माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
साउन २४, २०७९
विगत केही समययता युक्रेनका विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पश्चिमले परित्याग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले पाँच दिनअघि (अगस्ट ४) मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा युक्रेनी सेनाले सर्वसाधारण बस्ने आवासीय क्षेत्र, विद्यालय र अस्पताललाई सैन्यीकरण गर्दै हातहतियार राखेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूको यस्तो रणनीतिले सर्वसाधारणलाई जोखिममा पारेको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन गरेको एम्नेस्टीको दाबी छ ।
रुसले यही कुरा युद्ध शुरू भएदेखि नै भन्दै आएको छ । युक्रेनमा रुस द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । सकेसम्म कम सर्वसाधारणको क्षति होस् भन्ने संवेदनशीलताका साथ सैन्य कारवाही चलाएकाले रुसलाई विजय पाउन समय लागिरहेको हो ।
पश्चिमले अन्य मुलुकलाई नैतिकताको पाठ पढाउनका लागि मानवअधिकारलाई शस्त्रीकरण गर्ने गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन् । त्यसअर्थमा मानवअधिकारवादी संस्थाहरू पश्चिमका हतियार हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसमध्येको एक मानवअधिकारवादी संस्थाले यथार्थ जानकारी प्रकाशित गर्दा युक्रेन आक्रोशित भएको छ भने पश्चिमलाई पनि नैतिक संकट आइलागेको छ ।
एम्नेस्टीले रुसी प्रचारबाजी दोहोर्याएको आरोप युक्रेन सरकारले लगाएको छ । अहिलेसम्म निर्दोष देवदूततुल्य युक्रेनी सैनिकहरूले दानवीय रुसीहरूका विरुद्ध बहादुरीपूर्वक प्रतिकार गरिरहेको भाष्य युक्रेनले पश्चिमाहरूमाझ स्थापित गरिरहेको थियो । तर एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले त्यो भाष्य झूटो आधारमा खडा गरिएको कुरालाई उदांगो बनाइदिएको छ ।
कतिपयले यसलाई युक्रेनी मामिलामा आफूलाई निर्दोष देखाउने अमेरिकाको प्रयास समेत भनेका छन् । अमेरिकाले युक्रेनी सैनिकलाई हातहतियार तथा गोप्य सूचना उपलब्ध गराइरहेको छ ।
तर युक्रेनी सैनिकले गर्ने सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघनमा अमेरिका नजोडिने भनी पन्छिनका लागि युक्रेनविरुद्ध लागेको मानवअधिकार उल्लंघन आरोपलाई प्रकाशन गर्ने अनुमति दिएको उनीहरू बताउँछन् । त्यसो त विरोध भएपछि एम्नेस्टीले आफ्नो प्रतिवेदनका कारण युक्रेनीहरूलाई चोट पुगेको भए क्षमा दिन अनुरोध गरेको छ । तर प्रतिवेदनको निष्कर्ष फिर्ता लिन उसले मानेको छैन ।
एम्नेस्टीको प्रतिवेदनसँगै अमेरिकी मूलधारे सञ्चारमाध्यम सीबीएसको एक वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) ले पनि युक्रेनमा भइरहेको गडबडीको खुलासा गरेको छ । सीबीसीको उक्त वृत्तचित्रमा युक्रेनसमर्थक गैरनाफामूलक संस्था ब्लु–येल्लोका संस्थापक जोनास ओहम्यानको उद्धरणले विवाद निम्त्याएको हो । ओहम्यानले युक्रेनलाई दिइएको हातहतियार सहायतामध्ये ३० प्रतिशत जति मात्र युद्धको अग्रमोर्चामा पुग्ने गरेको बताएका थिए ।
युक्रेन सरकारले त्यस्तो उद्धरणबाट रुसी प्रचारबाजीलाई सहयोग पुग्ने र युक्रेनी सेनाको मनोबल खस्किने भनी आपत्ति जनायो । हंगामा भएपछि सीबीएसले वृत्तचित्रलाई आंशिक रूपमा फिर्ता लिँदै उक्त उद्धरण हटाएर अद्यावधिक गरिएको वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
सीबीएसले यसो भने पनि सीएनएनले तीन महिनाअघि युक्रेनलाई दिइएको सहायताको हिसाब राख्न नसकिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेको सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । अधिकांश हतियार युद्धमोर्चामा खटिएका सैनिककहाँ नपुगी बिचौलियाहरूले विभिन्न आपराधिक तथा आतंकवादी समूहलाई बेच्ने गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
युक्रेनी अधिकारीहरूप्रति अमेरिकीहरूको अविश्वास सीबीएस र सीएनएनको सामग्रीले झल्काउँछ । अझ यस सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो खुलासा त अमेरिकी प्रशासनको गोप्य सूचना राख्ने द न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार टमस फ्रिडम्यानले गरेका छन् ।
अगस्ट १ मा उनले लेखेको सामग्रीमा युक्रेनी नेतृत्वका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरू चिन्तित रहेको उल्लेख छ । ह्वाइट हाउस र जेलेन्स्कीबीच गहिरो अविश्वासको स्थिति रहेको अनि त्यसको खासै रिपोर्टिङ नभएको उनको भनाइ छ ।
यसरी फ्रिडम्यानमार्फत अमेरिकाले जेलेन्स्कीलाई चेतावनी दिएको संकेत मिल्छ । तर अमेरिकाका हतियार व्यापारीहरूलाई खुशी बनाउन बाइडन प्रशासनले युक्रेनलाई हातहतियार सहयोग चाहिँ जारी राखेको छ । भर्खरै मात्र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १ अर्ब डलर बराबरको हतियार प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
तथापि अमेरिकामा जेलेन्स्कीप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको प्रमाण रिपब्लिकन पार्टीकी सांसद भिक्टोरिया स्पार्जले दिएकी छन् । युक्रेनी मूलकी अमेरिकी व्यापारी स्पार्जले जेलेन्स्की र उनका सहयोगीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएकी छन् ।
उनले अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च अधिकृत जोयन्ट चीफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल मार्क मिल्लीलाई समेत भेटेर अमेरिकी हतियार युक्रेनी सैनिककहाँ नपुगेको बताएको सीएनएनले खबर दिएको छ । मिल्लीले उनको कुरा ध्यान दिएर सुनेको र युक्रेनमा भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेको सीएनएन लेख्छ ।
स्पार्जले युक्रेनलाई दिइएको हतियार तथा अन्य सहायताका विषयमा उपयुक्त पर्यवेक्षण संयन्त्र बनाउनुपर्ने भनी राखेको मागलाई युक्रेनले अस्वीकार गरेको छ । युक्रेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलेग निकोलेन्कोले स्पार्जको माग पूरा गर्दा विद्यमान संयन्त्रको अवमूल्यन हुने र रुसविरुद्धको प्रतिकार कमजोर बन्ने बताए ।
यसो भनेर उनले युक्रेनी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो ढाकछोपले पनि अमेरिकीहरूलाई जेलेन्स्की सरकारप्रति निराश बनाएको आभास हुन्छ ।
अमेरिकाका मूलधारे सञ्चारमाध्यमले युक्रेनमा रुसको अग्रतालाई बेमनले भए पनि स्वीकार गर्दै लेखेका छन् । द न्युयोर्क टाइम्स, द वाशिङटन पोस्ट, एनपीआर लगायतमा प्रकाशित सामग्री हेर्दा डोनबास र दक्षिणी युक्रेनमा रुसी सेनालाई युक्रेनी सेनाले पछि हटाउन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गरिएको प्रशस्त सामग्री पाइन्छ । अमेरिकाले दिएको हिमार्स रकेट प्रणालीले पनि रुसी अग्रतालाई रोक्न सकेको छैन, उल्टो सबै हिमार्स ध्वस्त भइसकेको खबर छ ।
अमेरिकी सैन्य विश्लेषक ल्यारी जोनसनका अनुसार, अमेरिकी सेनाको चेन अफ कमान्डलाई युक्रेन अब उद्धार गर्न नसकिने भइसकेको सैन्य सल्लाहकारहरूले बताइसकेका छन् । डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका कर्मचारीहरू युक्रेनले जित्ने कुनै गुञ्जायस नरहेको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले अब अमेरिका थप हतियार युक्रेनी ‘ब्ल्याक होल’ मा खन्याउन इच्छुक नहुनुपर्ने जोनसनको निष्कर्ष छ ।
अझ युक्रेनी सेनाबाट लीक गरिएको भनिएको एक दस्तावेजले त युक्रेनी प्रतिरक्षा धराशायी भइसकेको संकेत गर्छ । युक्रेनी भाषामा रहेको उक्त दस्तावेजमा ५० हजार युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भइसकेको र १ लाख ४० हजारजना युद्ध गर्न नसक्ने गरी घाइते वा बेपत्ता रहेको उल्लेख छ ।
यसरी युक्रेनी सेनाको संख्या घटिरहेको अनि नेटोले आफ्नो सेना युक्रेनी भूमिमा नपठाउने निर्णय गरेको अवस्थामा युक्रेन यस युद्धमा हावी हुने कुनै सम्भावना छैन ।
अनि त्यसमाथि अमेरिकाको ध्यान अब युरोपमा नभई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मोडिएको छ । ताइवानमा अहिले भइरहेको तनाव त्यसैको परिणाम हो ।
अमेरिकी जनता पनि युक्रेन युद्धबाट अघाइसकेको पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । ग्यालप नामक संस्थाको पछिल्लो सर्वेक्षणमा जम्मा १ प्रतिशत सहभागीले रुस अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण समस्या रहेको बताएका छन् । युक्रेन भन्दा पनि खस्किँदो अर्थतन्त्र सुधारमा अमेरिकी प्रशासनको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसलाई अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन सलिभानले पनि बुझेका छन् ।
गत जुलाई महिनामा एस्पन सिक्योरिटी फोरम नामक थिंकट्यांकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अमेरिकी जनताको चासो युक्रेनमा घटेको भए पनि बाइडन प्रशासनले अन्तिम समयसम्म युक्रेनलाई साथ दिने बताए । तर प्रशासनमा यस्तो उत्साह कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्न सकिन्न ।
यो कुरा बुझेरै शायद जेलेन्स्कीले अमेरिकीहरूलाई सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । बेलायती पत्रकार पियर्स मोर्गनसँगको अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीले मूल्यवृद्धि वा कोभिड प्राथमिकतामा नपर्ने बताए । अमेरिकीहरूले आफ्नो भन्दा पनि युक्रेनीहरूको चिन्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर कहिलेसम्म अमेरिकाले यसरी सहयोग गरिरहन्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ । युक्रेन सरकारले पश्चिमलाई बढी नै दुहिरहेको छ र अब उसलाई सहयोग जारी राख्न सकिँदैन भन्ने बेला आइसक्यो भन्ने मत पश्चिममा विकसित हुन थालेको देखिन्छ ।
यही सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेसनल इन्टरेस्ट पत्रिकाले गत साता अमेरिकाका दुईजना प्रभावशाली थिंकट्यांक विश्लेषकहरूको लेख छापेको थियो । ओबामा प्रशासनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका स्टिभन साइमन र जोनाथन स्टिभनसनले युद्ध अन्त्यका लागि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बाइडन प्रशासनले उनीहरूको कुरा मान्नुपर्ने हो ।
यस्तो स्थितिमा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनले रुस र युक्रेनबीच वार्ताको मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । मार्च महिनाको अन्त्यतिर टर्कीको इस्तानबुलमा दुई पक्षबीच भएको वार्ता सकारात्मक रहे पनि त्यसलाई अगाडि बढ्न पश्चिमाहरूले दिएका थिएनन् । त्यसको परिणामस्वरूप युक्रेनले आफ्नो २० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि गुमाइसकेको छ ।
अब राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोज्न अमेरिकाले युक्रेनलाई उत्प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...