झन्डै ४० करोड रुपैयाँको उपकरण सम्झौता भएको १८० दिनभित्र आपूर्ति गर्ने भन्दै ठेक्का पाएको 'लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि'ले ५ वर्ष बितिसक्दा आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौंको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने 'टोमोथेरापी मशिन' र 'न्युरो सिटी औजार' खरिदका लागि 'लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल'ले २०७४ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर 'भ्याट' बाहेक ३९ करोड ९० लाख ८२ हजार ४३० रुपैयाँमा टोमोथेरापी मशिन तथा न्युरो सिटी औजार उपकरण आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता भएको १८० दिनभित्र ती सबै उपकरण आपूर्ति गरी जडान समेत गरिदिने सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ता लाइफलाइनले ५ वर्षमा पनि सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीलाई हालसम्म २३ करोड २६ लाख ९१ हजार २०० रुपैयाँ एलसीमार्फत भुक्तानी गरिसकिएको छ तर उपकरण भने अस्पतालमा हालसम्म पनि जडान हुनसकेको छैन ।

क्यान्सरका सयौं बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित

उक्त उपकरण जडान नहुँदा बर्सेनि १२ सयदेखि १४ सयजना बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

वीर अस्पतालमा कार्यरत चिफ कन्सल्टेन्ट रेडिएसन तथा अनकोलोजिस्ट प्रा. डा. विवेक आचार्य वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीका लागि रेडिएसन नहुँदा भरतपुर तथा भक्तपुर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

'पहिले उपचार हुँदा वर्षमा १२ सय देखि १४ सय जना बिरामी आउने गर्नुहुन्थ्यो जसमध्ये ८ सय जति बिरामीलाई रेडिएसनको उपचार हुनेगर्थ्यो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'अस्पतालमा उपकरण जडान नभएका कारण ती बिरामीहरू रेडिएसनका लागि भक्तपुर र भरतपुर जाने बाध्यता भएको छ ।'

त्यहाँ जाँदा ३ महिनासम्म लाइन बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । नेपालमै सबैभन्दा पहिले क्यान्सर बिरामीहरूको रेडिएसनमार्फत उपचार वीर अस्पतालमा नै हुने गर्थ्यो । उक्त मशिन बिग्रिएपछि नयाँ मशिन किन्नका लागि वीर अस्पतालले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

अत्यावश्यक उपकरण भएका कारण १८० दिनभित्र नै आपूर्ति गर्ने गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिएको थियो । तर सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको ५ वर्षमा पनि उपकरण आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

ठेक्का लिने आपूर्तिकर्ता र वीर अस्पतालका निर्देशकसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण वर्षमा कम्तिमा पनि हजार जना क्यान्सरका बिरामी रेडिएसनको उपचार सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । वीर अस्पताल पुगे पनि सेवा नपाएर उनीहरू अन्यत्रै धाउने गरेका छन् ।

विभिन्न बहानामा पटक–पटक म्याद थप

उक्त आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा अस्पतालले पटक-पटक आपूर्तिकर्ताको प्रतीतपत्र (एलसी ) तथा आपूर्ति गर्ने म्याद थप गर्दै आएको छ । कहिले कोभिड त कहिले अस्पतालकै आन्तरिक समस्या, कहिले विदेशबाट उडान अवरुद्ध भएको कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थप गराउन सफल भइसकेका आपूर्तिकर्ता कम्पनीले अहिले रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धलाई कारण देखाउँदै १ वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ ।

अस्पतालको पुरानो बंकरभित्र रहेको कोबाल्ट ६० डिसयुज्ड सोर्स हटाउन आवश्यक ऊर्जासम्बन्धी ऐन निर्माण नभएको कारण देखाउँदै पहिलोपटक म्याद थप गरिएको थियो ।

सोही सम्झौतामा नयाँ मशिन जडान गर्ने र पुरानो कोबाल्ट ६० डिसयुज्ड सोर्स हटाउने तथा बंकर समेत बनाउने गरी खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।

ऊर्जासम्बन्धी ऐन निर्माण भएपश्चात मात्र सोर्स फिर्ता लैजानका लागि डेढ वर्ष समय व्यतित भएको, विभिन्न निकायसँग सहमति लिन लामो समय लागेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (१) अनुसार आपूर्तिकर्ताको माग बमोजिम पहिलो पटक १८० दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

दोस्रोपटक पनि सोही कारण देखाई २०७५ भदौ १८ गतेसम्म पुनः म्याद थप गरेको देखिन्छ । दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको अवधिभित्र सम्झौता गरिएको मध्ये एक उपकरण आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरे पनि अस्पतालमा बंकर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न नभएको तथा राख्ने ठाउँ अभावका कारण सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा राखिएको थियो ।

तेस्रोपटक म्याद थप गर्दा मशिन प्राप्त भए पनि 'कोबाल्ट ६० डिसयुज्ड सोर्स' हटाउन नेपाल सरकारको अनुमतिपश्चात परराष्ट्र मन्त्रालय, 'क्यानेडियन नुक्लियर सेफ्टी कमिसन'सँग सहमतिका लागि पत्राचार गरी वीरगञ्ज भन्सारसँग 'कन्टेनर' मगाई जाँचपास गराई 'कोबाल्ट सोर्स' प्याक गरी क्यानाडा पठाउन प्रत्येक देशको सहमति लिन बढी समय लागेको कारण अस्पतालले देखाएको छ ।

अस्पतालभित्रको बंकर निर्माण कार्य समेत ढिला हुन गएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १२० बमोजिम पुनः तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो ।

चौथोपटक म्याद थपको अवधिमा कोबाल्ट सोर्स क्यानाडा पठाएको, बंकर निर्माण कार्य लगभग पूरा भएको, मशिन जडान गर्न लाग्दा २०७६ चैतदेखि कोभिड- १९ महामारी शुरू भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत प्रभावित भएको हुनाले जडानका लागि सम्बन्धित कम्पनीको इन्स्टलेसन विज्ञहरू आउन ढिलाइ भएको भन्दै पाँचौंपटक १ वर्षका लागि म्याद थप गरेको देखिन्छ ।

प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुनसक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक व्यय भार नपर्ने गरी बढीमा १ वर्षको म्याद थप्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर २०७८ असार ३० गतेसम्म १ वर्षको म्याद थप गरिएको देखिन्छ ।

उक्त १ वर्षको अवधिमा पनि जडान नभएपछि छैटौंपटक म्याद थप गर्नका लागि अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले उपकुलपतिसमक्ष सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

थपिएको १ वर्ष(२०७८ असार ३० गते सम्म)को म्याद अवधिमा विदेशबाट कम्पनीको 'इन्स्टलेसन विज्ञ' आई मशिन जडान गर्न लाग्दा मशिनको कन्टेनरमा पानी चुहिई जडान गर्न नसकिएको भन्दै निर्देशक बस्नेतले म्याद थपका लागि सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

उक्त मशिनको सट्टामा नयाँ मशिन उपलब्ध गराई २०७९ असार मसान्तसम्म सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताले मशिन जडान गर्ने प्रतिबद्धता पत्रका साथमा विस्तृत कार्ययोजना समेत समावेश गरी म्याद थप गरी पाऊँ भनी आपूर्तिकर्ताले दिएको निवेदनका आधारमा बस्नेतले प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. देवनारायण शाहसमक्ष २०७८ मंसिर १० गते टिप्पणी फाइल पठाएको देखिन्छ ।

अस्पताल निर्देशक बस्नेतको रायअनुसार नै उपकुलपति शाहले २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थपका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भन्दै निवेदनसहितको फाइल पठाएको देखिन्छ ।

एकै समयमा ठेक्का सम्झौता भएका ठेक्का नम्बर एनएएमएस/एनसीबी/ ७३/७४५१ सीटी साइमुलेटरको उपकरण/मशिन आपूर्ति भएर प्राविधिक विशेषज्ञले जडान गर्ने क्रममा उक्त मशिनमा प्राविधिक समस्या देखिएकाले उपकरण जडान गर्न नसकिने भन्ने टिप्पणीसहितको फाइल पठाइएको देखिन्छ ।

ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर २ को खण्ड (ख) बमोजिम उक्त ठेक्का काबुबाहिरको अवस्थामा रहे/नरहेको थप स्पष्ट भई आएपश्चात निर्णय लिन उपयुक्त हुने भनी २०७८ चैत २२ गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ ।

'सीटी साइमुलेटर मशिन' र 'इमेज गाइडेड सीटी स्क्यान इन्टिग्रेटेड रिङ ग्यान्ट्री बेस्ड राडेसन थेरापी सिस्टम मशिन'को ठेक्का सम्झौता एकैपटक भएको र सामान समेत प्राप्त भई जडान गर्ने क्रममा मशिनमा समस्या आएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'दुवै मशिन एक अर्काका परिपुरक जस्तो उल्लेख भई आएको हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कानून शाखाको राय लिई पुनः निर्णय हुन मनासिव देखी पेश गरेको छु,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले २०७९ वैशाख ५ गते मन्त्रालयमा पेश गरेको रायमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि मन्त्रालयका कानून उपसचिव रेशराज शर्माले म्याद थप गर्न उपयुक्त हुने भनी २०७९ वैशाख ७ गते राय दिएको र उक्त रायअनुसार म्याद थपसम्बन्धी निर्णय स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीले पनि समर्थन गर्दै सचिवकहाँ प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

उक्त रायमा आर्थिक प्रशासन शाखाको पनि सहमति देखिन्छ ।

पछि मन्त्रालयका लेखा अधिकृत दीपक महर्जनले सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को एघारौँ संशोधनमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबाट नै म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था भएको भन्दै २०७९ वैशाख १३ गते राय पेश गरेको देखिन्छ ।

उक्त रायसहितको टिप्पणीमा मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले रायबमोजिम हुनेगरी स्वीकृत गरिएको भन्दै टिप्पणी सदर गरेको देखिन्छ ।

२०७९ वैशाख २० गते सोहीअनुसार वीर अस्पतालका उपसचिव सागर मिश्रले म्याद थपका लागि पेश गरेको टिप्पणीमा कानून शाखा र लेखा शाखाका उपसचिवको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।

त्यसपछि अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थपका लागि उपकुलपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

२०७९ वैशाख २७ गते उपकुलपतिस्तरीय निर्णयबाट २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको देखिन्छ ।​

फेरि १ वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन

तर, २०७९ असार मसान्तभित्र पनि लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले अस्पतालमा मशिन जडान गर्न सकेको छैन ।

वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव सागर मिश्र फेरि पनि म्याद थपका लागि निवेदन आएको बताउँछन् ।

'रसिया र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण मशिन आपूर्ति गर्न नसकिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको १२ औं संशोधनका आधारमा १ वर्ष थप म्याद गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन्,' मिश्रले लोकान्तरसँग भने, 'अब कानूनअनुसार म्याद थप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी हेर्छौं । नमिल्ने भए ठेक्का नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं ।'

सम्झौता भएको १८० दिनभित्र नै मशिन आपूर्ति नगरे प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतको दरले हर्जाना असुलउपर गर्नुपर्नेमा पनि अस्पतालले हर्जाना दाबी गरेको छैन ।

अस्पतालले नै म्याद थप गर्दै गएका कारण हर्जना दाबी नगरिएको वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी मिश्र बताउँछन् ।

त्यसैगरी वीर अस्पतालका लेखा उपसचिव लोकबहादुर बोहराका अनुसार उक्त आपूर्ति कम्पनीलाई हालसम्म २३ करोड २६ लाख ९१ हजार २०० रुपैयाँ एलसीमार्फत भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

'टोमोथेरापी मशिन' का लागि मात्रै ३३ करोड २४ लाख १६ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकिए पनि सामान आपूर्ति नहुँदा हालसम्म उक्त रकम बेरुजु भनी महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएको उनले खुलाए ।

ठेक्का सम्झौतादेखि नै निर्देशक र ठेकेदारको मिलेमतो

उक्त उपकरण खरिद गर्नका लागि अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले अमूक ठेकेदारले नै ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाएको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए ।

'पहिलेदेखि नै लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनलले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्ने बदनियत राखेर अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने गरी प्रावधानसहित बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसपछि अन्य प्रतिस्पर्धीले सहभागी नै हुन पाएनन्, लाइफलाइनलाई मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरी उसलाई ठेक्का दिइएको थियो ।'

प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा पनि स्पेसिफिकेसनका अधिकांश शर्तहरू पूरा भएको भनेर बोलपत्र पास गरिएको थियो, जबकि स्पेसिफिकेसन अनुसार सबै शर्तहरू पूरा गर्ने आपूर्तिकर्ताको प्रस्ताव पास गर्नुपर्नेमा अधिकांश शर्तहरू पूरा भएको भन्दै उक्त कम्पनीलाई छनौट गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।

'त्यतिबेला भारतमै पनि नेपाली रुपैयाँ २० देखि २२ करोड रुपैयाँ बराबरमा बिक्री हुने गरेको उक्त उपकरण झन्डै ४० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी अस्पतालले सम्झौता गरेको थियो,' ती कर्मचारीले थपे, 'करोडौं कमिसन पाउने स्वार्थमा २० करोडको मशिन ४० करोडमा किन्ने सम्झौता गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएर खरिद गरिएको थियो ।'

४० करोड रकमको ठेक्का हुने हुँदा करोडौं रकम कमिसनबापत आउने सुनिश्चित भएकै कारण हतारहतारमा जेठ ३१ गते बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको उनले सम्झिए ।

'जेठ ३१ गते बोलपत्र आह्वानका लागि सूचना प्रकाशित हुन्छ र सबै प्रक्रिया पूरा गरी १ महिनाभित्र असार २९ गते सम्झौता समेत गरिएको थियो,' उनले लोकान्तरसँग थपे, 'असार मसान्तमा सम्झौता गरिनुले पनि कति हतार थियो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । जबकि त्यो आर्थिक वर्षमा खरिद हुने कुरा सम्भव नहुँदा पनि सम्झौता गरिएको थियो ।'

अस्पतालमै पहिलेदेखि रहेको कोबाल्ट उपकरण खालि नगरिएको अवस्थामा खालि गर्न नै महिनौं लाग्नेबारे पहिलेदेखि थाहा भएको र १८० दिनभित्र उक्त उपकरण कुनै पनि हालतमा आपूर्ति हुन नसक्ने कुराको जानकारी भएर नै सम्झौता गरिएको उनको कथन छ ।

'असार २९ गते सम्झौता गरेकै दिन सम्झौता रकमको ७० प्रतिशत रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको थियो,' उनले थपे, 'त्यस रकमबापत आपूर्तिकर्तादेखि अस्पतालका पदाधिकारी सबै मालामाल भएका थिए ।'

पहिलेदेखि नै कमिसन लिएको हुनाले निर्देशक बस्नेतले ठेकेदार आपूर्तिकर्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी नै फेभर गरेका कारण उक्त उपकरण जडान हुन नसकेको उनले बताए ।

सम्झौतामा 'म्यादभित्र आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति नभएमा तथा भविष्यमा मर्मत सम्भारमा ढिलाइ हुन गएमा जम्मा मूल्यमा प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट रकम असुल उपर गरिनेछ' भन्ने उल्लेख छ ।

तर अस्पतालले आपूर्तिकर्ताबाट हर्जाना असुल्नका लागि कुनै पहल गरेको छैन । 'प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जाना दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति समेत असुलउपर गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि कुनै पहल नै गरिएको छैन,' अस्पतालमा कार्यरत अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'किनभने अस्पतालका निर्देशक नै आपूर्तिकर्ताको अनुचित प्रभावमा परेका छन् ।'

तर, निर्देशक बस्नेत भने आफूले उक्त कम्पनीलाई कुनै पनि फेभर नगरेको दाबी गर्छन् ।

'अस्पतालको निर्देशक नै फेर्नुपर्छ भनेर केहीकेही कर्मचारीहरू लागिपरेका छन्, त्यस्ताले मात्र हल्ला फैलाएका हुन्,' बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, 'प्रचलित खरिद ऐनअनुसार म्याद थपका लागि निवेदन आएपछि म्याद थप गरिएको हो । त्यसमा मैले कुनै पनि अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाउनु गलत हो ।'

२०७९ असार मसान्तसम्म थपिएको म्यादभित्र रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण बजारमा सामान नै अभाव भएका कारण फेरि म्याद थपका लागि निवेदन आएको उनले खुलाए ।

कोभिडका कारण तथा रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण उपकरणका केही 'पिस'हरू, 'सेमी कन्डक्टर'हरू बजारमा अभाव भएको हुनाले ३/४ महिनाभित्रमा सामान आपूर्ति गर्ने भनेर फेरि पनि म्याद थपका लागि निवेदन आएको उनले बताए ।

'ती सामानहरू आपूर्ति गर्छु भनेर पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्ने कुरा हुँदैन,' बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, 'आपूर्ति गर्न सक्दिनँ भने मात्रै ठेक्का रद्द गर्ने हो ।'

समयभित्र उपकरण आपूर्ति नगरेपछि सम्झौता अनुसार हर्जना 'क्लेम' गर्नुपर्ने देखिए हर्जाना 'क्लेम' गरिने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको फितलो अनुसन्धान

उक्त उपकरण खरिददेखि अन्य विभिन्न विषयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै वीर अस्पताल कर्मचारी परिवारका नाममा त्यसको छानबिन माग गर्दै २०७६ मंसिर ३० गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो ।

२०७८ साउन ३२ गते केन्द्रले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जन विष्टको संयोजकत्वमा अमिता बज्राचार्य, राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, बुद्धिराम खनाल, भावना पुडासैनीसहितको छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ल्याब टेक्निसियन सन्तोष सुवेदीलाई पनि राखिएको थियो ।

२०७९ असार २० गते उक्त छानबिन समितिले केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा ठेक्का छनोटदेखि हालसम्म उपकरण आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारवाही गर्नुका साथै वीर अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा दिइएको छैन ।

यही असार मसान्तभित्र मशिन जडान तथा सञ्चालनको सुनिश्चितताको जानकारी माग गर्ने, 'पफर्मेन्स ग्यारेन्टी' मेन्टेनेन्स अवधिसम्म हुने गरी 'एक्सटेन्सन' गराई सोको जानकारी गराउने, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्न लगाई सोको जानकारी माग गर्ने भन्दै फितलो निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

छानबिन समितिमा केन्द्रका ५ जना कर्मचारीहरू आवद्ध भएपनि प्रतिवेदनमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्ट, उपसचिव अमिता बज्राचार्य र शाखा अधिकृत भावना पुडासैनीको मात्र हस्ताक्षर छ भने प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल र प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालको हस्ताक्षर छैन ।