नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात–निर्यातका लागि प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ । त्यस माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट हुने ‘मनी लण्डरिङ’को कार्यलाई निरुत्साह तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा उल्लेखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरका देखिएमा मात्रै सटही सुविधा जारी गर्न सकिने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कागजमा एउटा र सामान आयातमा अर्को हुने तथा विदेशी मुद्राको बढी कारोबार गर्ने प्रचलन बढेपछि केन्द्रीय बैंकले कडा नीति अख्तियार गरिएको जनाएको छ । १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका ‘क’ वर्गका बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणको बक्यौता साँवा तथा ब्याज बराबर हुने रकमसम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्स खरिदको कारोबार गर्न पनि आवश्यक सीमा नलाग्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्मको विप्रेषण रकम ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम ग्राहक पहिचानको कागजात लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी विवरण संलग्न ढाँचामा मासिकरूपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधिनमा रही विप्रेषण भित्र्याउन सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।