नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गाउँगाउँमा पुर्‍याएका थिए । 

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल यति व्यापक रहेछ कि देशका अधितम नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान वा भनौं हरेक पेशामा आबद्ध जनताहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा साइनो गाँसेको हुन्छ । 

पाँच वर्षपश्चात फेरि आँउदो मंसिर ४ गते चुनवरूपी सपनाको व्यपार मेला लाग्ने उद्घोष भैसकेको छ । अर्थात्, संघीय–प्रादेशिक निर्वाचन हुने भएको छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना स्टलमा पाइने विभिन्न ब्रान्डका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी लगाउने नै भए । कतिले त पुरानै सामानमा नयाँ ब्रान्डको लेभल टाँसेर समृद्धिका वाचा गर्नेछन् । फेरि घोषणापत्रहरू छापिएला । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विदेश नीतिका गफहरू स्वर्णिम अक्षरमा लेखिनेछन् । कति व्यापारीले त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक परिवर्तनलाई आयातित वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने छाँटकाँट समेत देखिन थालिएको छ । यस्ता परिवर्तनको साटो पुरानै व्यवस्थालाई स्वदेशी उत्पादनको बिल्ला भिराएर मंसिरको मेलामा बेच्ने धृष्टता समेत गर्ने देखिन्छ । 

खुद्रा व्यापारीका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, केही थान मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गर्ने कथित मधेशकेन्द्रित दलहरू रहेका छन् । नेपाली राजनीतिक बजारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराई पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका रवि लामिछानेहरू पनि अहिले देश दौडाहामा निस्केका छन् । लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक दस्तावेज बल्ल तयार पार्दैछन् रे ! पार्टीका नीति नियम, सिद्धान्तका गाथाहरू यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नेछौं भनी जानकारी गराइरहेका छन् । 

पुराना र ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरू एक्लै निर्वाचनमा होमिने अवस्था छैन । विभिन्न गठजोडहरू यसपालि चुनावमा सहभागी हुनेछ । पार्टीहरूको घोषणापत्र जति राम्रो लेखिएपनि दलीय प्रतिस्पर्धीहरूबाट चुनावको परिणाम आएपश्चात देश कसले हाँक्ने भन्ने प्रश्नको ओजले महत्त्व राख्ने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् या साँच्चिकै स्वतन्त्र उमेदवारहरू, मंसिरे निर्वाचनपश्चात सरकार बनाउने उनै ठूला/पुराना/राष्ट्रिय दलहरूले नै होला । 

ती दलमा दबदबा बनाएर बसेका र आउँदो निर्वाचनपश्चात पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भनी सदाबहार आकांक्षा पालेर बसेका टेस्टेड अनुहारहरू नै हुन् । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ठूला भनाउँदा तीन प्रमुख दलहरूको पछिल्लो वृत्तान्त र चर्तिकलाबारे सालाखाला टिप्पणी गर्न खोजिएको छ । 

मूलतः माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई हामीले देशको राष्ट्रिय (ठूला) दलको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि संघीय नेपालसम्मको यात्रा तय गर्दा देश हाँक्ने मौका यिनै दलहरूले प्राप्त गर्दै आएका छन् । माओवादीले विद्रोहपश्चात विभिन्न परिवर्तित नामसहित माओवादी केन्द्र थपिएको हो । यी ठूला दल हाँक्ने पात्रहरू पनि उही सीमित व्यक्ति छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने विभिन्न पुस्ताका नेता र जनताहरू सडकमा विद्रोह त गर्न सक्छन् तर देश चलाउने जिम्मेवारीमा सीमित अनुहार मात्र पुगेका देखिन्छन् ।

अहिले सबै दलहरूको क्रियाकलाप देख्दा, नेताहरूका चर्का भाषण सुन्दा सबै चुनावलक्षित नै छन् । शुरू गरौं माओवादीबाट, पाँचदलीय गठबन्धनको वरिपरि घुम्दै गरेको माओवादीको राजनीतिक दिशा स्पस्ट देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसले लीड गरेको गठबन्धनमा आफूले चाहिरहेको संख्यामा सीट सक्दो छिटो निर्धारण भइदियोस् भन्ने चाहना प्रचण्डको बुझिन्छ । प्रचण्डले यता वाम एकताको क्षण भंगुरताको सम्भावना चहार्न विभिन्न आन्तरिक र बाह्य दबाबलाई ठाडै ‘कट अफ’ गरिसकेको देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रको वर्तमान जत्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानै नपर्ने नारायणकाजीको ‘काइते’ कुराबाहेक प्रचण्ड सर्वेसर्वा देखिन्छ । भरतपुर महानगरको मेयरमा पुत्री रेनु दाहाल निर्वाचित नहुने हो भन्ने देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने भनेर क्रान्तिकारिता देखाएका प्रचण्डलाई एकपटक फेरि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ । पछिल्लो निर्वाचनपश्चात केपी ओलीदेखि वर्तमान शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको भनी दाबी गर्दै आएका प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘प्रिय पात्र’ हुन सक्छन् तर प्रचण्डको गलेको प्रतापले केपी ओलीलाई अल्मल्याउने अवस्था देखिँदैन । 

चुनाव आउनै लाग्दा यो देशमा आफूलाई ‘चौबीस–क्यारेट’को कम्युनिस्ट हामी नै हौं भनी हल्ला गरिराख्ने पार्टीको नाम हो, नेकपा एमाले । पछिल्लो मधेश आन्दोलनताका नेपाल–भारत सीमामा देखिएको ‘रस्साकस्सी’का बेला केपी ओलीले औसत साक्षरता भएको नेपाली जनतामाझ राष्ट्रवादको राम्रो बाजारीकरण गरेका थिए । नेपालमा त भारतलाई केन्द्रमा राखी जति बढी हार्डलाइनर भएको प्रस्तुत भइन्छ, राष्ट्रवादको त्यति नै ठूलो हिमायती ठहरिन सकिन्छ भन्ने कुरा (अ)मानक जस्तै भइसकेको छ । यही (अ)मानकको लौरो टेक्दै ओली नेकपा एमालेको ब्रान्ड एम्बेस्डर बन्न सफल भए ।

यतिसम्म पार्टीभित्र हावी भए कि उनी संघीयतासहितको नेपालको संविधान लागू गर्न भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको निरीहता, उत्तरी छिमेकीले दिएको वाम एकताको दबाब र दक्षिणी छिमेकीलाई होच्याएर तयार पारिएको सोपान चढी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । समृद्धिका नाराहरू काठमाडौंका पोलहरूमा झुन्ड्याउन थालेका ओलीले दुईतिहाइको सरकार टिकाउन सकेनन् । देशको सार्वभौम संसद्लाई दुई–दुईपटक विघटन गरी ओलीले नेपाली जनतालाई चकित पारे । विभिन्न स्वार्थ र उत्तरी इशारामा बनाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तासको घर झैँ ढल्यो । ओलीको सांगठनिक क्षमताको वास्तविक हैसियत नेपाली जनताले देख्न पाए । साबिक एमालेका नेता माधव नेपालहरू अलग भएपश्चात केपी ओली नारायणी नदीको किनारामा कामरेडहरूको भेलाबाट अध्यक्षमा दोहोरिएका छन् ।

वर्तमान एमालेभित्र केपी ओली लाई ‘बा’ नमान्नेहरूलाई गुञ्जायस छैन । पछिल्लो समय सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बेहोर्नु परेको हारका प्रमुख कारण केपी ओली हो भनी आफ्नो समीकक्षात्मक टिप्पणी कस्ने स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारवाहीको सिफारिश गर्‍यो । राष्ट्रवादका स्वघोषित नायक चुनाव आउनै लाग्दा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले दाबी गर्दै भने, ‘लिम्पियाधुरासहितको भूमि नेपालको नक्सामा समेटेपछि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो ।’

औसत साक्षरता रहेको देशमा सोझासाझा नेपालीलाई दिग्भ्रमित पार्न उनको यो अभिव्यक्तिलाई निरीक्षणात्मक चस्माले हेर्दा कामरेड लोकलाजलाई महत्त्व दिनुहुन्न जस्तो देखिन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको समर्थनमा संसद्बाट पास भएको नक्साका कारण कसले हटायो प्रधानमन्त्रीबाट सुन्दै अचम्म लाग्छ । के यो निरीहताको परकाष्ठा होइन ? संघीयता सुदृढीकरण गर्न र नेपालको संविधान रीतपूर्वक लागू गर्न नेपाली जनताले दिएको विशाल म्यान्डेटको दुरूपयोग गर्ने केपी ओली पार्टीभित्रको वर्चस्वले एमालेभित्र प्रधानमन्त्रीको पात्र आफू नै रहेको साबित गर्दैछन् । एमालेमा त दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् ।

अब बात गरौं नेपाली कांग्रेसको– कांग्रेसको लामो इतिहासभन्दा पनि वर्तमानको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्य पार्टीझैँ यस पार्टीमा पनि वडादेखि केन्द्रसम्म लोकतन्त्रको सहज प्रवाह छ । रीतपूर्वक तरिकाले एउटा सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ताले समेत यस पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा पुग्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ । नेपालमा अहिलेसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि हरेक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । ती हरेक अवसरलाई बखुबी निर्वाह पनि गरेको छ । तर २०४६ को जनआन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको कांग्रेसमा उही अनुहारहरू ( हाल हजुरबुवा उमेर समूहमा रहेका) ले नेतृत्व हाँक्दै आएका छन् । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारीहरू कांग्रेसरूपी पानी जमेका पोखरीमा ढुंगा फाल्दा उत्पन्न हुने तरंगका रूपमा उदाएका छन्, १४ औँ महाधिवेशन बाट । तर पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाए । नेपाली राजनीतिमा मल्टीपार्टी सिस्टमको आफ्नै जडता छ र सौन्दर्य पनि । 

१४औं महाधिवेशनका बेला गगन थापाले पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि सम्मुनत नेपाल, सम्मानित नेपालीको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले मानव विकासको सोचका साथ विश्व अघि बढिरहेका बेला समाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गरी थापाले नेपाली समाजलाई एउटा आशा जगाउन सफल भए । त्यसैगरी, हिजो राजनीतिक परिवर्तन र अब राजनीतिमा परिवर्तनको आवश्यक र व्यवहारिक नाराका साथ अधिवेशनमा आफ्नो दखलता पस्तुकर्ताका रूपमा उभिए अर्का नेता विश्वप्रकाश शर्मा । फलतः दुवैजना आज कांग्रेसका महामन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भई पार्टीभित्र सुधारका विभिन्न खाकाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर यो दलीय सिन्डिकेटले थापा र शर्माका पुस्ताहरूलाई देश हाँक्ने अवस्थामा पुग्न सजिलो छैन ।

कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालापश्चात वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । तर उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वको सफलता मापन पार्टीभित्र हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपाली कांग्रेस चुनाव जितेर ‘फ्रेस म्यान्डेट’सहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेको कसैलाई थाहा छ ? विगत केही समयदेखि महामन्त्री गगन थापाले अब आउने चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा यसले दोस्रो पुस्तामा मात्र होइन कि सम्भवतः पहिलोपटक मतदान गर्ने पुस्ताहरूलाई समेत आकर्षण गर्नसक्ने सम्भावना हुनसक्छ । अझ बढी, गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने उक्त परिस्थितिमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन रहने भनी शर्माले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिले समेत यो पुस्ता खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन खोजेको छनक दिएको छ ।

नेपाली जनताले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पार लाग्दैन भनेर बुझिसकेका छन् । दलतन्त्र वा दलवादको पद्धतिको फाइदा उठाउँदै आफूहरू नै देश हाँक्नलायक रहेको जस्तो असान्दर्भिक ढिपी कसेको मनोविज्ञान नयाँ पुस्ताले बुझ्न थालेका छन् । र त पूर्वप्रधानमन्त्री हराऊ अभियानहरू देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोली रवि लामिछानेहरू यिनै उर्जाहीन अनुहारको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखी जनतालाई डेलेभरी दिन सक्ने रोडम्याप लिएर देशभरी कुदेका छन् । यिनै चाउरी परेका उमेरका नेताहरू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको अथाह सम्भावनालाई जनतामा स्वतन्त्र अभियानीहरू जनताका भरोसा जित्न प्रयासरत देखिन्छन् । 

अन्त्यमा, भारतको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणाली र मनोविज्ञान नेपालसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुँदा तुलना गर्नु व्यावहारिक ठान्दछु । अहिलेको राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको दबदबा छ । 

भाजपाले कांग्रेस–आईलाई आफ्नो चुनौतीको रूपमा लिएको जस्तो देखिन छाडेको छ । तर उदाउँदै गरेको आम आदमी पार्टी (आप) भाजपाका लागि चुनौती साबित भएको बुझिन्छ । दिल्लीबाट शुरूआत गरेको आपको विजयको फैलावट पञ्जाब हुँदै अन्य प्रान्तहरूमा पनि आपको क्रेज बढ्दो छ । आपसँग त्यस्तो के तागत छ त ? केजरीवाल जस्ता टेक्नोक्रेटिक लिडर, राघव चड्डाजस्ता ३३ वर्षीय ऊर्जावान नेताहरूको खट्ने समूह छ ।

शून्य भ्रष्टाचार र राज्य गरीब जनताका लागि सेवामुखी राजनीति गर्नुपर्छ भनी मानक निर्धारण गर्दै गइरहेको छ, आमआदमीले । भारतको राजनीतिक व्यवस्था र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई बचाइराख्न हदैसम्मको वकालत गर्छन् । गगन थापा, विश्वप्रकाशहरू लगायत अन्य दलहरूभित्र यदि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा आँट छ भने आफ्ना सदाबहार अध्यक्षज्यूहरूसँग विद्रोह गरून् । होइन भने नेपाली समाजले राजनीतिबाट खोजेको डेलिभरी प्राप्त गर्न विकल्पका बाटाहरू खोज्न ढिलाइ गर्ने छैनन् ।