नेकपा (एमाले)ले वालेन्द्र  शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादन सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सरकारको १०० दिनको समीक्षामा सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको बरु अपरिपक्व, विवादास्पद र प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा शासन सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयलाई लक्षित गर्दै सिंहदरबारमा स्वेच्छाचारी शासन चलेको आरोप समेत लगाएको छ । ६ बुँदे समीक्षामा भनिएको छ, 'अहिले सिंहदरबारबाट ऐन कानूनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ ।'

एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको, संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउने अभ्यास गरिएको तथा प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । यस्तै, शान्ति–सुरक्षा, मानवअधिकार र न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

समीक्षामा सुशासनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको, विपक्षी नेतामाथि प्रमाणबिनै कारबाही गरिएको तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । नागरिक सेवा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक सुधारलगायत सरकारका अधिकांश घोषणा कागजमै सीमित रहेको एमालेको भनाइ छ ।

एमालेले सामाजिक न्याय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडितको समस्या समाधान, महिला सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, निजी क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा डोजर आतंक सिर्जना गरिएको तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरसमेत खाली गराउन खोजिएको दाबी पनि गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको एमालेको आरोप छ । समीक्षा दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ ।

एमालेले सरकारको सय दिनको कार्यकालले आर्थिक संकट समाधान, विधिको शासन स्थापना तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार आफ्नै १०० बुँदे प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको टिप्पणी गरेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :