मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ । लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले कोरीब्कोसँग ईमेल अन्तर्वार्ता लिएका छन् । बहुध्रुवीय युग शुरू हुन लागेको अवस्थामा दक्षिण एसियामा रुसको सम्पर्क विस्तार तथा त्यसले नेपाल र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पर्ने असरलाई अन्तवार्ताको केन्द्रीय विषयवस्तु बनाइएको छ ।

तपाईंले हालै पूवतर्फ रुसको सम्बन्ध विस्तार प्रयासका विषयमा एउटा टिप्पणी लेख्नुभएको थियो । हाल विकसित घटनाक्रमलाई मद्देनजरमा राख्दा रुसले दक्षिण एसियासँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने देख्नुहुन्छ ?

– अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमले रुसमाथि अभूतपूर्व प्रतिबन्ध लगाएपछि युरेसिया क्षेत्रको ठूलो शक्ति (ग्रेट पावर) मुलुक रुस र युरोपेली संघबीच सम्बन्ध विच्छेदको स्थिति आयो । यसले गर्दा मस्को गैरपश्चिमी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न बाध्य भयो । संसारका सबै मुलुकमध्ये भारत रुसका लागि शीर्ष साझेदारमध्ये एक हो । त्यसमाथि पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न चरम दबाबको स्थितिमा चीनप्रति पूर्ण निर्भर रहनुपर्ने खतरा रुसलाई आइलागेको थियो । तर भारतले रुसलाई त्यस परनिर्भरताबाट जोगिन सहायता गरेको छ । त्यसैले पूर्व (ग्लोबल साउथ) तर्फ रुसको सम्बन्ध विस्तारमा भारतले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ ।

रुस र भारतले त्यही मर्मलाई समातेर इरानको बाटो हुँदै उत्तर–दक्षिण यातायात कोरिडोर (एनएसटीसी) मा पुनः जोड दिन थालेका छन् । रुसका यातायातमन्त्रीले मे महिनाको अन्त्यतिर भनेअनुसार, एनएसटीसी बृहत्तर विश्वसम्म रुसी सामान ढुवानी गर्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक्स कोरिडोर हो । रुसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारत केन्द्रमा रहेको दक्षिण एसिया युरोपेली संघको राम्रो विकल्प हो । एनएसटीसी परियोजना पूरा भएपछि रुस र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार एनएसटीसीमार्फत नै हुनेछ । युक्रेन द्वन्द्वका विषयमा यस क्षेत्रका सबै मुलुकले सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । उनीहरू अमेरिका र चीनबीच सन्तुलन गर्ने विश्वसनीय तेस्रो पक्षका रूपमा रुसलाई लिने गर्छन् । 

यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्दा, भारतीय चिन्तक सञ्जय बारुले केही वर्षअघि अहिलेको विश्व व्यवस्थाका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले द्विबहुध्रुवीय अन्तरिम चरणमा छ र यो बहुध्रुवीयतातर्फ बढिरहेको छ । वर्तमान विश्व घटनाक्रममा अमेरिका र चीनको प्रभाव सबभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसपछि रुस र भारत जस्ता ठूला शक्ति आउँछन् । उनीहरूभन्दा मुनि तुलनात्मक रूपमा मध्यम र साना आकारका राज्यहरू आउँछन् । बारुले ठूला तथा मध्यम शक्तिराष्ट्रहरूले आफूआफूबीच सन्तुलन कायम गरेर अमेरिका तथा चीनरूपी दुई महाशक्तिहरूसँग रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्नेछन् भनेका थिए । 
रुस र भारतले इरानसँग मिलेर प्रभावशाली तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्न खोज्दैछन् । त्यस ध्रुवमा अन्य मुलुकहरू पनि जोडिएर यस जटिल विश्व प्रणालीमा आफ्नो स्वायत्ततालाई अभिवृद्धि गर्नेछन् । 

नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रुससँगको निकट सम्बन्धले अमेरिका र चीन जस्ता महाशक्तिबाट मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने दबाब पनि थेग्न मद्दत गर्नेछ । उदाहरणका लागि, बंगलादेश पनि यस्तै स्थितिमा छ भने श्रीलंकाको पनि हालत त्यस्तै छ । तुलनात्मक रूपमा मध्यम र साना आकारका यी राज्यहरूले रुससँगको सम्बन्ध बलियो बनाएमा अवश्य पनि लाभ लिन सक्नेछन् । 

रुसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भारतमाथि रुसको क्षेत्रीय निर्भरतालाई साना राज्यहरूले विविधता दिन मद्दत गर्नेछन् । तर दक्षिण एसिया वा संसारका अन्य कुनै पनि कुनामा भारत नै रुसको शीर्ष सहयोगी राष्ट्र रहिरहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि रुसले दुई महाशक्तिहरूबीचको सन्तुलन मिलाउनका लागि अन्य मुलुकहरूलाई सहयोग गरिरहनेछ किनकि उसको विशाल रणनीतिक भिजन यससँग मेल खान्छ । यसको प्रतिफल पाउनका लागि केही समय लाग्छ तर अहिले सबै कुरा त्यसतर्फ नै अघि बढिरहेको छ । विशेषगरी एनएसटीसी अघि बढ्दा निकट भविष्यमा पारस्परिक व्यापारको विस्तार हुनेछ । 

रुस र चीनले संयुक्त युरेसियाली आर्थिक परियोजनामा जोड दिएको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? हो भने त्यसले नेपाल र दक्षिण एसियालाई कस्तो असर पार्छ ?

– रुसको विशाल रणनीति नै बृहत्तर युरेसियाली साझेदारी (जीईपी) हो । उसले केही वर्षअघि त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस रणनीतिले रुसको युरेसियाली आर्थिक संघ (ईएईयू)लाई युरेसियाली क्षेत्रको भूआर्थिक एकीकरणको केन्द्रमा राखेको छ । आरम्भमा यो युरोपेली संघ र चीनबीचको सेतुका रूपमा रहने परिकल्पना गरिएको थियो तर अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसमाथि लगाएको अभूतपूर्व प्रतिबन्धका कारण रुस र युरोपेली संघबीच सम्बन्ध विच्छेद भएकाले अब त्यो सम्भव छैन । तथापि जीईपीले अब ग्लोबल साउथमा मात्र जोड दिएर आफूलाई सान्दर्भिक राखिरहेको छ । विशेषगरी रुसले जीईपीमार्फत भारतसँग छिट्टै खुला व्यापार सम्झौता गर्ने आशा राखेको छ । 

चीनको विशाल रणनीति चाहिँ साझा भविष्यको समुदाय (सीएसएफ) हो । आफ्नो बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत उसले त्यस किसिमको समुदाय बनाउन खोजेको छ । यसअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा विशाल परियोजनाहरूमा काम गरी समग्र युरेसियाली क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य हो । रुस र चीनका विशाल भूआर्थिक रणनीतिहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् र यिनले सबै युरेसियाली मुलुकहरूको स्वार्थलाई तटस्थ रूपमा पूरा गर्नेछन् । तिनीहरू मध्य एसियामा एकीकृत हुनेछन् र त्यो क्षेत्र उनीहरूको साझा भिजनको केन्द्रविन्दु बन्नेछ । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरू ठूला शक्तिसँग सहकार्य गर्छन् तर रुससँग भन्दा पनि चीनसँग उनीहरूको घनिष्ठ सहकार्य छ । तथापि रुससँगको निकट सम्बन्धले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई चीनसँग सम्भावित अत्यधिक निर्भरताको स्थितिबाट जोगाउँछ र ती मुलुकहरूको रणनीतिक स्वायत्ततालाई सुरक्षित पार्छ । 

नेपाल रोचक भूआर्थिक स्थितिमा छ किनकि यो ठ्याक्कै चीन र भारतको बीचमा पर्छ अनि दुवै देशसँग यसको राम्रो सम्बन्ध छ । तर केही शक्तिहरूलाई नेपाल एक वा अर्को छिमेकीमा आश्रित हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।

हो, यहीँनेर तटस्थ तेस्रो पक्षका रूपमा रुसको महत्त्व छ । छिमेकीप्रति नेपालको अतिनिर्भरतालाई रोक्नका लागि रुस सन्तुलनकारी शक्ति बन्न सक्छ । मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, रुसले अहिले भारतमा जोड दिइरहेको अवस्थामा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि समय लाग्छ तर त्यो अवश्यम्भावी छ । 

यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि क्षेत्रीय मुलुकहरूले रुससँग सक्रियतापूर्वक सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ । त्यसो हुँदा पूर्वाधार परियोजना तथा अन्य लगानी जस्ता पारस्परिक हितकारी भूआर्थिक अवसरको अन्वेषण गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीय मुलुकहरूले रुससँग सम्पर्क बढाएमा मस्कोलाई उनीहरूको आवश्यकता के हो र आवश्यकता पूर्तिका लागि कसरी उसले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट चित्र दिनेछ ।

रुसले नेपाल तथा दक्षिण एसियाका अन्य साना मुलुकलाई भारत र चीनको नजरबाट हेर्ने कुरा सत्य हो ?

– त्यसो हैन । यी दुई शक्तिराष्ट्रहरू रुसका शीर्ष साझेदार भए पनि रुसले तुलनात्मक रूपमा मध्यम तथा साना आकारका मुलुकहरूलाई चीन र भारतको दृष्टिबाट हेर्दैन । मध्यम तथा साना आकारका मुलुकलाई उसले स्वतन्त्र राज्यका रूपमा सम्मान गर्छ । 

तर भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा संयुक्त परियोजना निर्माण गर्नु हितकारी हुन्छ भन्ने कुरा रुसलाई थाहा छ । नेपालमा रुसले त्यही विधि अपनाउन सक्छ । नेपाललाई भारतले जस्तो अरू कुनै पनि मुलुकले नचिन्ने भएकाले रुसले बेइजिङभन्दा अगाडि दिल्लीसँग मिलेर यस विकल्पको अन्वेषण गर्न सक्छ ।

बृहत्तर तस्वीर नियाल्ने हो भने नेपाल जस्ता तुलनात्मक मध्यम तथा साना आकारका मुलुकहरूलाई भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकसँग अतिनिर्भर बन्नबाट जोगाउनका लागि आफूले भूरणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तथ्यका बारेमा रुस जानकार छ । बहुध्रुवीयतातर्फको संक्रमणमा रहेको विद्यमान द्विबहुध्रुवीय अन्तरिम चरणमा तुलनात्मक मध्यम तथा साना मुलुकको रणनीतिक स्वायत्तताको सुरक्षा तथा अभिवृद्धि गर्ने रुसको भिजन यससँग मेल खान पुग्छ । निकट भविष्यमा अन्य मुलुकहरूसँग यही विचारधारा साझा गरिने अपेक्षा रुसले लिएको छ । 

अमेरिकाले नेपालमा आक्रामक रूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति लागू गराइरहेको छ र यस क्षेत्रलाई नै सामरिकीकरण गरिरहेको छ । अमेरिकाको यस प्रयासलाई प्रतिकार गर्न रुसले कस्तो कदम चाल्ला ?

– रुसले ‘दक्षिण एसियामा पुनरागमन’ नीतिलाई हालै मात्र कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको छ । पश्चिमले प्रतिबन्धमार्फत दिएको दबाबका कारण चीनप्रतिको अत्यधिक निर्भरतालाई रोक्न भारतले राम्रो विकल्प उपलब्ध गराएपछि रुसले उक्त नीतिको कार्यान्वयन थालेको हो । त्यसैले भारतलाई रुसले दिइरहेको महत्त्वलाई थप विविधीकरण गर्ने विस्तृत क्षेत्रीय रणनीति रुसले अझै पनि बनाएको छैन तर यस्तो रणनीतिको निर्माण अवश्यम्भावी छ किनकि नेपाल जस्ता मुलुकले विशाल छिमेकीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सहायता दिने आफ्नो भूरणनीतिक भूमिकालाई रुसले बुझेको छ ।

भारतलाई आधार बनाएर दक्षिण एसियासँग थप सम्पर्क विस्तार गर्ने रुसको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । विशेषगरी अघि चर्चा गरेको खुला व्यापार वार्ता र इरानसँगको एनएसटीसी पूरा भएपछि रुस दक्षिण एसियामा झन् खुलेर आउनेछ । 

यी दुई विकासले दक्षिण एसियामा रुसको पुनरागमनलाई गति दिनेछन् किनकि रुस दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सामान्य कूटनीतिभन्दा एक कदम अघि बढेर व्यावहारिक रूपमै अर्थपूर्ण सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छ । यसका लागि समय त लाग्छ तर सबै तयारी भइसकेका छन् । आफ्नो कूटनीतिमा सन्तुलनको खोजी गरिरहेका मुलुकहरूका लागि तटस्थ तेस्रो पक्षको सन्तुलनकारी शक्तिको भूमिका खेल्न सकिने आशा मस्कोले लिएको छ । 

पश्चिम भित्रभित्रै विस्फोटित भइरहेको अवस्थामा रुसले बहुध्रुवीय विश्वलाई कस्तो आकार दिनेछ ?

– युक्रेन द्वन्द्व शुरू हुनुभन्दा निकै अघि पश्चिमको ओरालो यात्रा शुरू भइसकेको थियो । तर युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध युरोपका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भयो । यसले गर्दा उनीहरूको, विशेषगरी युरोपेली संघको, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । 

तथापि, पश्चिम पूरै विस्फोट भएर धराशायी हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्नु हतारो हुनेछ । अहिले युरोपेली संघ पीडादायी परिवर्तनको संघारमा छ किनकि अमेरिकाले पतनोन्मुख एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई आफ्नो परम्परागत प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेको युरोपमा सफलतापूर्वक पुनः कायम गर्न सफलता पाएको छ । 

युरोपेलीहरूको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ भन्ने थाहा पाए पनि अमेरिकाले युरोपेलीहरूलाई रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य बनायो । युरो मुद्रालाई कमजोर बनाउने तथा पश्चिमी खेमामा रहेका आफ्ना कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धीलाई टाट पल्टाउने अमेरिकाको धूर्त योजनाअन्तर्गत यो कदम चालिएको थियो । तर रणनीतिक स्वायत्तता नभएकाले युरोपेली संघले अमेरिकाको कुरा मान्यो । अनि रुसको निरंकुशतावादी विस्तारको सामना गर्न पश्चिम ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकाको गलत दाबीले पनि युरोप भ्रमित बन्यो । 

युरोपेली संघका लागि आगामी समय कठिन छ । युक्रेन दुवन्द्वअघि उसको स्थिति जस्तो थियो, द्वन्द्व अन्त्य भएपछि त्यसमा व्यापक परिवर्तन देखिनेछ । यहाँ स्मरण गराऔं, अमेरिकाले युक्रेनमा समर्थन गरेको शहरी आतंकवादको शृंखला युरोमैदान भनिने फासीवादी कूका रूपमा विस्फोट भएपछि अहिलेको द्वन्द्वको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । 

पश्चिम परिवर्तन हुँदै गर्दा रुसले आफू ग्लोबल साउथको अग्रणी शक्ति बन्न सक्ने अवसर पाएको अनुभूति गरेको छ । आर्थिक आवश्यकताका कारण पनि ग्लोबल साउथतर्फ रुसको सम्पर्क बढेको हो । 

यसका लागि रुसले भारतसँगको विशेष तथा गौरवशाली सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ । अघि पनि उल्लेख गरेजस्तै, खुला व्यापार सम्बन्धी वार्ता र एनएसटीसी पूरा भएपछि रुसले दक्षिण एसियामा पुनरागमनको नीतिलाई अवलम्बन गर्नेछ । यस्तै किसिमका कदमहरू अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र पश्चिम एसियामा पनि चालिँदैछन् तर दक्षिण एसिया रुसको प्राथमिक केन्द्रमा परेको छ । नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता मध्यम तथा साना आकारका मुलुकका लागि अपरिहार्य सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा काम गर्ने भिजन मस्कोले लिएको छ । 

सम्पर्क विस्तारको यो मोडल दक्षिण एसियामा अभ्यास गरिएर उम्दा बनाइएपछि अन्यत्र पनि, विशेषगरी अफ्रिकामा, लागू गरिनेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा रुसले आफ्ना सहयोगी मुलुकहरूको रणनीतिक स्वायत्ततालाई उकास्न मद्दत गरी बहुध्रुवीयतातर्फको विश्वव्यापी संक्रमणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यसले द्विबहुध्रुवीयताको क्रमिक विकासलाई भारत र इरानसँगको त्रिध्रुवीयताको चरणमा लैजानेछ । अन्ततोगत्वा यसको परिणामस्वरूप विश्वमा जटिल बहुध्रुवीयता कायम हुनेछ ।