×

NIC ASIA

आलेख

शासकीय सुधारमा राजनीतिको भूमिका– यसरी बनाउन सकिन्छ प्रभावकारी

भदौ ६, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको जनताले जनताका लागि योग्य नेतृत्व छनोट गरी असल शासनको अनुभूति गर्नु/गराउनु हो । आवधिक निर्वाचनबाट निश्चित समयका लागि योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरी शासकीय प्रभावकारिता बढाउन राजनीतिक भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक भूमिकाले नै अरू शासकीय पात्र र संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने हुँदा शासकीय नेतृत्वमा राजनीति नै मुख्य परिचालक हो । 

विश्व परिवेशलाई हेर्दा विकसित देशहरूमा स्वच्छ, गतिशील र उत्तरदायी राजनीतिक भूमिकाबाट शासकीय प्रभावकारिता देखिएको अवस्था छ । राजनीतिमा धेरै मानिसको संलग्नता देखिँदैन । राजनीतिमा लागेकाहरू पनि पेशा व्यवसायमा व्यस्त हुने र निर्वाचनको समयमा मात्र केही सक्रिय भएको पाइन्छ  । नेतृत्वमा नैतिकता, इमान्दारिता, जिम्मेवारीपन र उत्तरदायित्वको सन्तोषजनक अवस्था देखिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

केही विकासशील एवं अल्पविकसित देशहरूमा राजनीतिको स्वच्छ र गतिशील भूमिका कमजोर भई जनतामा राजनीतिक चेतना कम भएका कारण राजनीतिज्ञलाई मालिक ठान्ने र जनतालाई मतबैंकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले शासकीय भूमिकामा राजनीतिको सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन । बेरोजगारी र चेतनाको कमीले राजनीतिको सरोकारमा सधैँ सक्रिय भएको तर आर्थिक उपार्जन र अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

नेपालको शासकीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ भने राजनीतिक भूमिका सन्तोषजनक नभएको गुनासो रहेको छ । राजनीतिक सोच र व्यवहारबीचमा अन्तर बढ्दै गएको छ । जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमीका कारण राजनीतिक छनोट प्रक्रियामा जनताको दबाब र प्रभावको कमी देखिन्छ । 

Vianet communication

राजनीतिक नेतृत्वलाई शासकीय रूपमा सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिएको छैन । पटक–पटकको क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन ।

विधि पद्धतिको पालनामा कमी कमजोरी देखिएका छन् । संघीय शासन पद्धतिको संस्थागत प्रभावकारिता बढाउन नसक्दा संघीय शासनप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले अरू शासकीय पात्र र सयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन नसक्दा जनसन्तुष्टिमा ह्रास आएको छ । शासनका सहभागीहरूबीच समन्वय र सहकार्यको कमजोर अवस्थाले शासनको प्रभावकारिता बढाउन सकिएको छैन । 

जनताको अपेक्षा र शासकीय तत्परता बीचमा ठूलो अन्तर देखिएकाले शासकीय प्रभावकारिता हुन नसकेको आरोप छ । राजनीति नेतृत्वले नागरिक र शासनबीच सौहार्द वातावरण बनाउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो तर शासनप्रति नागरिकको गुनासैगुनासो रहेको पाइन्छ । नेपालको शासकीय भूमिकामा संलग्न मूख्य पात्रहरूको भूमिका निम्नानुसार चित्रण गरेको पाइन्छ ।

शासकीय क्रियाकलापमा प्रस्तुत विवरणले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको देखिँदैन । मूख्य शासकीय   भूमिकामा रहेका संयन्त्रहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र शासनमा कमजोर अवस्था हुन पुग्यो । राजनीतिक भूमिकाको कमजोर अवस्था नै यसको परिणाम हो । 

नागरिकको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, आकस्मिक सेवाका लागि तत्पर रहने, सार्वजनिक काममा नागरिक परिचालन गर्ने र अपनत्व गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा राजनीतिक नेतृत्वले अरू शासकीय संयन्त्रसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नु/गराउनु पर्दछ ।

शासकीय प्रभावकारिता बढाउन राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न दुरदृष्टि र सोचसहित अन्य शासकीय सयन्त्रलाई सक्रिय बनाई असल शासनको प्रत्याभूत गर्न राज्य र नागरिक लाग्नु पर्दछ । 

नेपालको शासकीय सुधारमा राजनीतिको भूमिकालाई यसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ–

पहिलो, राजनीतिले समग्र शासनको चित्र कोर्ने र सोहीअनुसार अन्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्न रणनीतिसहित अघि बढ्नु पर्छ । जनताको अपेक्षाको भार अन्य संयन्त्रले लिनुपर्ने र गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा तटस्थ र निष्पक्ष भई शासकीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न तत्परता देखाउनुपर्दछ ।

दोस्रो, जनताको समग्र स्थितिमा आफ्नो भूमिका के हो स्पष्ट हुने र आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । माथि उल्लेखित अवस्थामा कहाँ कसको कमी कमजोरी रह्यो, सुधारको पाटो के हो र कसरी आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजक बन्नु आवश्यक छ । 

तेस्रो, शासकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न विधि, स्रोत साधन र संयन्त्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राज्यका मुख्य समस्या र चुनौतीहरूको तालिका बनाई अन्तर भिन्नताको पूर्ति गर्न प्राथमिकता तोकी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

चौथो, राज्यको सुशासन, लैंगिक समानता, समावेशी शासन, कानूनी शासन र विश्वले अवलम्बन गरेको दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न शासकीय भूमिकामा सहभागीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन राजनीतिले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । 

पाचौं, राज्यको उत्पादन, वितरण र उपभोगको सरलीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि शासकीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । 

छैटौं, शासकीय प्रभावकारिता बढाउन राज्य एक्लैको प्रयास कमजोर हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाई विश्व साझेदारीका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्रसहित संस्थागत सक्रियताको खाँचो देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, आकस्मिक सेवाका लागि तत्पर रहने, सार्वजनिक काममा नागरिक परिचालन गर्ने र अपनत्व गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा राजनीतिक नेतृत्वले अरू शासकीय संयन्त्रसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नु/गराउनु पर्दछ ।

शासकीय सक्रियताका लागि राजनीतिले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी कमजोर अवस्थालाई सुदृढ गर्न राजनीतिक अग्रसरता चाहिन्छ ।  राजनीतिक क्रियाशीलताले प्रभावकारी शासनको सुखद् अनुभूति दिने हुँदा राजनीतिको सुधार गर्न नागरिक सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । 

नागरिकले असल नेतृत्व छनोट गर्ने, छनोट भएको नेतृत्वलाई क्रियाशील बनाउने, शासनको बागडोर समाल्न निजी क्षेत्र, संघ–संस्था र नागरिक समाजको समन्वय गरी परिचालन गर्ने र असल शासनको लाभ स्वयं नागरिकले प्राप्त गर्ने हुँदा शासकीय भूमिकामा राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x