विश्लेषक सौरभले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा केपी ओलीपछिको प्रधानमन्त्री विद्या भण्डारी भनेर विश्लेषण गरेका थिए, २०७६ मंसिर १६ गते । 

जतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्र विवादको अंकुरण भएको थिएन । भर्खरभर्खर गठन भएको नेकपा फुट्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । सौरभको विश्लेषणलाई कतिपयले हल्का टिप्पणी भनेर लिए, कतिपयले हावा विश्लेषण भने ।

दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रक्षेपण अलि अनौठो खालको थियो । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति बन्ने त्यो चामत्कारिक ‘भ्लादिमिर पुटिन’ नेपालमा कोही देखिएको थिएन । 

सौरभले विश्लेषण गरेको तीन वर्षपछि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत देखिएका छन् । सोहीअनुसारका विश्लेषण भइरहेका छन् । सौरभको विश्लेषणजस्तो ओलीपछिको प्रधानमन्त्री नभए पनि विद्या भण्डारी ओलीपछिको पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावनालाई एमालेका नेताहरू पनि इन्कार गर्दैनन् ।

राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने कुनै संवैधानिक या कानूनी प्रतिबन्ध छैन । आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका देशमा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा नेताहरूले त्यो पद स्वीकार गरेको पाइन्छ । 

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव शीतल निवासबाट बिदा भएपछि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बसे । परन्तु, कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित गर्न शीतल निवासबाटै चलखेल गरेको भनेर कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले यादवमाथि दोषारोपण गरेको थियो । 

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला विद्या भण्डारीले केपी ओली र प्रचण्डलाई शीतलनिवासमा बोलाएर मिलाउन कोशिश गरेको घटना पनि पुरानो भएको छैन । 

राष्ट्रपति बनिसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउने कि नआउने भन्ने नैतिकताको विषय हो । रामवरणले देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति ‘तटस्थ’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिए । रामवरण तिनै हुन्, जसले नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । 

अचानक आएको विद्या भण्डारीको राजीनामाको प्रसंग 

कार्यकाल सकिनु पाँच महिनाअगावै विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको कुराले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलमा समेत तरंग सिर्जना गरिदिएको छ । पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरिएपछि भण्डारी राजीनामासम्मको कदम चाल्ने मनस्थितिमा पुगेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानमा राष्ट्रपतिले चासो जनाउँदै आएकी थिइन् । 

साउन १५ गते प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइन् । राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको दुर्लभ घटनामा गठबन्धनले यसबारे प्रतिपक्षसँग छलफल पनि गरेन । प्रतिनिधिसभाले समितिमा नलगी हतारहतार पारित गरिदियो ।

यति हतार कि, एकै दिनमा ८२ जना सांसदले छलफलको कर्मकान्डमा भाग लिए । गृहमन्त्रीले जवाफ दिए र पारित गरियो । राष्ट्रपतिले चासो दिएको नागरिकता विधेयक पारित गर्नेबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभामा मत विभाजन माग गर्‍यो । र, पक्ष–विपक्षमा सांसदले हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित भयो । स्मरणीय के छ भने यो विधेयक पहिलोपल्ट पारित हुँदा ध्वनि मत (हुन्छ या हुन्न भनेर हात उठाउने) विधिबाट पारित गरिएको थियो । 

पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयकमा छलफल नगर्ने बरु आफूलाई देखाउनका लागि हतारमा पारित गरिएको घटनाले राष्ट्रपतिलाई विक्षिप्त बनाएको रहेछ । संविधानविद्, नागरिक अगुवा र केही वरिष्ठ पत्रकारहरूसँगको भेटमा भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार नगरी दोस्रोपटक हुबहु पारित भएको घटनालाई मदन भण्डारी मारिएको घटनाजस्तै पीडादायी भनेर चित्रित गरेकी थिइन् । त्यही क्रममा उनले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा दिन्छु भनेकी थिइन् । 

त्यसपछिका दिनमा भण्डारीले सेनाका वर्तमान र पूर्व जर्नेलहरूसँग छलफल गरिन्, जुन छलफललाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले आशंकापूर्ण ढंगले हेरेका छन् । नेकपा एसको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा माधव नेपालले राष्ट्रपतिले सेनाका जर्नेल भेट्दै हिँड्दा अनिष्ट निम्तिने हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरेका थिए । 

प्रचण्ड र नेपालले आशंका गरेजस्तो राष्ट्रपति भण्डारीले सेनाको बलमा कुनै गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने सम्भावना न्युन नै छ । राष्ट्रपति भण्डारीका संचार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार रक्षामन्त्री बनेको समयदेखि सेनाको परमाधिपति बन्दासम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका जर्नेललाई धन्यवादका लागि राष्ट्रपतिले बोलाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको राजीनामाको प्रसंग अझै सेलाएको छैन । प्रतिनिधिसभाले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि भण्डारीले के गर्छिन्, कौतुहलताको विषय छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी टेबुल गर्न आनाकानी गरेजस्तै एमालेको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनेका गणेश तिमिल्सिनाले विधेयक अड्काउँछन् भन्ने आशंका पनि गरिँदैछ । 

राष्ट्रिय सभाले केही ढिला ग¥यो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ र विधेयक यत्तिकै तुहिएर जान्छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक २ महिना अड्काउने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई कायम छ । एमालेले चाहेमा यो कार्ड खेल्न सक्छ । तर, यो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई नै हटाउने विकल्पमा पनि जानसक्छ । लोसपा वा वामदेव गौतमको सहयोगमा सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहाइ पुग्ने समीकरण राष्ट्रिय सभामा छ ।

राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको हो भने राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक रोक्न एमालेले कुनै चालबाजी गर्ने छैन ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आगामी बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकबारे सन्देशसहित जानकारी गराउने तयारी छ । 

सत्तापक्षको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारले चाह्यो भने एकै दिनमा पारित गर्ने सम्भावना रहन्छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाउने छन् । यसपटक राष्ट्रपतिसँग दुई मात्र विकल्प रहने छन्, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने या राजीनामा दिने । ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा दिन्छु’ भनेर सन्देश दिइसकेको अवस्थामा फेरि प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने छ ।

राजीनामापछि राजनीति कि अवकाशपछि राजनीति ?

राष्ट्रपतिबाट राजीनामा या केही महिनापछि अवकाश पाएसँगै विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय बन्ने कुरा विगतदेखि नै चल्दै आएको थियो । नागरिकता विधेयकले त्यो पृष्ठभूमि फराकिलो बनाउँदै लगेको एमालेका नेताहरू विश्लेषण गर्छन् । 

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको ‘सेन्टिमेन्ट’सहित भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारीबारे एमालेका प्रभावशाली नेताहरू जानकार छन् । तर, कोही पनि औपचारिक रूपमा बोल्दैनन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को राजमार्गमा हिँडिरहेको एमालेमा मदन भण्डारीको परिवारको सदस्य भएकाले नेतृत्वमा स्वीकार्य हुने बुझाइ छ । २०७२ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबनेर राष्ट्रपति बन्न राजी भएको भए एमाले उपाध्यक्ष रहेकी विद्या भण्डारी पार्टीमै सक्रिय रहने थिइन् । 

एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भण्डारी स्वयं अध्यक्ष बन्ने भन्दा संरक्षकको हैसियतमा दोस्रो पुस्ताका नेतालाई अगाडि सार्ने सम्भावना रहने बताए । तर, विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनेबारे एमालेका कोही पनि नेता खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । ‘अनुमानको विषयमा नबोलौं’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने ।

भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किनेबारे एमालेभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन । 

दोस्रो कार्यकालका लागि ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छैन । अझै तीन वर्ष ओलीले एमाले अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पाउने छन् । 

नेतृत्व हस्तान्तरणका बेला ओलीले भण्डारीलाई अगाडि सार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

२०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध खरो उत्रिएर राजनीतिक लाभ लिइरहेको एमालेले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रवादको नारालाई उचाल्ने देखिँदैछ । नागरिकता विधेयक मात्र होइन एमालेका नेताहरूको पछिल्ला भाषणमा ‘राष्ट्रियता’को कुरालाई जोडतोडले उचालिएको छ ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको घटनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर भण्डारीलाई राजनीतिमा ल्याउन एमालेको संस्थापन पक्षले जोड गर्ने निश्चित छ । 

तत्कालै राजीनामा दिएर चुनावअघि नै भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुन्छिन् कि कार्यकालपछि, त्यो भने घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ ।

पढ्नुहोस्, यो पनिः

नागरिकतालाई चुनावी मसला बनाउने एमाले प्रयास– राष्ट्रपतिको राजीनामासम्मको चर्चा !