नभएको, मुसाले समेत खाएको गुनासो सम्बोधन नभएको हुन सकेको छैन ।
विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न पाइन्छ । तर, डेढ महिनापछि नै कारवाही गर्ने भनेर जनतालाई आतंकित गरिएको छ ।
डेढ महिनामा नै इम्बोस्ड जडान गर्न भने अब दैनिक ६२ हजार सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्छ । हालसम्म जम्मा २१ हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको यस्तो नम्बर प्लेट आगामी डेढ वर्षभित्र सक्ने हो भने पनि मासिक १ लाख ३७ हजार सवारीमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको गतिमा मासिक लक्ष्य पनि सम्भावना नदेखिएको गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयले जानकारी दिएको छ । दैनिक ५/७ जना मात्रै आउने गरेकोमा सूचना प्रकाशित भएपछि शुक्रवार १५/२० जना कार्यालयमा पुगेका थिए ।
यो कार्यालयले हालसम्मको साढे ३ वर्षमा जम्मा ६ हजार मोटरसाइकलमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जोडेको छ । यो कार्यालयमा मात्रै हाल १५ लाख मोटरसाइकल दर्ता भइसकेको छ । यसमध्ये अझै १२ लाख सवारी दैनिक प्रयोगमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर)लाई २ हजार ५ सय, तीन पाङ्ग्रेलाई दुई हजार नौ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तो नम्बर जडान गर्न साना चार पाङ्ग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
